डा. युवराज खतिवडा देशको अर्थमन्त्री बनेर मन्त्रालय सम्हाल्न आए लगतै देशको कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्था श्वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गरे । कमजोरी मात्र सुनाएका उनीबाट अब अर्थतन्त्र सुध्रने धेरैले आश गरे । वर्षौँदेखि बजेट कार्यान्वय नहुने समस्यालाई उनले सुधार्ने अपेक्षा थियोे । तर आफूले बनाएको बजेट खर्चमा उनी दोस्रो पटक पनि चुके । झन् यसपटक त कोरोनाले विकास गतिविधि प्रभावित हुँदा झण्डै आधा जति बजेट खर्च नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बिरलै मात्र अर्थमन्त्रीले आफैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्ने समय पाउँथे । तर खतिवडाले अहिलेसम्म तेस्रोपटक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी भएपनि दुई आर्थिक वर्षको बजेट, सो बजेट कार्यान्वयन र बजेट खर्चको अवस्थाले टेक्नोक्र्याट भनिएका अर्थमन्त्रीको क्षमता पनि विगतका अर्थमन्त्रीभन्दा फरक देखाएन ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) सकिन अब एक महिना बाँकी छ । तर, हालसम्म बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जेठ २१ गतेसम्म ५३.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताएको छ । अझै पनि कोरोना प्रभाव कहिलेसम्म रहने यकिन छैन । यसकारण पनि झण्डै आधा बजेट खर्च नहुने अवस्था सृजना भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा ह्वात्तै बजेट खर्च हुने परम्परा भएपनि कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले त्यसलाई ब्रेक लगाएको छ  । गत चैत ११  देखि भएको लकडाउन जेठमसान्तसम्म कायम  छ । जसले सरकारी खर्च नै हुन पाएन । विकास निर्माणको काम ठप्प हुँदा पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ ।

उसो त बजेट खर्च कोरोनाको कारण मात्र प्रभावित भएको होइन । यसअघि पनि खर्चको परम्परा नै कमजोर थियो । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएको सरकार भनेर आलोचना खेप्ने गरेका अघिल्ला सरकारभन्दा फरक भएन दुई तिहाइको सरकार पनि ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म २९.६५  प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थात ४ खर्ब ८ अर्बको पुँजीगत खर्चमा १ खर्ब २०  अर्ब रुपैयाँमात्र  खर्च भएको हो ।

दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्रीले दोस्रो बजेटमा पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिए । मुलुकको नयाँ प्रशासनिक संरचना बनिसकेको र स्थिर सररकारको आगमनले बजेटको लक्ष्य भेट्टाउँन कठिन नहुने बताइँदै आएको थियो तर स्थिर सरकार पनि यस मामलामा चुकेको छ । 

कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च हुन नसक्ने देखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत् १० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको थियो । सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने होे । यो कुल विनियोजित रकमको ९०.४ प्रतिशत हो ।

राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्वको लक्ष्य लिएपनि सो लक्ष्य समेत अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत्  ५ प्रतिशतले घटाएर १० खर्ब ५६ अर्बमा झारिएको थियो । राजस्व लक्ष्यलाई सबैले महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि भनेको थिए ।  हालसम्म ६ खर्ब ३० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । यो जेठ २१ गतेसम्मको अवस्था हो । संशोधनपूर्वको लक्ष्यअनुसार ५४.९३ प्रतिशत संकलन हो । सामान्य अवस्थामा पनि कम राजस्व उठेको थियो । अर्थमन्त्री स्वयमले आयातमा कडाइ गरेको कारण राजस्व कम उठेको बताएका थिए । तर अहिले लकडाउनले राजस्व नराम्ररी प्रभावित छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली सामान्य अवस्थामा सवा एक अर्ब दैनिक राजस्व उठ्ने गरेकोमा लकडाउनले ३०/३५ करोडमा झारेको बताउँछन् । तर राजस्व ठप्प भने भएको छैन ।

टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्रीबाट राजनीतिज्ञ बनेपछि

डा. खतिवडा निर्वाचन मार्फत् आएका होइनन् । उनी एक कुशल टेक्नोक्रयाटको छवि भएका प्रधानमन्त्रीको विश्वासपत्र भएर अर्थमन्त्री बनाइएको थियो । उनको पहिलो बजेटले टेक्नोक्र्याट र दोस्रो, तेस्रो बजेट राजनीतिज्ञ जस्तो पनि बनेको छ । उनी टेक्नोक्र्याटबाट राजनीतिज्ञमा रुपान्तरण भएको उनले ल्याएको बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुले पुष्टि गर्छ ।  गैर अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री भएजस्तै उनी पनि वित्तरणमुखी बजेटमा केन्द्रित भए  । र, बजेट खर्चको परम्परा तोड्न पनि असफल भए ।