काठमाडौं । बैशाख ७ गते बीमा समितिले ‘कोरोना बीमा’सम्बन्धी बीमालेख जारी गर्‍यो । विश्वमा प्रचलित बीमालेखहरु भन्दा भिन्नै प्रकारले आएको उक्त बीमालेखलाई जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटले आफ्नो कार्यक्रममै राख्यो ।

 अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा सबै सरकारी कर्मचारीहरुलाई कोरोेना बीमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । बीमा समितिले ल्याएको उक्त बीमालेख त्यसपछि समितिको मात्रै विषय बनेन । सरकारकै स्वामित्वको विषय बन्यो । 

तर, सरकारी बजेटमै समावेश भएको एक्त बीमालेख एक साता नबित्दै बुधबार स्थगित गरियो । बीमा समितिले उक्त बीमालेखको बिक्री स्थगन गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट बिहानै सो बीमालेख बिक्री सुचारु गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले पुनः निर्देशन दियो । 

भोलिपल्टै सूचारु गर्नुपर्ने बीमालेखलाई एक रातका लागि बीमा समितिले किन बन्द गर्यो ? बीमा समितिले सरकारको दवाबमा वा आफ्नै सक्रियतामा भोलिपल्टै बीमालेख बिक्री सुचारु गर्यो ? यसबारे बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरु केही बताउन चाहँदैनन् । 

यसबारे बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँ भन्छन्, ‘तपाइँले हाम्रो निर्देशन हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, हामीले यो बीमालेखको बिक्री बन्द गर्न भनेकै थिएनौं । केही समयको लागि स्थगित गर्न भनेका थियौं । नयाँ मोडालिटी बनाएर फेरि छिटै सुरु गर्ने भनेर थियौं । हामीले रातभर बसेर मोडालिटी बनायौं । त्यसैले, भोलिपल्ट बिहानैदेखि बीमालेख बिक्री फेरि सुचारु भयो ।’ 

त्यसोभए १२ घण्टाको लागि बिक्री स्थगित गर्न निर्देशन चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? बिक्री स्थगन नगरेरै पनि मोडालिटी बनाउन पनि त सकिन्थ्यो नि ? यो प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष चापागाइँ भन्छन्, ‘हामी अब प्रोसेसतिर जाऔं, रिजल्टतिर जाऔं । हिजो किन स्थगित भयो र आज किन फेरि बिक्री सुरु भयो होइन, हामीले सबैको समस्या समाधान गर्यौं कि गरेनौं भनेर तपाइँहरुले विचार गर्नुहोला । हामीले सबै बीमितको जोखिमको प्रत्याभूति गरेका छौं । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि धेरै जोखिम लिन नपर्ने अवस्था मिलाएका छौं । सरकारको सहयोग सुनिश्चित भएको पनि छ, यहाँभन्दा के चाहियो ?’
 

कसरी भयो सहमति ? 
कोरोना बीमा स्थगित भएको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहानै बीमा समिति र बीमक संघमा अधिकारी सम्मिलित बैठक बस्यो । यो बैठकमा कोरोना बीमाको नयाँ मोडालिटीबारे छलफल भयो । बीमक संघले थप बीमालेखको जोखिम बीमा क्षेत्रले धान्नसक्ने अवस्था नभएको भनेपछि समितिले ती बम्पनीहरुको जोखिमलाई सीमित गरिदियो । पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिमको हिस्सा बढाइयो । त्यसपछिको ‘व्याकअप’मा बीमा समिति र सरकार रहने आश्वासन पनि दिइयो । 

नयाँ मोडालिटी अनुसार १ अर्बसम्मको मागदाबी आएमा बीमा कम्पनीहरुले नै यसलाई व्यहोर्नेछन् । त्यो सीमा प्रिमियम संकलनको रकमसहित हो । अध्यक्ष चापागाइँ भन्छन्, ‘अहिले ३ लाखले बीमा गर्दा करिब १६ करोडको प्रिमियम संकलन भएको छ । अब बीमा कम्पनीहरुको जोखिम १ अर्बबाट ८४ करोडमा झर्यो । धेरैभन्दा धेरैलाई बीमा गराएर प्रिमियम नै १ अर्ब पुर्याए भने यो जोखिम शुन्यमा पनि झर्न सक्छ ।’ 

