काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैगर्दा जनताको सबैभन्दा बढी चासो स्थानीय तहको बजेटसँग हुन्छ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । 

गाउँमा बन्ने बाटोघाटो, पँधेरो, खानेपानीको पाइपलाइनदेखि कुलो, नहरसम्मको विषयसम्म समेटिने भएकोले संघीय बजेट र प्रदेश बजेटभन्दा स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटमा बढी चासो हुन्छ । 

उता स्थानीय तहको राजस्वले झनै दैनिक जनजीवनलाई छुन्छ । स्थानीयस्तरमा घरजग्गाको मूल्यांकन, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सिफारिस शुल्कदेखि, पार्किङ शुल्कसम्मका विषय तय हुने गर्ने भएकोले यो बजेट चासोको विषय बन्न पुगेको हो । अहिले सबै स्थानीय तहहरु आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । 

कानुनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते गाउँसभा वा नगरसभा बोलाउनु पर्नेछ । सोही सभामा स्थानीय तहका प्रमुखले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरसभाले त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था छ । 

तर, बजेटका लागि विभिन्न ७ चरण पार गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेटको सिलिङ प्राप्त गर्ने गर्नुपर्छ । पहिलो चरणको काम चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत सबै स्थानीय तहले पुस मसान्तसम्म आयव्ययको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने र चैत मसान्तसम्म संघर र प्रदेशले सिलिङ पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

दोस्रो चरणमा स्रोतको अनुमान तथा सीमाको निर्धारण गर्नुपर्छ । यी दुई चरण सबैजसो स्थानीय तहले गरिसकेका छन् । तेस्रो चरणमा टोलस्तर र वडास्तरको भेला गर्ने गरेर बस्तीहरुको योजना छनौटको काम गरिन्छ । चौथो चरणमा बस्तीबाट प्राप्त योजनालाई वडास्तरीय योजनाको रुपमा छनौट गरी त्यसलाई सम्बन्धित वडा समितिले निर्णय गरी स्थानीय तहमा पठाउनेछ । 

पाँचौं चरणमा वडास्तरबाट प्राप्त योजना र अनुमानित बजेटको आकारलाई मिलाएर बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । छैटौं चरण अन्तर्गत उक्त बजेटलाई नगर कार्यसमितिबाट पास गरिन्छ । नगर कार्यसमितिले त्यसरी पास गरेको बजेटलाई सातौं चरण अन्तर्गत गाउँसभा वा नगरसभामा गरेर पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो पनि...

'हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्‍यौँ, केन्द्र सरकार बदलिएन'

अहिले लकडाउनका कारण गाउँस्तर र वडास्तरबाट योजना छनौट गर्न समस्या रहेको बताइएको छ । धेरै क्षेत्रफल भएका विकट गाउँपालिकाहरुमा यो समस्या झनै धेरै छ । यसैले सबै गाउँपालिकाहरुले यो वर्ष तोकिएको दिन बजेट ल्याउन नसक्ने सम्भावना रहेको गाउँपालिका महासंघले बताएको छ । 

नगरपालिकाहरुलाई भने अलि सजिलो छ । अधिकांश नगरपालिकाहरुले तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गरिसकेकोले ती नगरपालिकाहरुले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । 

कस्तो आउला स्थानीय बजेट ? 
बजेट निर्माणमा रहेका स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशको जस्तै तनाव छ । त्यो हो, सीमित स्रोत र असीमित खर्चको आवश्यकताको तनाव । कोभिड–१९ का कारण यो वर्ष स्थानीय सरकारको समेत स्रोतमा संकुचन आएको छ । उता खर्च अत्यधिक रुपमा बढेको छ । राहतको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिनको निर्माण, कतिपय स्थानमा आइसोलेसन निर्माण र त्यसको व्यवस्थापन, लकडाउन प्रभावकारी बनाउन चालिने अन्य कदमहरुका कारण यो वर्ष स्थानीय सरकारहरुको खर्च निकै बढेको छ । 

लकडाउनपछि कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र राहतका लागि हरेक गाउँपालिकाले ३÷४ करोड रुपैंया यसमा खर्च भएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तो खर्च सीमावर्ती तराईका गाउँपालिकामा झनै धेरै रहेको उनको भनाइ छ । धेरै जनसंख्या भएका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले यो झनै धेरै भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । 

