प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलाएर उनीहरुको कुरा सुन्ने, राय सल्लाह लिने राम्रो कामको थालनी गरेका छन् । यसलाईसकारात्मक रुपमा लिइनुपर्छ । सार्स–कोभ–२ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसका महामारीका विरुद्ध लड्नका लागि, त्यसले पारेका नकारात्मक प्रभावका बीच अगाडि बढ्ने बाटो खोज्नका लागि विज्ञहरुसँग गरिने यस्ता परामर्श एवं छलफलहरुले सकारात्मक मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

विश्वमैपहिलोपटक यस्तो भयानक महामारी लिएर आएको कोरोनाभाइरसको यो महाव्याधिको सामना गर्न, त्यसका विरुद्ध लड्न र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरुको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञाता, विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव र उनीहरुले तयार पार्ने रणनीतिको निश्चितै रुपमा ठूलो महत्व हुन्छ । त्यही भएर यस्ता नसोचिएका तथा आपतकालीन स्थितिहरु पैदा हुँदा विकसित मुलुकहरुमा विशेषज्ञहरुको सल्लाह सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, उनीहरुले तयार पारेका रणनीतिहरुलाई पछ्याउने र तिनीहरुबाट निरन्तर सल्लाह सुझाव लिने पद्दतिको नै विकास भएको पाइन्छ ।

विडम्बनाको कुरा नै भन्नुपर्छ, नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा त्यस्तो पद्दति र थिति बसेको पाइँदैन । एउटा निश्चित ढर्रा र ढाँचामा सोच्न र काम गर्न अभ्यस्त भइसकेका कर्मचारीतन्त्रले गरेको रिपोर्टिङ र तयारीको भरमा योजना नीति–निर्माणहरु तय हुने र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुभन्दा पनि विज्ञ भएर राजनीतिज्ञहरु देखापर्ने, अति जान्नेसुन्ने भएर प्रस्तुत हुने कुनै नौलो र अनौठो कुरा हैन,। यो त लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रचलन र कहिल्यै निको नहुने गरी बल्झिरहेको पुरानै घाउ हो । विश्वलाई नै हायलकायल पारिरहेको कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि यो प्रवृत्ति नै हावी देखिन्छ । धेरै परको कुरा के गर्नु, कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षमा बाध्यात्मक रुपमा र सिकोको रुपमा पनि नेपालले अत्यधिक अनुकरण गर्न बाध्य भारतको दशालाई हेरे पनि यो कुराको प्रष्ट झलक देख्न सकिन्छ । यसैमेसोमा हालसालै मात्र त्यहाँका विज्ञहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एक संयुक्त पत्र लेख्दै भनेका निम्न कुरा मननीय छ :

नीति–निर्माताहरु धेरै हदसम्म्म सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीमा निर्भर रहे । इपिडिमियोलोजी, जनस्वास्थ्य, रोकथामका औषधी र सामाजिक विज्ञान क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल सीमित मात्रै भयो । नतिजा, भारतले अहिले मानविय संकट र रोगको फैलावट दुबैमा ठूलो मुल्य चुकाउँदैछ ।

वास्तवमै, नेपालको हालत पनि योभन्दा धेरै पर छैन । त्यही स्थितिका कारण यतिखेर नेपालमा पनि संक्रमणको स्थिति बढ्दै भयावह बन्न सक्ने दिशातिर उन्मुख हुने खतरनाक स्थिति पैदा भएको छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विज्ञहरुलाई बोलाएर उनीहरुको कुरा सुन्ने, रायसल्लाह र परामर्श लिने जुन कामको थालनी गरेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक पहलकदमीको रुपमा लिनुपर्छ । यसले कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षमा वस्तुपरक ढंगले नीति–निर्णयहरुको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ । त्यसैले यसलाई हिन्दी भनाइमा जस्तै ‘देर आया दुरुस्त आया’ भनेर ग्रहण गरिनुपर्छ ।

प्रसिद्ध चिनियाँ दार्शनिक लाओजीको एउटा चर्चित भनाइ छः हज्जारौं माइलको यात्राको शुरुवात पनि एउटा पहिलो पाइलाबाट हुन्छ । आशा गरौं, सार्स–कोभ–२ ले मच्चाएको आतंकविरुद्ध लड्नका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयत्नहरुमा अहिले थालिएको त्यो परामर्शको पहलकदमी त्यस्तो पहिलो पाइला साबित होस्, जसले  त्यो संघर्षको कठिन यात्रालाई सार्थक तुल्याउन सकोस् ।

विज्ञहरुसँगको परामर्श आफैंमा सकारात्मक पहलकदमी हो । त्यस दौरानमा उनीहरुले अघि सारेका वस्तुसम्मत परामर्शहरु सत्तामा आसीनहरुका लागि कतिपय सन्दर्भमा तीतो, कठोर र अरुचिकर पनि हुन सक्छन् । मुख्य कुरा, उनीहरुले दिएका सुझाव–सल्लाह र परामर्शहरु सत्तासीनहरुका लागि जतिसुकै अरुचिकर, कर्णकटु भए पनि तिनलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्ने हिम्मत र आँट नै हो । अनि विषयविज्ञहरुसँग यस्ता परामर्श–छलफलहरुलाई कत्तिको निरन्तरता दिइन्छ ? उनीहरुलाई कत्तिको सुनिइन्छ भन्ने पनि हो । यस अर्थमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञहरुले दिएका परामर्शहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र विज्ञहरुको कुरा सुन्ने यो असल कर्मले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? मुलुकले त्यो कुराको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।