बुटवल । प्रदेश ५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा उपचार लागि हालसम्म ३५ कारोड खर्च भएको छ । यो प्रदेशमा कोरोना संक्रिमत बढ्दै जाँदा खर्चको दर पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश राहत कोष र विभिन्न मन्त्रालयबाट रकम खर्च गरेको जनाएको छ ।

कोरोना अस्पताल स्थापना गर्न,ल्याव सञ्चालन गर्न, विभिन्न उपकरण खरिद तथा स्थानीय तहलाई पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले दिएको रकम समेत जोड्दा ३५ करोड खर्च भएको समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यो रकमबाट प्रदेश सरकारले ४ वटा कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । जसमा भिम अस्पताल भैरहवा,दागको बेलझुन्डी,बुटवल कोरोना अस्पताल र नेपालगञ्जको सुशील कोईराला क्यासर अस्पतालको लागि ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

शुरुमा ४ वटा अस्पतालका लागि दुई करोडका दरले रकम छुटाएको थियो । पछि रकम नपुगेपछि पटकपटक गरेर अहिले तीन करोड खर्च भएको मन्त्री बरालको भनाई छ ।

प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालनको निर्देशिका तयार गरी कोष समेत स्थापना गरेको छ ।

कोष सञ्चालनका लागि गठन भएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको संयोजकत्वको ५ सदस्यीय समितिमा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् ।

कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक आइसोलेसन अस्पताल स्थापना र सञ्चालनमा लाग्ने खर्चहरुको व्यवस्थापन, मानवीय क्षति नियन्त्रण र प्रकोपको कारणबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सहज परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था र मेडिकल सामग्री औषधी उपकरणको लागि लाग्ने खर्चको प्रवन्ध गर्न खर्चिने जनाइएको छ ।

उक्त कोषमा सरकारले १० र बिभिन्न संघ सस्थाहरुले गरी साढे १४ करोड रकम जम्मा भएको थियो । जसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई क्यारेन्टिन व्यस्थापन गर्न साढे १३ करोड रकम वितवरण गरेको थियो ।  प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह रहेका छन् ।

दाङ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका, र भैरहवा रहेको गहुबालि अन्नसन्धान केन्द्रमा स्थापना भएको ल्यावमा प्रदेश सरकारले खर्च गरिरहेको छ । यस्तै ४ वटा कोरोना अस्पतालहरु निमार्ण भएका छन् । जहाँ अस्पताल निर्माण,उपकरण खरिद,खासगरी भेन्टीलेटर,आईसियु निमार्ण गर्दा खर्च लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशलाई ल्यावका लागि संघीय सरकारले किट प्रदान गरेपनि अन्य सहयोग नगरेको जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय कानुन मन्त्रलायमार्फतथप झन्डै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसेको छ । यो मन्त्रालयले जिल्ला कोरोना विपत व्यस्थपानमा खर्च गरेको जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट किट र पिपिई मात्र सहयोग

प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री सूदर्शन बरालका अनुसार संघीय सरकारले एक रुपैयाँ कोरोनाको संक्रमणका बेला बजेट दिएको छैन । संघीय सरकारले बजेट नदिएपछि प्रदेशमा रातह कोष ,अर्थमन्त्रालय ,आर्थीक मन्त्रलाय र समाजिक मन्त्रालयबाट खर्च गर्नु परेको हो । प्रदेश सरकारले अस्पताल बनाउने ,उपचार गर्ने, ल्याब निमार्ण गर्ने काम गरेको छ भने स्थानीय तहलाई क्यारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि पनि सिधै प्रदेशको अर्थमन्त्रलायबाट साँढे १३ करोड रकम प्रदान गर्नुपरेको छ । संघीय सरकारले आरडिटी र पिसीआर परीक्षणको लागि किट प्रदान गरेको हो । यस्तै शूरुमा पिपिइि दिएपनिअन्य सहयोग गरेको छैन । मन्त्री बराल संक्रमित थपिदै जाँदा संघीय सरकारले थप चिकित्सक र स्वास्थ्य साम्रगी दिनुपर्ने उपलव्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘अझै प्रदेशमा संक्रमण भयाभय भएको छैन यदि संक्रमित थपिएर भयावह भएमा पर्याप्त चिकित्सक र उपकरण तथा किट दिनुपर्छ ।’

स्थानीय तहका आफ्नै गुनासा

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई क्यारेन्टिन व्यस्थापनको लागि साँढे १३ करोड रकम वितवरण गरेपनि स्थानीय तहले उक्त रकम अपुग भएको बताएका छन् । यो प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् ।

उपमहानगरपालिका २० लाख र नगरपालिका १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाखका दरले रकम छुट्टाइएको थियो । तर त्यो रकमअपुग भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाई छ । स्थानीय तहलाई खर्च नहुने शिर्षकबाट पनि चैत अन्तिम हप्तातिर स्थानीय रातह कोष स्थापना गर्ने परिपत्र नै प्रदेश सरकारले जारी गरेको थियो । खासगरी प्रदेशले छुटाएको बजेट क्वारेन्टिन व्यवास्थापन गर्न कठिन भएको सिमा क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहको भनाई छ । कपिलबस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिर्जेश कुमारले पाण्डेले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै कोरोना भयाभह भएको गाउँपालिकामा प्रदेशले पठाएको बजेट हात्तिको मुखमा जिरा भएको बताए । उनले कोरोना स्थानीय तहहरुमा भयावह अवस्था आइसक्दा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखे। उनले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुका लागि सावुन , मास्क , पञ्जा , टुथपेस्ट किन्दा प्रदेश सरकारले दिएको पैसा सकिएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको रिर्पोट  र्सावजनिक गर्न माग गरे । उनले २१,२२ दिनसम्म पनि परीक्षण हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनको जस्तै आक्रोश अर्घाखाँचीको पाणीनी गाउँपालिका अध्यक्ष अच्युत गौतमको पनि छ । गौतमले गाउँपालिकाको कमला माविको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवाको स्वाव परिक्षण जेठ ९ गते गरिएपनि प्रयोगशालाले अहिलेसम्म रिपोर्ट नदिएको बताए । ‘भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका ति युवाले पटकपटक मसँग रिपोर्ट माग्छन् तर प्रयोगशालले दिदैन’, उनले रातोपाटीसँग भने ।

उनको गाउँपालिकाका ५ सय जना ८० वटा क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।