केन्द्रीय संस्करण
समाचार

काँग्रेस–जसपाको छुट्टाछुट्टै संशोधन विधेयकप्रति नेकपा असन्तुष्ट : राष्ट्रिय सहमतिका लागि धोका !

person explore access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी–राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल–जसपा) ले संविधान संशोधन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयकप्रति  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप सच्याउन संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरिसकेको छ । यसअतिरिक्त नेपाली काँग्रेसले एउटा र जसपाले अर्को गरी दुई वटा संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

जेठ ९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा अन्य दलका तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक आउनेबारे कुनै प्रस्ताव नआएको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । 
सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि भने एकाएक दुवै दलले आ–आफ्ना हिसाबले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका उनको भनाइ थियो ।

नेम्वाङका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा समाजवादी तथा राजपा नेपाल अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीले प्याकेजमै सहमति गरौं भनेको थियो । तर छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने कुरा भने उसले नगरेको नेम्वाङ बताउँछन् ।

उता, काँग्रेसले आफूहरुले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर जानकारी दिनेको भनेको तर एकाएक उसले पनि छुट्टै संशोधन विधेयक नै दर्ता गराएको नेम्वाङ बताउँछन् । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय सहमतिका लागि धोका हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा सबै एकमत भएर यो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरौं र बाँकी अन्य विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने भनेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए पनि ती दलहरुले किन हतार गरेर छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए भन्ने बुझ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तपाइँहरुले उठाउनु भएको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, अहिले यो संशोधन विधेयकलाई पारित गरौं भन्नुभएको थियो ।’

संविधान संशोधनका सम्बन्धमा दुई वटा गैरसरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराए पनि त्यसको जानकारी नेकपालाई नआएको उनको भनाइ छ । काँग्रेस र मधेशवादी दलले विधेयक दर्ता गराएको बारेमा पार्टीलाई आधिकारिक जानकारी आए त्यसमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले मधेशवादी दल र काँग्रेस अहिलेको सन्दर्भमा पनि नेकपालाई मधेश विरोधी दल देखाउन खोजेको आरोप लगाए ।

मधेशको मामलामा अन्य दलभन्दा नेकपा अग्रगामी रहेको बताउँदै उनले मधेशको मुद्दा सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले नै उठाउँदै आएको बताए । उनले नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तराई मधेशको स्पष्ट धारणा देखिने उल्लेख गरे । तराई मधेशको अधिकार पुरा गराउने काम नेकपाबाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न नेकपा प्रतिवद्ध रहेको र त्यही कारणले संविधान संशोधनको प्रावधान संविधानमा राखेको नेम्वाङ बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले शुरुदेखि नै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै आएका छौं र त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं ।’

काँग्रेस र मधेसवादी दलले दर्ता गराएको विधेयकबारे आफ्नो पार्टीसँग कसैले छलफल नगरेको नेम्वाङको गुनासो छ । ‘सरकारले विधेयक ल्याउँदा सर्वदलीय बैठक बसाएर छलफल गरेको थियो, सबैको सहमतिमा त्यो विधेयक ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

काँग्रेस र समाजवादी पार्टी–राजपा नेपालले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा नेकपाले सहयोग नगर्ने नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए । ‘विना कुनै छलफल ल्याइएको गैरसरकारी विधेयकमा नेकपाले सहमति जनाउँदैन, किनभने पार्टीलाई जानकारी नै गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘नेकपासँग पनि छलफल र विचार विमर्श गरेर विधेयक ल्याएको भए त्यसमा केही सोच्न सकिन्थ्यो ।’


पार्टीलाई आधिकारीक रुपमा जानकारी आएपछि मात्र त्यसबारेमा छलफल गरेर आफ्नो धारणा ल्याइने बताउँदै उनले अहिले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए ।

नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य रामकुमार शर्माले मधेशी जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नका लागि काँग्रेसले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको आरोप लगाए ।

 काँग्रेसका मधेशी सांसदहरुले मात्र दर्ता गराएको कारण त्यसलाई आधिकारिक विधेयकको रुपमा लिन नसकिने बताउँदै उनले काँग्रेसले नै त्यो विधेयकलाई साथ नदिने भएपछि सो पार्टीका आठजना मधेशी सांसदले ल्याएको विधेयकलाई पास गराउन नसकिने प्रष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यदि काँग्रेस पार्टीमा चित्त बुझेको छैन, ती मधेशी नेताहरु पार्टी छाडेर मधेश केन्द्रित राजनीतिमा आए हुन्छ, पार्टीमा बसेर यस्तो नाटक गर्न सुहाउँदैन, नेपाली काँग्रेसको यो नाटकमात्र हो, यस्तो भ्रममा अब मधेशी जनता पर्ने छैनन् ।’

संविधान निर्माण भएदेखि नै मधेशवादी दलले संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यसका लागि आन्दोलन पनि गरे । २०७३ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधनका लागि प्रयास भएको थियो । तर तत्कालीन एमालेले साथ नदिएको कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

अहिले तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएर नेकपा बनेको छ । मधेशवादी दलले उठाउँदै आएको माग अनुसार नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक मुद्दा समेटेर संविधान संशोधन गर्न सकारात्मक देखिए पनि नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

संसद सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएका दुई विधेयक संसदमा टेबल हुन्छ भन्नेमा विश्वास नलागेको नेकपाका एक नेता बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली नै अहिले राजनीतिक मुद्दालाई लिएर संविधान संशोधन गर्न इच्छुक नभएका कारण ती विधेयक संसदमा टेबल हुने सम्भावना नै हुँदैन,’ उनले भने ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.