पहिलो, १ अर्बको मागदाबीको जोखिम २० वटा बीमा कम्पनीहरुले लिएपछि त्यसको ‘व्याकअप’मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहन्छ । पुनर्बीमा कमपनीले थप १ अर्बसम्मको जोखिम व्यहोर्ने मोडालिटी बनेको छ । तर, प्रिमियमबाट १ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भएको अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम समेत घट्दै जान्छ । २ अर्ब रुपैंया प्रिमियम संकलन भयो भने पुनर्बीमा कम्पनी पनि जोखिमबाट मुक्त हुन्छ । अहिलेको बीमा प्रिमियम संकलन दर अनुसार यसका लागि ३० लाख नागरिकले बीमा गर्नुपर्छ । 

तर कोरोनाको संक्रमण र मागदाबी बढ्दै गयो र यो रकमले पनि पुगेन भने बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमलाई प्रयोग गर्ने समझदारी भएको छ । यसमा सबै बीमा कम्पनीहरु समेतको गरी करिब ५० करोड रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । यसरी जम्मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मागदाबी बीमा कम्पनीको तर्फबाट बेहोरिनेछ । 

त्योभन्दा पनि धेरै दाबी गर्ने अवस्थामा बीमा समिति र सरकार त्यसको जिम्मेवारीमा रहने भनिएको छ । त्यसमध्ये बीमा समितिले आफ्नो कोषबाट १ अर्बसम्म बेहोर्ने जनाएको छ । त्यसबाट पनि अपुग रकम भएमा सरकारले यसको जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएको बताइएको छ । अध्यक्ष चापागाइँ भन्छन्, ‘यसरी मोडालिटी बनेपछि सबैले निश्चिन्त भएर बीमा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ पनि बीमा गर्नुस्, परिवारका सबै सदस्यलाई गराउनुस् ।’
तर उच्च जोखिम भएको अवस्थामा सरकारले व्ययभार ग्रहण गर्छ त ? सरकारले समितिसँग यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो ? अध्यक्ष चापागाइँ भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममै राखेको विषयमा सरकार ग्यारेन्टी बसिहाल्छ, यसमा शंका मान्नु पर्दैन ।’

डेढ महिनाअघिदेखिको विवाद अन्त्य
मन्त्रिपरिषद्बाट आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दा समेत  प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोरोना नियन्त्रत्रण खर्चको शोधभर्ना नदिएको सरकारले बीमा समितिलाई दिएको आश्वासन कति कार्यान्वयन गर्ला ? त्यो शंका गर्ने ठाउँ अझै बाँकी नै छ । त्यो शंका नगर्ने हो भने कोरोना बीमासम्बन्धी समस्या एकप्रकारले हल भएको छ । अब ३५ हजार भन्दा बढीले मागदाबी गरे भने सरकारी कोषबाट जोखिम बहन गर्ने आश्वासनपछि यो बीमालेख बिक्रीलाई थप अघि बढाउन हौसला मिलेको बीमकहरु बताउाँछन् ।  

‘यो मोडालिटीपछि बीमालेख बिक्रीलाई थप गतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ’ नेपाल बीमक संघका महासचिव समेत रहेका सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री भन्छन्, ‘हाम्रो लागि बीमा समिति नै सबैभन्दा ठूलो निकाय हो । उहाँहरुले ग्यारेन्टी दिएपछि हामी निश्चिन्त भएका छौं । अब ढुक्कसँग बीमालेख बिक्री गर्ने हो ।’

सामान्यतया बीमालेखको निर्माण यसको जोखिमको सम्भाव्यता र यसको बाँडफाँडमा आधारित भएर गरिन्छ । कोरोना बीमालेखलाई यही आधारमा जोखिमपूर्ण मानिँदै आएको हो । यो बीमालेख बिक्री हुँदैगर्दा कोरोनाको संक्रमण कति फैलिन्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्ने अवस्था छैन । त्यही भएर यो बीमाको पुनर्बीमा समेत हुन सकेको छैन ।

