काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय भेदभाव र छुवाछुत निर्मूल गर्न आग्रह गरेको छ ।  नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराएको छ । 

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा अझैपनि जातीय विभेद स्थिति रहनु चिन्ताको विषय भएको आयोगको ठहर छ । 

‘यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका वाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति रहनु र त्यसकै आधारमा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु र त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरुलाई पहिचान गरी समयमै कारवाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यसबाट सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने देखिन्छ । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, रुपन्देही, उदयपुर, धनकुटा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हालै घटेका जातीय भेदभाव सम्बन्धी आपराधिक घटनाहरुप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरी कानुनी कारवाही गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

समाजमा दैनिक रुपमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न आयोग सबै नागरिक, राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरु, जनप्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । साथै, देशमा भएका यस्ता अमानवीय घटनाहरूको विरुद्ध आवाज उठाउने सबै पक्षलाई आप्mना विषयहरु मर्यादित र संयमित भई व्यक्त गर्न आयोगको अनुरोध छ ।