भीष्मराज ढुंगाना नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हुन् । करिब ५ महिना अघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएका ढुंगाना त्यसअघि बोर्डमै विज्ञ सञ्चालकको रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्ष सेवा गरेर गत जेठमा मात्रै अवकाश पाएका थिए ।

ढुंगाना नियुक्त भएर आएपछि धितोपत्र बजारले उनीसँग धेरै अपेक्षा गरेको थियो । खासगरी यसअघिका अध्यक्षको मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण धितोपत्र बजारका कतिपय विषयमा मन्त्रालयको वेवास्ता रहँदै आएको देखिन्थ्यो । ती विषयमा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र यसअघिका अध्यक्षले सुरु गरेर पनि पूरा हुन नसकेका कामलाई गति दिनु नै अध्यक्ष ढुंगानासँग बजारका स्टेकहोल्डरहरुले गरेको प्रमुख अपेक्षा थियो ।

धितोपत्र बोर्डले आइतबार स्थापनाको २८ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यही सन्दर्भमा धितोपत्र बजारको विकासक्रम, आगामी लक्ष्य, कार्यदिशा र नयाँ अध्यक्ष आएपछिको ५ महिनामा धितोपत्र बोर्डले बजारको विकासका लागि चालेका कदमका विषयमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले २८ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवधिमा नेपाली धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई तपाईं कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

२०५० सालमा पहिलोपटक धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएपछि नेपालमा धितोपत्र कारोबारको सुरुवात भएको हो । सेक्युरिटी केन्द्रको नाममा त्यतिबेला हामी धितोपत्रको कारोबार भएको पाउँछौ । निकै थोरै शेयर संख्या र लगानीकर्ताबाट त्यतिबेलाको बजार सुरुवात भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ नयाँ कम्पनीहरुको स्थापना हुँदै जाँदा यो क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी र लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ । नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै त्यसको समेत क्रमशः प्रयोग गर्दै जाँदा यतिबेला अहिले यसको क्षेत्र व्यापक र विस्तृत हुँदै गएको छ ।

अहिले बोर्डको नियमनमा ३४० वटा कम्पनी छन् । सूचीकृत कम्पनी, धितोपत्र बजार, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैङ्कर, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली तथा राफसाफसम्बन्धी कम्पनी तथा विभिन्न डिपोजिटरी पार्टनर, शेयर रजिष्ट्रार लगायतका संस्थाहरु र लाखौँ लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा धितोपत्र बजारको संरचना व्यापक र विस्तृत हुँदै गएको छ । बजार पुँजीकरण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत पुगेको छ । यसरी सुरुवातको छोटो समयमै पुँजीबजारमा उल्लेख्य काम भएको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ ।

२०५० सालमा  स्थापना हुँदा नै हामी विस्तृत कार्यक्षेत्रसहित आउने सोच बनायौँ, त्यसैले हामीले ‘धितोपत्र बोर्ड’ नाम राख्यौँ, ‘शेयरबजार बोर्ड’ राखेनौँ, ‘पुँजीबजार बोर्ड’ भनेर पनि राखेनौँ । तर, आजसम्म पनि हाम्रो पुँजीबजारमा मात्रै सीमित छ । त्यसमध्ये पनि यसमा अधिकांश हिस्सा शेयरबजारको मात्रै छ । शेयर बजारमा पनि सबै क्षेत्रको समान उपस्थिति छैन । धितोपत्र बजारलाई वित्तीय क्षेत्रको साँघुरो घेराभन्दा माथि उठाउन त सकिएन नि ?