तर, सरकार ग्यारेन्टीमा बसेको अवस्थामा यी सबै सिद्धान्तहरु निलम्बित हुन्छन् । बीमक संघका महासचिव क्षेत्री भन्छन्, ‘हामीले सञ्चालन गरेको ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’, भारतमा सञ्चालनमा रहेको ‘मोदी केयर’ वा अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा आएको ‘ओबामा केयर’लाई हेर्नुभयो भने कोरोना बीमामा अहिलेको मोडालिटी जस्तै पाउनुहुन्छ । 

त्यहाँ जोखिम बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार ग्यारेन्टीमा बसेको हुन्छ । सरकारी प्रत्याभुतिका कारण सबै जनताले निश्चिन्त रुपमा बीमा गर्न सक्छन् । हाम्रोमा पनि सरकारी ग्यारेन्टीको प्रत्याभुति भएपछि ढुक्क हुने अवस्था आएको हो ।’

कृषि बीमामा यही मोडेल उपयुक्त
कोरोना महामारीपछि जागृत भएको र सबैको आकर्षण बनेको क्षेत्र कृषि हो । तर संरचनागत समस्या र उत्पादन तथा बिक्रीको ग्यारेन्टी नहुँदा यो क्षेत्रको विकासमा अझै पनि संशय छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना बीमाको मोडेल कृषि क्षेत्रमा लागु गर्न उपयुक्त हुने महासचिव क्षेत्री बताउँछन् । यो मोडेलबाट अघि बढ्दा यसले धेरैभन्दा धेरै किसानलाई आकर्षित गर्न सक्ने र छिट्टै सबै क्षेत्रमा यसको पहुँच पुग्नसक्ने उनको भनाई छ । यो मोडलले बीमा कम्पनीलाई समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भएकोले बीमितलाई असीमित जोखिमको प्रत्याभूति दिन सकिने समेत उनी बताउँछन् । 
‘

अहिले सरकारले कृषि क्षेत्रको बीमामा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यति गर्दा पनि बीमा कम्पनीलाई पनि जोखिम छ । किसान पनि निश्चिन्त हुने अवस्था छैन । यसरी समस्या समाधान हुँदैन । जसरी कोरोना बीमामा हामीले एउटा समाधान निकाल्यांैं । यही मोडेलमा जान सक्यौं भने कृषि बीमामा समेत राम्रो प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ’ बीमक संघका प्रवक्ता समेत रहेका क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई गाउँगाउँ गएर बीमा गर, जतिसक्दो धेरै बीमा गर, जोखिम धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने हामी साथमा छौंैं भनेर प्रत्याभूति दिने हो भने कृषि बीमाको व्यापक सम्भावना हुन्छ । यो भयो भने किसानले प्रतिफलको प्रत्याभुति पाउने पाउँछन्, हामीले पनि आफ्नो क्षमतालाई असीमित प्रयोग गर्न पाउँछौं ।’ 

त्यसो त, सरकारको सहयोग रहने हो भने सबै प्रकारका बीमालाई एकीकृत गरेर ‘होलिस्टिक इन्स्योरेन्स’को रुपमा अघि बढाउन समेत सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई जीवनको पनि ग्यारेन्टी चाहिएको छ । परिवारको ग्यारेन्टी पनि चाहिएको छ । हामी हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि छुट्टाटुट्टै बीमा गर्दै आएका पनि छौं । महामारीको बेलामा पनि हामीलाई सहयोग चाहिएको छ । यी सबै खालका बीमालाई एकीकृत गरेर एकै बीमालेखमार्फत् अघि बढाउन पनि सकिन्छ । तर त्यसका लागि अन्तिम प्रत्याभूति सरकारले गर्ने वातावरण बन्नु चाहिँ पर्छ ।’