काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित खर्च माथिको छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् । यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरुबाट  ११  वटा खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।  

खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसदहरुले मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता तथा क्षेत्रगत रुपमा विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै खर्च कटौती गर्न माग गरेका थिए ।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले कानुन बनेपनि कानुन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली नबनेका कारण संविधान कार्यान्वय तर्फ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि अदालतलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको, कारागारको अवस्था दयनिय देखिएको र त्यसको गुणस्तर बढाउनेमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, मातृमृत्युदर घटाउने विषयमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती गरि १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिन् । 

त्यसैगरी सांसद उमा रेग्मीले महिला मैत्री बजेट नभएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैया घटाउन प्रस्ताव गरिन् । महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम महिला बनाउने विषयमा सरकार पुरै उदासिन भएको टिप्पणी गरिन् । उनले सरकारले कोही भोकै पर्देन कोही भाकै मर्दैन भने पनि खान नपाएर आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । 

जिपछिरिङ लामा, देवप्रकाश तिमिल्सिनासहित संयुक्त रुपमा राखिएको खर्च कटौति प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरे । पूर्वाधार विस्तार गर्ने सवालमा सरकारले गत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि जनतालाई सपना बाड्ने मात्रै काम गरेको बताए । उनले रेल र पानी जहाजका बारेमा सरकारले ठूलो सपना बाडेको र जनतामा निरास पैदा गर्ने खालको बजेट भएकाले खर्च घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताए । सकारले चुरे र भित्र मधेसका क्षेत्रमा भएको कृषि उद्योगको वृद्धि विकास र बजारीकरणको काम गर्न नसकेको टिप्पणी उनले गरे ।

सांसद रामबहादुर विष्ट, मिनाक्षी झा समेतले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको खर्च रकम कटौतीको प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद उमाकान्त चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पोशाक खर्च र पदाधिकारी इन्धन भत्ता कटौती गरी १ रुपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरे । सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैया घटाउन प्रस्ताव गरिन् । खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन नसकेको तथा शीर्षक नै पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्– ‘मन्त्रालयको बजेट नियाल्दा सरकार कम्पयुनिष्टको भन्थे तर कमाउनिष्टको रहेछ भन्ने देखिन्छ । बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ५ मा प्रस्ताव गरिएको भूमि बैक कसरका लागि ल्याएको सभामुख महोदय ?’

त्यसैगरी सांसद सुजाता परियारले आधारभूत खानेपानी पुर्याउने भनेर लक्ष्य मात्रै राखिएको तर त्यसका लागि आवश्यक योजना र बजेट विनियोजन नभएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैया घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरिन् । मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने बारे सम्बन्धित मन्त्रीले पटक पटक प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि अहिलेसम्म पानी राजधानी ल्याउने काम नभएको भन्दै उनले मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार कहिले छानविन हुन्छ  भनी प्रश्न गरिन् । 

सांसद रंगमती शाहीले खेलाडी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने खालका शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैया घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उनले एक खेल एक खेल मैदान निर्माण गर्न, खेलाडीको सबै जिम्मा सरकारले लिन, प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले शुक्रबार बैठकमा छलफल भएका सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित खर्च रकम घटाईयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।