कुनैपनि कुराको विकास हुनको लागि उपयुक्त समय चाहिन्छ । त्यसमाथि धितोपत्र बजार आफू एक्लै विकास हुने कुरा पनि होइन । यो सबै क्षेत्रको विकाससँगै अघि बढ्दै जाने हो । तपाईंले भनेजस्तै हामी व्यापक दायरासहित आएको भए पनि सुरुमा हाम्रो बजार शेयरको कारोबारमा मात्रै सीमित भयो । तर, पछिल्लो समय ऋणपत्रहरु, म्युचुअल फण्डहरु समेत थपिएका छन् ।

बजारमा हामी २०६५ सालदेखि सेमी अटोमेसनमा गयौँ । डेढ वर्ष अघिदेखि हामी अनलाइन कारोबार सुरु गरेका छौँ । यसमा बैङ्क इन्ट्रिगेसनको काम अझै बाँकी छ । यो पूरा भएपछि हामी पूर्ण रुपमा स्वचालित कारोबारको चरणमा पुग्छौँ । यो भएपछि हाम्रो बजार विकासको एउटा वृहत् आधार बन्छ । हामीले शेयरबजारबाहेक अन्य बजारहरु विकासका लागि पनि पछिल्लो समय काम सुरु गरेका छौँ । त्यसैले, सेक्युरिटी केन्द्रमा चिच्याएर मूल्य बोलकबोल गर्ने बजारसँग आजको बजारलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।  हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ ।

ऋणपत्रमा पनि कर्पाेरेट डिवेञ्चर, नेपाल सरकारको ऋणपत्र सूचीकृत भएका छन् । म्युचुअल फण्ड पहिले बन्दमुखी (क्लोज इन्ड) मात्रै हुन्थ्यो । अहिले खुलामुखी (ओपन इन्ड) म्युचुअल फण्ड आउन सुरु भएको छ ।

पहिले शेयरको प्रमाणपत्र लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको हाम्रो बजारमा अहिले शेयरको भौतिक प्रमाणपत्र इतिहास भइसकेको छ । आईपीओका लागि दिनभरको लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । त्यो पनि काठमाडौँमा मात्रै त्यस्तो बिक्रीको सुविधा अहिले यो देशव्यापी बनेको छ ।

दोस्रो, बजारमा हामी २०६५ सालदेखि सेमी अटोमेसनमा गयौँ । डेढ वर्ष अघिदेखि हामी अनलाइन कारोबार सुरु गरेका छौँ । यसमा बैङ्क इन्ट्रिगेसनको काम अझै बाँकी छ । यो पूरा भएपछि हामी पूर्ण रुपमा स्वचालित कारोबारको चरणमा पुग्छौँ । यो भएपछि हाम्रो बजार विकासको एउटा वृहत् आधार बन्छ । हामीले शेयरबजारबाहेक अन्य बजारहरु विकासका लागि पनि पछिल्लो समय काम सुरु गरेका छौँ । त्यसैले, सेक्युरिटी केन्द्रमा चिच्याएर मूल्य बोलकबोल गर्ने बजारसँग आजको बजारलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।  हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ ।

त्यसो भन्दैगर्दा वस्तु विनिमय बजारको विकास नसकेको, पुँजीबजारभित्रै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवेश हुन नसकेको त हो नि, होइन ?

विनिमय बजारको लागि हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौँ । त्यसको सञ्चालनका लागि आउनुपर्ने नियम कानूनहरु सबै तयार भइसकेको अवस्था छ । अब बजारमा आाउन चाहने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मात्रै बाँकी हो । म बोर्डमा आउनुभन्दा अघि नै यसको काम पनि अगाडि बढेको रहेछ । विनिमय बजारका लागि लाइसेन्स खुला भएको रहेछ, त्यसमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन पनि दिएका रहेछन् । तर कति वटालाई लाइसेन्स दिएर जाने भन्ने विषय ढुंगोमा नपुग्दा रोकिएर बसेको रहेछ ।

म आएपछि एक चरणको छलफल भइसकेको छ । यसलाई अघि बढाउने विषयमा कुरा भएको छ । अब १/२ चरणको छलफलमै यो प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यदिशा तय हुन्छ । त्यसपछि यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।

उत्पादनमूलक कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन भनेर हामीले अघिल्ला वर्षहरुमै विभिन्न कार्यक्रम ल्यायौँ । नेपाल सरकारले १ अर्ब भन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएका सबै कम्पनीहरु र ५० करोड भन्दा माथिका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पनि बजारमा आउने वातावरण बनाउन कार्यक्रम ल्यायो । आयकर छुटको व्यवस्था गरियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सिस्टममा केही कुराहरु पर्याप्त थिएन ।

