–प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई  लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ तर त्यस्तो विज्ञापन सरकारको गुणगान गाउने अनलाइनलाई मात्रै हो या साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई  पनि हो ?’ जनप्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन आग्रहसहित नेपाली काँग्रेसका डिला सङ्ग्रौलाले प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा यो प्रश्न उठाइन् । हाल मुलुकमा सूचीकृत अनलाइन दुई हजार नाघिसकेको छ । हालसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा समावेश नगरिएकामा सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गरेको थियो ।

सङ्ग्रौलाले वर्तमान सरकार आएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाउँदै मिडिया विधेयक  ल्याएर पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको जिकिर गरिन् । बजेटमा डिजिटल स्वतन्त्रता, इन्टरनेट साक्षरता जस्ता विषय नसमेटिएको जनाउँदै उनले हुलाक प्रणालीको पुनःसरचना गर्ने भनिए पनि  विकसित मुलुकमा अझै पनि हुलाक सेवाको महत्वपूर्ण स्थान रहेकामा नेपालमा हुलाक सेवा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिन्।
 
बजेटमा पहिलो पटक सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताका आधारमा सेवा क्षेत्र विस्तार गरिने उल्लेख छ । बजेटमा सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडब्याण्ड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोढब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दुई वर्षभित्र सबै स्थानमा पु¥याइने प्रस्ताव छ । आगामी वर्ष फोरजी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने, नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रसारण गर्ने, छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संवद्र्धनमा योगदान गरेका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यले सहयोग गर्ने तथा राष्ट्रिय ज्ञान उद्यान स्थापना र छुट्टै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव छ । यही जेठ १५ गते अर्थ र सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
 
छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले साइबर अपराधको नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नका लागि उचित जनशक्ति र बजेट तथा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा चरित्र हत्या हुने खालका समाचार नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको बताइन् । बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
 
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सरकारी स्वामित्वको ‘गोरखापत्र’ राष्ट्रिय दैनिक राणाकालीन जस्तो देखिएको  तथा देशका महत्वपूर्ण र सम्पदाका विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन नभएको आरोप लगाए । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २६२ मा पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
 
नेपाली काँग्रेसका बहादुरसिंह लामा तामाङले विवादित सुरक्षण मुद्रणका लागि अहिले प्रेस खरीद गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । प्रेस भवन निर्माण नभएकाले अहिले  स्थापना हुन नसक्ने भएकाले सो रकमलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सार्न उनले माग गरे । सो प्रस्तावमा काँग्रेसकै दिव्यमणि राजभण्डारीले समर्थन गरे । बजेटमा सो मुद्रण स्थापनाका लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । 
सोही दलका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अहिलेसम्म मुलुकका सबै भागमा मोबाइल नलागेको र  दार्चुलाको व्यासमा संचार नपुगेको गुनासो गरे ।  सदनमा मन्त्रालयगत शीर्षकमा सांसद्को बोल्नेक्रम सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने परम्परा छ । खर्च कटौतीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बजेट पारित गरिनेछ ।
 
बैठकमा एकै दिन धेरै मन्त्रालयका खर्च शीर्षकमा छलफल गर्दा पर्याप्त समय नहुने र छलफल केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने पनि टिप्पणी पनि गरिएको थियो । आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका साथै अर्थ, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।