काठमाडौं– कृषि उपजको ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा जिल्ला प्रशासन अथवा प्रहरीले रोक नलगाएको गृह मन्त्रालयले दावी गरेको छ । कपिलवस्तु, धादिङ, कास्की लगायतका जिल्लामा तरकारी लगायत कृषि उपज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्दा प्रहरी प्रशासनबाट रोकटोक भएपछि सरकारको निकै आलोचना भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले समेत यसको विरोध गरेको थियो । 

केही स्थानहरुमा अन्यत्र जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरुको ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न नदिइ जफत गरी नष्ट गरिएको भन्ने समाचारहरु प्रकाशन भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भनि कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति मात्र नभई गृह मन्त्रालयलाई हिजो पत्र पनि पठाएको थियो । कृषि उपज नष्ट गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापले कृषकहरुको उपज खेर जाने मात्र नभई मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन गई खाद्य संकटको अवस्था हुन सक्ने गृहमन्त्रालयलाई स्मरण गराएको थियो ।

बन्दाबन्दीको कारणले कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन एवं ढुवानीको कार्य सूचारु हुन नसकेको तथा कतिपय स्थानीय तहहरुले देशभित्रकै अन्य स्थानबाट ढुवानी भएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने र ढुवानी भएका सामग्रीहरु जफत गरी नष्ट गरिदिने जस्ता कार्यहरु गरेको कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।  तर गृहमन्त्रालयले कृषि उपजको ढुवानी तथा बिक्री वितरण रोक्ने कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रशासनबाट नभएको दावी गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदार शर्माले सिडियो वा प्रहरी प्रशासनले कृषि उपज रोक्ने वा रोकाउने काम नगरेको बताए । कृषि उपज ढुवानीमा रोक्ने कामबाट कसले गरिरहेको छ त्यसको पहिचान गर्ने र त्यस्तो हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाइएको उनले बताए ।