अहिले बुक विल्डिङको लागि नियमावली बनिसकेको छ । अब कार्यविधि तयार हुने क्रममा छ । यो भएपछि ती क्षेत्रका कम्पनीहरु पनि सूचीकृत हुन थाल्छन् । हामीले पहिलो चरणमा दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनी र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई यो दायरामा ल्याउने योजना बनाएका छौँ । त्यसैले यसमा पनि हामीले केही नगरेका होइनौँ, नतिजा आउन मात्रै बाँकी भएको हो ।

धेरै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुले पनि नेटवर्थको आधारमा मात्रै आईपीओ बेच्नुपर्ने कारण उहाँहरु बजारमा आउन उत्साहित नभएको देखेपछि हामीले अहिले बुक विल्डिङको काम अघि बढाउने भनेर प्रक्रिया अघि बढायौँ । यो भएपछि बजारले तिर्न चाहेको मूल्यमा प्रारम्भिक शेयर बेच्न सकिन्छ ।

अहिले बुक विल्डिङको लागि नियमावली बनिसकेको छ । अब कार्यविधि तयार हुने क्रममा छ । यो भएपछि ती क्षेत्रका कम्पनीहरु पनि सूचीकृत हुन थाल्छन् । हामीले पहिलो चरणमा दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनी र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई यो दायरामा ल्याउने योजना बनाएका छौँ । त्यसैले यसमा पनि हामीले केही नगरेका होइनौँ, नतिजा आउन मात्रै बाँकी भएको हो ।

धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणाली पूर्ण–स्वचालित चाहिँ अझै किन हुन सकिरहेको छैन ?

अहिले पनि अटोमेसनका लागि धेरै काम भइरहेका छन् । शेयर किन्न, बेच्ने, बेचेको शेयरको भुक्तानी दिने, एउटा खाताबाट अर्के खातामा शेयर ट्रान्सफर गर्ने जस्ता कार्यहरु अटोमेसनमा गएकै छ । अहिले अनलाइनबाट शेयर बिक्री गर्दा डिम्याट खातामा शेयर छ कि छैन भनेर हेर्ने सिस्टम पनि बनिसकेको छ । अब हुन बाँकी भनेको बैँकिङ इन्ट्रिगेसनको हो । अर्थातन् शेयर किन्दा किन्ने व्यक्तिको बैङ्क खातामा पैसा छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यहाँबाट पैसा काटिने व्यवस्था गर्न मात्रै बाँकी हो ।

बैङ्क इन्ट्रिगेसन गरेर बजारलाई स्वचालित बनाउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक कामहरु भइरहेका छन् । तर यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ । धेरै संस्थाको सिस्टमलाई एउटै काममा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले यसमा केही समय लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर हामीले अहिले पनि शेयर खरिदबिक्री गर्न ब्रोकरकहाँ जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेकै छौँ । शेयर बेच्दा अनलाइनबाटै शेयर चेक भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । लकडाउनको बीचमा बजार खुल्दा कनेक्ट आईपीएसबाट शेयर किनेको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि मिलायौँ । अब केही समयपछि नै त्यो पनि गर्नु नपर्ने अवस्था आउँछ । 

तपाईं धितोपत्र बोर्डमा आउनुभएको पनि ५ महिना हुन लागेको छ । त्योभन्दा अघि पनि विज्ञ सदस्यको रुपमा यहीँ हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले तपाईंलाई बोर्डबारे बुझ्न समस्या पनि भएन होला । धितोपत्र बजारको लागि कोशेढुंगा बन्नेगरी यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?

