नाट्य संस्था शिल्पी थिएटरले सरकारसमक्ष विभिन्न चार बुँदे मागहरु राख्दै शुक्रबार बिहान राजधानीको बत्तीसपुतली सडकमा एक खबरदारी कार्यक्रम गरेको छ ।

उनीहरुले राखेका मागहरुमा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुले नैतिकता छ भने १ वर्षसम्म तलब र सुविधाको ५० प्रतिशत रकम राज्यकोषलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, रुकुमको चौरहजारीमा भएको दलित नरसंहारमा संलग्न सबैलाई दण्डित गर्नुपर्ने, लकडाउनका कारण जीवन संकटमा परेका मजदुर तथा विपन्न वर्गको जीवनरक्षा गरिनु पर्ने तथा महामारी रोकथामका लागि सरकारले गरेको भनिएको १० अरब खर्चको हिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्ने’ छन् ।

‘नागरिकको लासमाथि दुई तिहाईको सास’ शीर्षक दिइ{ गरिएको सो खबरदारी कार्यक्रममा थिएटरका कलाकारहरु घिमिरे युवराज, संगीता उराँव, असिम खनाल, गोविन्द ओली, ओजश्वी भट्टराई, रवि श्रेष्ठ आदिले प्रस्तुति दिएका थिए ।

सोही सिलसिलामा आयोजकहरुले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाअघि नै पनि नागरिक खबरदारी गरिएका मुद्दाहरुको सूची पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘नागरिक खबरदारी भएका कोरोनाअघिका केही प्रतिनिधि कहर’ भन्दै उनीहरुले सार्वजनिक गरेका सूचीहरु यस प्रकार छन् :

१) निर्मला बलात्कार र हत्याको अपराधी लुकाइनु ।

२) दलाल, भ्रष्ट तथा पार्टीका चन्दादाताहरुको हितमा मेडिकल विधेयक पारित गरिनु ।

३) नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा चरम लापरबाही गरिनु ।

४) ३३ किलो सुन काण्डको छानबिन र भ्रष्टाचार अचानक रोकिनु । साना अंकका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर ठुला र नाइके तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु ।

५) तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको टेप रेकर्ड सार्बजनिक भए पनि भ्रष्टाचारको छानबिन नगरी आरोपितलाई उन्मुक्ति दिइनु ।

‘यी समस्यालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले नागरिकको करबाट बनेको राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दैै बिलासितामा रमाइरहेको बेला महामारीको त्रास नेपालसम्म फैलिएकाे’ उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ‘महामारीबीच सरकारले नागरिक खबरदारी र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै थप ठुला गल्ती र अपराध गर्दै गएको’ आरोप लगाइकोे छ ।

साे विज्ञप्तिमा भनिएको छ :

१) देशमा महामारीको असर नहुँदै सरकारले रोकथामको लागि प्रशस्त तयारी गर्न सक्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि बिभिन्न मन्त्रीले ठट्यौली गरिरहे । सावधानी अपनाउनुपर्ने बेला भिजिट नेपाल २०२० को प्रचार गर्ने बहानामा बजेट खर्च गर्नतिर लागे । पूर्व तयारी बेगर नै देशलाई लकडाउनमा लगे ।

२) आम मजदुर, विपन्न बर्ग र किसानको विजोग भयो ।

३) किसानहरुको उत्पादन खेर गएको (तरकारी कुहिएको, दुध फाल्नु परेको) अति संबेदनशील विषयलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै सरकारलाई दोषी देखाउने षडयन्त्र भन्दै उडाए ।

४) भाइरस रोकथाम र परिक्षणका उपकरण जोहो गर्ने मामिलामा चासो दिइएन, बरु पिपिई तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा मन्त्री निकटकका मानिसलाई दिइयो । ठुलो भ्रष्टाचार हुन लागेको समाचार आएपछि खरिद प्रक्रिया रोकियो, तर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइयो ।

५) पिसिआर, आरटिडि जाँच प्रक्रिया निक्कै ढिलो तथा थोरै संख्यामा गरियो । क्वारेन्टिन निर्माण प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएकाले क्वारेन्टिनमा राखिएका मानिसहरुको विजोग भयो ।

६) जेठ १० मा रुकुमको चौरजहारीमा कथित उच्च जातकी युवतीसँग प्रेम गरेको आरोपमा नवराज विक र उनका ५ जना साथीको हत्या भयो । जातीय विभेदकै कारण भएको नरसंहारलाई सरकारले नै ढाकछोप गर्न खोज्दैछ । र, हत्यामा संलग्न राजनीतिक मानिसहरुलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस गर्दैछ ।

७) हिंसापीडित नागरिकलाई न्याय दिनुको साटो, लकडाउनको सकसमा परेका मजुदर, विपन्न बर्गको जीवन रक्षा गर्नुको साटो सरकार महत्वाकांक्षी बजेट भाषण गर्दै विलासितामा रमाउँदैछ ।

८) क्वारेन्टिन घरहरुको बेहालसँगै नागरिकहरु खेतबारी, गोठ र दरिद्र टहरामा बस्न बाध्य छन् । अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकको उपचारमा चरम लापरबाही हुँदैछ । उपचार नपाएर धेरै गर्भवती र सुत्केरी मर्दैछन् ।

‘कोभिड १९ र त्यसअघिका अनेक समस्याले जेलिएको देश र नागरिकको अवस्था झनझन बिग्रँदै जाँदा पनि शासकहरुको विलासितामा रत्तिभर परिवर्तन नआउनु ‘गणतान्त्रिक’ मुलुकका नागरिकको दुर्भाग्य हो’ भन्दै विज्ञप्तिमा ‘वर्तमान सरकार र भोलि बन्ने सरकारहरुले बुझून्– चुनाब जितेर सत्तामा जानु भनेको जनताले पसिना र रगत बगाएर कमाएको पैसामाथि मोज गर्ने हैन । चुनाब जितेर सत्तामा जानु भनेको विधिको शासन संचालन गर्न जनताले दिएको वैधानिकता हो’ भनी स्मरण पनि गराइएको छ ।

तस्विरहरु : जीवन आले