काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिका कारण तीव्र आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सोही विषयसँग जोडिएको सूचना चुहावटको विषयले थप विवादमा तानिएका छन् । 

आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि हुन लागेको सूचना व्यवसायीलाई दिएर राज्यकोषलाई हानी पुर्‍याएको आरोप यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडामाथि लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले यो सवाल संसदमा उठाएसँगै यसको न्यायिक निरुपणको आवाज समेत निरन्तर उठिरहेको छ । 

के के भएको थियो ? 
संसदमा बजेट वक्तव्यसँगै जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि नयाँ कर र राजश्वका दरहरु प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्तावमा डेढ दर्जनभन्दा बढी सामानहरुको राजश्व तथा करका दरमा समायोजन गरिएको थियो ।
 त्यसमध्ये विद्युतीय गाडीको भन्सार, अन्तशुल्क र सडक कर बढाइएको थियो । यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो भने अन्तशुल्कलाई ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो । त्यस्तै, सडक निर्माण करलाई पनि ४ प्रतिशतबाट बढाएर यो वर्ष ५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । 

यसो गर्दा विद्युतीय गाडीको मूल्य ७ गुणासम्म बढ्ने अवस्था थियो । नेपालमा आयात भइरहेका गाडीमा यो ५ गुणासम्मको मूल्यवृद्धि थियो । बजेटअघि विद्युतीय गाडी किन्दा भन्सार मूल्यको २९.२७ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । मूल्य बढेपछि १९९.८९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

तर कर वृद्धि हुनुअघिको एक साताभित्र मात्रै भन्सार नाकाबाट ११५ भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएको पाइएको छ । अचम्म लाग्दो त के छ भने तीमध्ये अधिकांश गाडीहरु एमजी कम्पनीका छन् । यो गाडी विशाल ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको पारामाउन्ट मोटर्सले बिक्री गर्दै आएको गाडी हो । 

नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय गाडीहरु बजेटअघि ५० लाखदेखि ६५ लाख रुपैंयासम्ममा बिक्री हुँदै आएका थिए । यो मूल्य २९.२७ प्रतिशत राजश्व र बिक्रेताको नाफा सहितको हो । भारतीय बजारमा सोही गाडीहरु २० देखि २४ लाख  भारतीय रुपेयाँ (३२ लाखदेखि ३८ लाख नेपाली रुपैंया) मा बिक्री हुँदै आएको छ । भारतमा यस्तो गाडीमा १२ प्रतिशत जीएसटी मात्रै लाग्छ । त्यसमा बिक्रेताको नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण हुन्छ । 
नेपालमा उपलब्ध विद्युतीय गाडी व्यवसायीहरुले २५ देखि ३२ लाख रुपैंयासम्म तिरेर ल्याउने गरेको बताइन्छ । पहिले २९.२७ प्रतिशतका दरले प्रतिगाडी औसत ९ लाख रुपैंया लाग्दै आएको राजश्व अब करिब ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यो हिसाबले बजेटअघि छुटेका गाडीले राज्यकोषमा एकैपटक ४० करोड रुपैंया भन्दा बढीको नोक्सान भएको देखिएको छ । 

विद्युतीय सवारीको करवृद्धिलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी मुद्राको सिञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनलाई जोडेर हेरेका छन् । उनको यो तर्क सरकारको नीति अनुरुप नभए पनि व्यवहारिक रुपमा स्वभाविक नै मानिन्छ । सूचना चुहाएको आरोप खतिवडा स्वीकार्न नै चाहँदैनन् । यही तरिकाले उनले संसद र मिडियामा उठेका आवाजलाई टार्दै आएका छन् । 

आरोप प्रमाणित गर्ने आधारहरु
संसद र सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषयलाई आधार बनाउने हो भने खतिवडामाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुने प्रशस्त आधारहरु छन् । ती आवाज र तर्कहरुलाई नजरअन्दाज गरेर यो विषयलाई एउटा संयोगको रुपमा हेर्न सकिने अवस्था छैन । 