म बोर्डमा आएको अवधिमध्ये आधा भन्दा धेरै समय त लकडाउनमै बितेको छ । यो भएको थिएन भने यतिबेला धेरै काम अघि बढिसकेको तपाईंले पाउनुहुन्थ्यो । यद्यपि अहिले पनि काम रोकिएका छैनन्, त्यसमा केही ढिलाइ भएको मात्रै हो । म आएपछि बोर्डले वस्तु विनिमय बजार, विशिष्टिकृत लगानी कोष, ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था, मर्चेन्ट बैङ्करको दायरा विस्तारको कुरा, स्टक डिलरको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालनको सम्बन्धमा मैले अघि पनि भनेँ । यो वर्षको बजेटमा पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । सरकारको कार्यक्रम नै बनेर आएपछि जसरी पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउनेगरी हामी अघि बढेका छौँ । 

अहिले विशिष्टिकृत लगानी कोषको विकास गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । ती कोषको विकासमार्फन् विदेशी पुँजी ल्याउन पनि सकिन्छ । त्यो काम पनि अहिले अघि बढेको छ ।

अर्काे मुख्य समस्या भनेको पुँजीबजार साक्षरताको हो । शेयर बजारको पहुँच बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म शेयर कसरी किन्ने, कसरी बेच्ने, डिम्याट कसरी खोल्ने ? यसका प्रक्रियाहरु के हुन् ? जस्ता सामान्य कुराहरुको जानकारी नभएका व्यक्तिहरु पनि छन् । हामीकहाँ त्यस्ता कुराहरु सिकाउने संयन्त्र पनि छैन । ब्रोकरहरु जति छन्, शहरमा मात्रै केन्द्रित छन् । बैङ्कहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन्, तर उनीहरुलाई त्यो सिकाउने फुर्सद नै छैन ।

यसका लागि हामीले ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने योजना अघि बढाएका छौँ । अरु मुलुकहरुमा पनि यस्तो संयन्त्र भएको पाइन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुले ब्रोकरहरुले प्रतिनिधि बनेर तोकेर गाउँगाउँमा शेयर शिक्षा दिन र उनीहरुलाई ब्रोकरसँग जोडिदिने काम गर्छन् । यसो हुँदा शिक्षा र पहुँच विस्तार दुवै एकैपटक हुनसक्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले ठाउँठाउँमा तालिम दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।

बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा संसदीय समितिमा अड्किएको कुरा तपाईंलाई थाहा नै छ । त्यहाँबाट आवश्यक रायसुझाव नआई हामी अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । यो विषय अलिकति विवादित पनि बनेको छ । समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौँ ।

अहिले हाम्रा मर्चेन्ट बैङ्करले गर्ने कामको दायरा निकै साँघुरो छ, उनीहरुको कार्यशैली पनि सुस्त छ । त्यसैले उनीहरुलाई आफ्नो दायरा विस्तार गर्न र गतिलाई बढाउन हामीले भनिरहेका छौँ । अहिले पनि उनीहरुले क्लोड इन्ड म्युचुअल फण्ड जस्ता सीमित योजना मात्रै ल्याएका छन् । हामीले ओपन इन्ड फण्डका साथै परामर्श सेवा लगायतका ‘इनोभेटिभ प्रोडक्ट’हरु ल्याउन हामीले भनिरहेका छौँ ।

बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा संसदीय समितिमा अड्किएको कुरा तपाईंलाई थाहा नै छ । त्यहाँबाट आवश्यक रायसुझाव नआई हामी अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । यो विषय अलिकति विवादित पनि बनेको छ । समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौँ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण काम भनेको स्टक डिलरको हो । यसलाई अघि बढाउनेबारे बजेटमा पनि कुरा आएको छ । हामीले बजारमा एकैपटक ३/४ वटा स्टक डिलर कम्पनी ल्याऔँ भनेर चाहेका हौँ । तर, अहिलेसम्म नागरिक लगानी कोषको एउटा मात्रै कम्पनी दर्ता भएको छ । उहाँहरुले यो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । त्यसरी आएपछि हामी अन्तिम स्वीकृति दिन्छौँ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि हामीले यस्तो कम्पनी खोल्न आग्रह गरिरहेका छौँ । यसमा उहाँहरु पनि सकारात्मक रुपमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । यो पनि सञ्चालनमा आयो भने तत्काल २ वटा स्टक डिलर कम्पनी हुन्छ । विस्तारै अरु १/२ वटा थप गर्न सकियो भने यसले बजारलाई राम्रै गर्ला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।

