केन्द्रीय संस्करण

इन्जिनियरको लाइसेन्स लिनका लागि परिषद्बाट हुने परीक्षा पास गर्नुपर्ने

person explore access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स लिनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट हुने परीक्षा पास गर्नुपर्ने गरी कानून निर्माण हुन लागेको छ । 

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रुपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरुको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको दुई पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताए । 
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष निरौलाले विद्यमान इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा इन्जिनियरको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेशामा कार्यसम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता गर्ने र परिषदको रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । यस्तै संविधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त र प्रादेशिक संरचना अनुसार परिषद्लाई बदल्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए । 

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले इन्जिनियरको गुणस्तर बढाउन परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए । उनले विधेयकमार्फत नै देश भित्रका सबै विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने गरी कानून निर्माण गर्न समितिलाई सुझाव दिए । 

छलफलमा सांसदहरुले इन्जिनियरहरुको गुणस्तरमा ध्यान नदिदा कतिपय संरचनाहरु कमजोर बनेको बताएका छन् । सांसदहरुले इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरणमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद गणेश पहाडीले फिल्डमा गएर सर्भे गरी डाटा ल्याउने जुनियर इन्जिनिरहरुको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएर विधेयक आउनुपर्ने बताए । 
उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ७० प्रतिशत प्राथमिक स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निति लिएको र इन्जिनियरको उत्पादन पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए । यस्तै पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयको भएकोले त्यसलाई विधेयकमा समावेश गर्न नसकिने बताए । 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने कतिपय विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको बताए । 

इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिदा वर्गिकरण गर्ने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने, परिषद्को रजिस्टारको नियुक्ती खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेस गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । समितिले विधेयकको दफावार छलफल सुरु हुनु भन्दा पहिला सम्बन्धित सरकोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.