उता, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कमा आएको कमीका कारण संघीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहहरुले पाउने रकम घट्दै गएको छ ।  र स्थानीय स्तरमा उठ्ने कर र शुल्कहरुमा समेत उल्लेख्य रुपमा कमी आउँदा यो वर्ष स्थानीय सरकारहरुको निकै खुम्चिएको छ । खर्च जुटाउनकै लागि कतिपयले ऋण लिनुपर्ने अवस्था समेत रहेको उनीहरु बताउँछन् ।  

संघीय सरकारले यो वर्ष अनुदान रकममा नघटाएको जनाएको छ । तर स्थानीय तहहरु यो मान्न तयार छैनन् । त्यसरी दिइने अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको खर्च मात्रै स्थानीय तहले आफ्नोअनुकुल खर्च गर्न पाउँछन् । अन्य अनुदानको खर्च तोकिएको हुन्छ । यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान गाउँपालिकालाई बढेको छ । तर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुलाई यस्तो अनुदान रकम घटाइएको छ । 

आम्दानीको स्रोत कम हुने र खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएकोले यो वर्ष विकास निर्माणका काममा प्राथमिकता दिन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगाना बताउँछन् । ‘हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य र रोजगारी गुमेर विदेशबाट आउनेहरुलाई रोजगारी दिने नै हो’ ढुंगानाले भने, ‘उहाँहरुलाई गाउँमा ल्याएर कृषि पेशासँग जोड्न सक्यौं र कृषिमा आधारित उद्यमशीलता विकास गर्न सक्यौं भने यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ, यो वर्ष अरु धेरै गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

त्यसो त, बजेट छलफलको क्रममा जनप्रतिनिधिहरु स्थानीयलाई जनतालाई यो वर्ष बाटोघाटो, पुलपुलेसा र विकास निर्माणको सपना नदेख्न सम्झाइरहेका छन् । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अघिल्ला वर्षमा थोरै बजेट भए पनि गाउँमा विकासको मूल फुटाएकै हौं, यसपालि हामी घाटामा छौं, त्यसैले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

संघले पैसा दिन्छु भन्यो, दिएन
कोभिड–१९ जस्तो महामारीको लागि तयारी र खर्च गर्ने जिम्मेवारी संविधान बमोजिक नेपाल सरकारको हो । तर अहिलेसम्म संघले स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो खर्चको निकासा दिएको छैन । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोभिड–१९ को लागि हामीले धेरै पैसा खर्च गरिसक्यौं । संघीय सरकारले पैसा दिन्छु भनेको थियो । अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि दिएको छैन’ 

लकडाउन घोषणापछि सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रममा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यस्तो रकम स्थानीय तहले खर्च गर्ने र अपुग रकमको शोधभर्ना संघीय सरकारले गर्ने बताएका थिए । तर, स्थानीय तहले पठाएको खर्चको विवरणलाई समेत अहिले अर्थ मन्त्रालयले वेवास्ता गरेर बसेको छ । 

तर, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई त्यस्तो रकम निकासा दिइरहेको दाबी गरेको छ । अहिलेसम्म राहत, उद्दार र सुरक्षा सामाग्रीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । तर कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो त ? खत्री भन्छन्, ‘कहाँ कति दियौं भन्ने अहिलै थाहा हुँदैन, हामीले खर्च गरेको ५ अर्बमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने खर्च, नेपाली सेनाले गरेको खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका खर्च सबै समावेश छन् ।’

बजेट घटेको छैन भन्नु गलत
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘बजेटको साइज घटेको छ, तर स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने बजेट हामीले घटाएका छैनौं ।’ अर्थमन्त्रीले यो वर्ष करिब २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको दाबी पनि गरे । 

सरकारले प्रकाशन गरेको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया तथा  प्रदेशमा ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैंया हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि छुट्टाइएको यो रकम कुल संघीय बजेटको १७.८२ प्रतिशत हो भने प्रदेशका लागि छुट्टाइएको यो रकम करिब ६.७७ प्रतिशत हो । 

संघले पठाएको उक्त बजेटमध्ये दुई तिहाई रकम कार्यक्रमसहित पठाइएको छ । यसमा स्थानीय तहले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । बाँकी ६ प्रतिशत रकम मात्रै बजेटरी सहयोगका लागि हस्तान्तरण भएको हुन्छ । नगरपालिका संघका महासचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘हामीले पाएको अनुदान, ९० अर्ब मात्रै हो, यो कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै हो । यति रकमले स्थानीय सरकार चल्न सक्दैन ।’

त्यसो त, अहिलेसम्म स्थानीय तहको नाममा ४ पटकसम्म यस्तो रकम हस्तान्तरण भएर गएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम २०७४/७५ मा भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि तीन वर्षसम्म यो रकम निकै कम भएको छ ।