म बोर्डको नेतृत्वमा आएपछि यी सबै विषयहरुलाई एक चरण माथि पुर्याउने काम गरेको छु ।

लकडाउन भएपछि यतिबेला शेयर बजार बन्द छ । यो बजारलाई कसरी सुचारु गर्ने सोच्नुभएको छ ? कोभिड–१९ पछि लगानीकर्ताको मनोबललाई उच्च राख्न तपाईंहरुको प्रयास कस्तो रहन्छ ?

अहिले लकडाउनका कारण आवतजावत बन्द हुने भएपछि हामीले बजारको कारोबार बन्द गरेका हौँ । सरकारले लकडाउन खुला गर्दै जाँदा कारोबार सहज हुने सुनिश्चितता भएपछि हामी बजारलाई सञ्चालन गर्छाैँ ।

तपाईंले लगानीकर्ताको मनोबललाई उकास्ने कुरा गर्नुभयो । यसबारे मैले लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा तपाईंहरु आफ्ना सदस्यहरुलाई राम्रोसँग उत्प्रेरित गर्नुस् भनेर धेरैपटक भनिसकेकोे छु ।

सामान्य मान्छेको मनस्थिति खराब भएमा मनोचिकित्सक कहाँ जान सकिन्छ । तर, बजारप्रति बिग्रिएको मनस्थितिको लागि कुनै मनोचिकित्सक पाइँदैन । बजारमा लगानीकर्ता आफैँले बजारको अवस्था के हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । हाम्रो बजारमा लगानीकर्ताहरु बजारमा चलेको हल्लाका भरमा हिँड्ने गरेको कारणले समस्या आएको हो । अहिलेको अवस्थामा शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा एकदमै धेरै तलमाथि हुनुपर्ने कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हामीसँग कस्तो प्रविधि छ, त्यसलाई आत्मसात गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । अर्काेतिर, आज किनेर भोलि बेच्ने लगानीकर्ता भएपछि हामीले बजारको उतारचढावलाई सामान्य ढंगले लिने गर्नुपर्छ । होइन भने केही समय पर्खिनुपर्छ । लाभांश दिइरहने संस्थाको शेयर कसैले किनेको छ भने तत्कालै बेचिहाल्नु पनि त पर्दैन होला नि ? २/४ वर्ष होल्ड गरेर बस्न सके त बजार सुधार हुन्छ नि ? अब त्यो परिपाटीको विकास हामीले गर्नुपर्छ । 

अरुको लहैलहैमा लागेर भन्दा पनि हामीले कुन क्षेत्र र कुन समयमा कसरी लगानी गर्ने हो ? सोचेर लगानी गर्नुपर्छ । कुनमा जोखिम बढी छ, कुनमा कम छ ? कसबाट कस्तो लाभको अपेक्षा गर्ने ? अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा आफैँ सोच्ने र विश्लेषण गर्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ ।

तपाईं धितोपत्र बोर्डमा आएपछि सकारसँग बोर्डको सम्बन्ध निकै सुमधुर भएको भनिन्थ्यो । तर बजेटमा अपेक्षा गरेका विषयवस्तु त समेटिएनन् नि ?

बजेटमा धितोपत्र बजारलाई उपेक्षा गरेको, महत्व नै नदिएको, हामीले भनेका कुरा केही पनि नभएको अवस्था होइन । बजेटले गर्नुपर्ने कुराहरु सबै गरिदिएको छ ।

यो वर्ष धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ६/७ वटा कुराहरु आएका छन् । स्टक डिलरलाई बजारमा प्रवेश गराउने भनिएको छ । धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार गर्ने, ऋणपत्रको बजारलाई विकास गरेर दोस्रो बजारबाट ऋणपत्रको किनबेचको काम गर्ने भनिएको छ । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससीको क्षमता र सेवा दिने क्षेत्र विस्तार गर्न यसको पुनसंरचना गर्ने भन्ने पनि आएको छ । अहिले लगानीकर्ताले कर तिरेको प्रमाणपत्र पाउँदैनथे, तर अब त्यो पाउने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ । यो वर्ष वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आएको छ ।