सूचना चुहावट भएको हो भन्ने आरोप प्रमाणित हुने आधार भनेको अस्वाभाविक आयात नै हो । लकडाउनका कारण अहिले अर्थव्यवस्था नै थिलोथिलो भएको अवस्थामा अटो क्षेत्र अर्को सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र हो । लकडाउनका कारण अहिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको गतिविधि ठप्प मात्रै भएका छैनन्, जनताको क्रयशक्तिमा आउने ह्रासका कारण लकडाउन खुलेपछि पनि यो क्षेत्र तत्कालै सहज अवस्थामा आउने सम्भावना नरहेको बिक्रेताहरु बताउँछन् । 
‘लकडाउनका कारण अहिले लाखौं जनसंख्या बेरोजगार छ । रोजगारीका रहेकाहरुको पनि आम्दानी कम छ । स्वास्थ्यसुरक्षाको व्यवस्था गर्दै थोरै कर्मचारीबाट कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दा व्यवसायीहरुको लागत बढेको छ । व्यवसाय सञ्चालन नहुादा पनि बहन गर्नुपर्ने स्थिर दायित्वका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु पनि अहिले समस्यामा नै छन्् । यस्तो अवस्थामा गाडीको सहज बिक्री हुने अवस्था थिएन’ एकजना बिक्रेताले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भरपर्दो सूचनाबिना करोडौं मूल्यका गाडीहरु ल्याउने जोखिम कसैले लिन सक्दैन । दुई÷चारवटा भए अलग कुरा नत्र अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव नै छैन । 

अहिले अर्थमन्त्रीलाई विशाल ग्रुपसँग साँठगाँठ गरेर राज्यकोषको दोहन गरेको आरोप लागेको छ । यसलाई प्रमाणित गर्ने अर्को आधार भनेको चकलेटमा गरिएको भन्सार कटौती पनि हो । यसअघि ४० प्रतिशत लाग्दै आएको चकलेटको भन्सारदर घटाएर अहिले ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । 

अहिले विदेशी चकलेट र बिस्कुटहरुको आयात र बिक्रीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विशाल ग्रुप अन्तर्गतकै कम्पनीको छ । क्याटवरी, किटक्याट लगायतका दर्जनौं नामका विदेशी चकलेटहरु वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा यो समूहले बिक्री गर्दे आएको छ । १० प्रतिशत भन्सार घटाउँदा मूल्य यथावत रहेको अवस्थामा पनि सो समूहले २५ करोड रुपैंया भन्दा बढीको नाफा कमाउन सक्छ । 

अहिलेको अवस्थामा चकलेटको भन्सार घटाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन । न त यो कुनै अत्यावश्यक वस्तु हो, न त नेपालमा उत्पादन नै हुन नसक्ने वस्तु नै । विभिन्न कम्पनीहरुले नेपालमै राम्रो गुणस्तरका चकलेटहरु उत्पादन गर्र्दै आएका छन् । नेपालकै दुग्ध पदार्थ र कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने यस्ता चकलेटको उत्पालनले अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना समेत गरेको थियो । यसका वाबजुद पनि यसमा मूल्य घटाइएको छ । 

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि सबैभन्दा ‘निरंकुश’ बनेको मन्त्रालय नै अर्थ मन्त्रालय हो । कर्मचारीहरुको भनाइ मान्ने हो भने सो मन्त्रालयमा हरेक कर्मचारीको निगरानी सुक्ष्म रुपले गरिएको हुन्छ । सीसीटिभीबाट अनुगमनदेखि मोबाइल ट्यापिङ गरेर समेत गतिविधिहरु निगरानी हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैले कर्मचारीहरु फोनमा खुलेर कुरा गर्दैनन् । भाइबर, ह्वाट्सएपमा आएपछि मात्रै उनीहरुको बोली खुल्छ । 

बजेट बनाउनुभन्दा २ महिना अघिदेखि मन्त्रालयमा पत्रकार र अरु नयाँ व्यक्तिलाई प्रवेशमा निकै कडाइ गरियो । मातहतका निकायलाई सूचना नदिन निर्देशन दिएर केन्द्रिकृत रुपमै सूचना लुकाउने कामसमेत अर्थ मन्त्रालयले गर्यो । तर जुन कुरा गोप्य हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ सम्बन्धित मान्छेसम्म पुग्यो र यसले करोडौं क्षति समेत व्यहोर्नुपर्यो । 

एकजना पूर्वअर्थमन्त्री यसरी सूचना चुहिनुमा अर्थ मन्त्रीकै संलग्नता देख्छन् । ‘मन्त्री इमान्दार भए सचिवले बदमासी गर्न सक्दैन, सचिवहरु इमान्दार भए अरु कर्मचारीहरुले बदमासी गर्न सक्दैन । त्यसैले यसको नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’ ती पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्, ‘हामी सरकारमा हुँदा कसैसँग टाढा नभएरै पनि, मन्त्रालयमा भीडभाड नै भए पनि गोप्य कुरालाई गोप्य नै राख्यौं । मन्त्रालयको ढोका बन्द गरेर बनाएको यो बजेटमा अर्थमन्त्री चुक्नुभयो ।’ 

