आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट यतिबेला संसदमा छलफलको क्रममा छ । बजेट अधिवेशनको रुपमा चिनिने वर्षे अधिवेशनमा संसदको प्रमुख कामको रुपमा हेरिने बजेट छलफलका लागि धेरै चरण पूरा भएुकेका छन् । वैशाख २६ गतेदेखि आजसम्म बसेको संसद वैठकमा बजेटकै आधारभूत अंगहरुबारे नै छलफल भयो ।

बैशाख २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । त्यसको केही दिनपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिपडाले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । त्यसमा आवश्यक बहसपछि त्यसलाई संसदले जस्ताको त्यस्तै पारित ग¥यो ।

जेठ १३ गते सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक परिसूचकहरु सहितको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्यो । यो सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि, प्रादेशिक तथा क्षेत्रगत अवस्था तथा प्रगति तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो ।

‘बजेटलाई सबै सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भएकोले आफूले जस्तो बजेट पेश गर्यो त्यही पास हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । संसदको सामान्य बहुमतले सरकार गठन हुनसक्ने र सामान्य बहुमतबाटै बजेट पास हुने भएकोले यो सँधैं सम्भव हुने गरेको हो ।’

संविधानले तोकेबमोजिम जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको दुवै सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । अहिले राजश्व र व्ययको अनुमान तथा विनियोजन विधेयकउपर सैद्धान्तिक छलफल सकिएर मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । यसमा शुक्रबार, शनिबार आइतबार र सोमबार छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका विषयमा सांसदहरुले उठाएका जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि दुवै संसदमा उक्त विधेयकहरु निर्णयार्थ पेश हुन्छ । यसलाई सामान्य बहुमतले पारित गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदीय अभ्यास भएका जुनसुकै मुलुकमा यही पद्दतिअनुसार नै बजेटको छलफल र पारित हुने गर्छ । तर, सांसदहरुले महिनौँ लगाएर गर्ने छलफलको राजनीतिक बाहेक अरु औचित्य भने छैन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत पास नभएको इतिहास एकपटक मात्रै छ । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला भन्छन्, ‘अहिलेसम्म संसदमा पेश भएर पनि पास नभएको बजेट २०५१ सालको मात्रै हो । बजेट पास नै नभएपछि तात्कालिन सरकारले त्यतिबेला मध्यावधि चुनावमा घोषणा गरेको थियो । त्यो घटनाबाहेक अहिलेसम्म सबै सरकारले ल्याएका बजेट पास भएका छन् ।’

सैद्धान्तिक रुपमा भने बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट छलफल गर्नुको औचित्य नै त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्नु हो । अहिलेसम्म त्यस्तो नभए पनि अबको सरकारले सांसदको उचित सुझावलाई समेटेर बजेट पास गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।’

कोइरालाका अनुसार संसदमा सांसदहरुले दिएको सुझावलाई समेटेर परिमार्जनसहित पास भएको भने इतिहास छैन । ‘संसदमा उठेका सुझावलाई समेतटेर बजेट पास भएको चाहिँ अहिलेसम्म्म छैन’, पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘बजेटलाई सबै सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भएकोले आफूले जस्तो बजेट पेश गर्यो त्यही पास हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । संसदको सामान्य बहुमतले सरकार गठन हुनसक्ने र सामान्य बहुमतबाटै बजेट पास हुने भएकोले यो सँधैं सम्भव हुने गरेको हो ।’

सैद्धान्तिक रुपमा भने बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट छलफल गर्नुको औचित्य नै त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्नु हो । अहिलेसम्म त्यस्तो नभए पनि अबको सरकारले सांसदको उचित सुझावलाई समेटेर बजेट पास गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मात्रै नभएर सत्तापक्षमा सांसदहरुले समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुले नै बजेटमा पक्षमा मतादान गरिदिन्छन् । त्यही भएर अर्थमन्त्रीले पेश गरेका बजेटहरु जस्ताको त्यस्तै पारित हुने गरेका हुन् । यही अभ्यासका कारण जनप्रतिनिधिहरुको आवाज दबिँदै गएका हुन् ।

बजेटमा करको अभ्यास

आर्थिक विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको करमध्ये केही कर तत्कालै लागु हुन्छ । भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क जस्ता माग र आपूर्तिमा प्रभाव पार्नसक्ने खालका करहरु बजेट वक्तव्यलगत्तै आर्यान्वयनमा आइसकेको छ । आयकर, पुँजीगत लाभकर जस्ता कर तथा शुल्कहरु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिनदेखि लागु हुने चलन छ । सोही अनुसार आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव समेत गरिएको हुन्छ । 

अहिले सरकारले संसदबाट पास गरेको करका दर त्यस आर्थिक वर्षभरी त्यो सीमाभन्दा माथि लैजान नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । समयानुकुल करका दरहरु घटाउन भने पाइन्छ ।

तर केही महिनाअघि सरकारले पूर्वाधार करको रुपमा पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ कर बढाएर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याएको थियो । तर त्योबेला त्यसलाई कर बढाएको रुपमा नभएर नयाँ करको सिर्जना गरेको ढंगले त्यसलाई व्याख्या गरिएको थियो ।

कोइराला भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार नयाँ कर थप गर्न पाइन्छ, घटाउन पनि पाइन्छ । तर कर बढाउन पाइँदैन । पूर्वाधार विकास कर चोरबाटोबाट बढाइएको कर हो, त्यो गलत अभ्यास हो ।’