पुँजीगत लागकरलाई अन्तिम हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा हामीले जुन व्याख्या खोजेका थियौँ, अहिले पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमै छ । यस्तो लाभकरमा दोहोरो करको अवस्था छैन । त्यसको घोषणा मात्रै नभएको हो । त्यसमा कर प्रशासनका आआफ्नै सिद्धान्तहरु हुनसक्छन् । तयसैले घोषणा गर्न नमिलेको हुन सछ । तर पुँजीबजारमा लाभकर तिरेर कमाएको पैसा फेरि आयकरको दायरामा आउने अवस्था आउँदैन । यसमा सबै ढुक्क हुनुभए हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेको एनआरएनहरुलाई पुँजीबजारको दायरामा ल्याउने भन्ने विषय पनि यो बजेटमा समावेश भएका छन् । नेपाली पासपोर्ट भएका एनआरएनहरुलाई त अहिले पनि लगानी गर्न सक्छन् । यद्यपि, पेमेन्ट गेटवे नहुँदा उनीहरुले भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यो वर्ष त्यो गेटवेको काम अघि बढ्ने भनिएको छ । यसले गर्दा विदेशी पासपोर्ट भएका एनआरएनहरुलाई पनि बजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा एउटा इँटा थपिन्छ ।

अरु बेला बजेटमा धितोपत्र बजारका २/३ वटा कुरा मात्रै समेटिन्थे । यो वर्ष ६/७ वटा कुरा समेटिनु भनेको नराम्रो होइन । बजेट भनेको हाम्रो लागि मात्रै बनेको होइन । राज्यको पनि आ–आफ्नै सीमितता हुन सक्छन् । त्यसैले सबै काम एकै वर्ष गर्न सम्भव पनि नहुन सक्छ । तर हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन ।

तर धितोपत्र बोर्ड पनि सकारात्मक बनेको लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर छुट्टाएर करको दर फरकफरक गर्ने कार्यक्रम देखिएन । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा व्याख्या पनि गरिएन । यो गर्न त स्रोत साधनको सीमितताले असर गथ्र्याे र ?

अहिले हाम्रो पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत छ । यो न्यून लाभकर हो । योभन्दा पनि घटाउने ठाउँ छैन । भारतमा एकदमै छोटो अवधिको लागि २० प्रतिशत, १ वर्षसम्मको लागि १० प्रतिशत र त्योभन्दा बढी समयको लागि भए ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा लगानीकर्तालाई छुट्टाउने हो भने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई कर बढाउनैपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा कर बढाउनु उपयुक्त थिएन । त्यसैले यो वर्ष यो विषय नआएको हो ।

पुँजीगत लागकरलाई अन्तिम हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा हामीले जुन व्याख्या खोजेका थियौँ, अहिले पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमै छ । यस्तो लाभकरमा दोहोरो करको अवस्था छैन । त्यसको घोषणा मात्रै नभएको हो । त्यसमा कर प्रशासनका आआफ्नै सिद्धान्तहरु हुनसक्छन् । तयसैले घोषणा गर्न नमिलेको हुन सछ । तर पुँजीबजारमा लाभकर तिरेर कमाएको पैसा फेरि आयकरको दायरामा आउने अवस्था आउँदैन । यसमा सबै ढुक्क हुनुभए हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन ।

अन्त्यमा, नयाँ बजेटपछि धितोपत्र बोर्डले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चलन छ । यसको तयारी के हुँदैछ ?

बजेट आएलगत्तै हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरु गरिसकेका छौँ । व्यवस्थापनको तर्फबाट हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ । यो तयरा भएपछि बोर्डका पेश हुन्छ । बोर्डले पास गरिसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ । नीति तथा कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि लागु हुने विषय भएकोले यो असार मसान्तसम्म सार्वजनिक गरिसक्छौँ ।