ज्वाइँसँगको साँठगाँठमा सूचना लिक ?  
अर्थमन्त्री खतिवडासँग जोडिएको अर्को शंकास्पद विषय भनेको आफ्नो ज्वाइँप्रतिको उदारता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रहेका डा. रामशरण खरेल बजेट निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी थिए । अहिले पनि उनकै साँठगाँठमा व्यवसायीसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

त्यसो त सुरुदेखि नै डा. खरेलको इतिहास निकै विवादित छ । तर उनले खरेललाई निरन्तर पुरष्कृत गर्दै आएका छन् । युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिको रुपमा खतिवडाले उनलाई पठाएका थिए । निर्देशक तहको व्यक्ति पठाउनुपर्ने उक्त स्थानमा खरेल उप–निर्देशक रहेकै अवस्थामा गएका थिए । त्योबेला यो काण्ड निकै विवादित बनेको थियो ।

उपनिर्देशकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको प्रमुख रहँदा खरेल अर्को काण्डमा मुछिए, त्यो हो नोट काण्ड । थोत्रा नोटहरु जलाएको भनेर नजलाइकनै अपचलन गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै संरक्षणमा उनीमाथि कुनै पनि कारबाही अघि नबढेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

त्यसरी विवादित बनेका खरेललाई अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त समेत गरे । अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखेर काजमा पठाउन निर्देशन दिएर उनलाई मन्त्रालयमा भित्र्याइएको थियो । उनलाई अर्थशास्त्रीको रुपमा नियुक्ति दिने चाहना भने प्रधानमन्त्रीको असहयोगपछि असफल भएको बताइन्छ । 

गत वर्ष बजेट निर्माणपछि उनी नेपाल राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए । राष्ट्र बैंक फर्किएलगत्तै उनी निर्देशक पदमा बढुवा भए । अहिले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत खरेल बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्न भन्दै मन्त्रालय आएका हुन् । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकमै रहे पनि उनी राष्ट्र बैंकका लागि भन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयकै लागी काम गर्ने गर्थे । लकडाउनको अवधिमा ‘वर्क फ्रम होम’ व्यवस्था लागु भएका कारण उनले आधिकारिक सूचनाबिनै बजेट निर्माणमा सहभागी हुन थाले । व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेर सूचना चुहावटको आरोप उनैमाथि लाग्दै आएको छ । 

ओलीका त्रिमूर्ति : तीनैजना विवादित

हालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने व्यक्तिहरुमध्ये एक हुन् डा. युवराज खतिवडा । टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त उनीसहित गोकुल बाँस्कोटा र भानुभक्त ढकाल ओलीका विश्वासपात्र हुन् । जुनबेला चाह्यो, उहीबेला भेट्नसक्ने किचन क्याबिनेटका सदस्यको रुपमा उनीहरुलाई हेरिन्छ । 

तर पछिल्लो समय ओलीका विश्वासपात्रको छवि धुमिल हुँदै गएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद प्रकरणमा ७४ करोड रुपैंयाको भ्रष्टाचार काण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले तात्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । तर उनको यो विषयलाई अख्तियारले हेरिरहेको बताइए पनि अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दायर भएको छैन । 

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी ग्रुपसँग साँठगाँठ गरेर महँगोमा सामान आयात गरेको आरोपमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल निकै विवादमा तानिए । तर उनको यो प्रकरणलाई पनि अहिले ओझेलमा पारिएको छ । राष्ट्रिय चासोको विषय रहेको उक्त प्रकरणलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकलाई जिम्मेवारी थोपरिदिएर यतिबेला उनलाई चोखो बनाउने प्रयास गरिएको छ । 

नीतिगत निर्णयमा निकै असहमतिबाहेक नीतिगत भ्रष्टाचारमा खतिवडा अहिलेसम्म देखिएका थिएनन् । तर राजश्व चुहावटको यो काण्डले उनीमाथि पनि ‘कलंकको टीका’ लागेको छ । त्यसो त यो प्रकरण पनि सेक्युरिटी प्रेस र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणजस्तै न्यायिक निरुपणमा पुग्ने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ । तर, डा. खतिवडालाई इतिहासले प्रश्न भने सोधिरहनेछ, ‘करको सूचना चुहाएर कति लाभ लियौं ?’