काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लकडाउन कायमै रहेका बेला सरकारले जेठ २५ भित्र व्यवसायीलाई कर तिर्न गरेको निर्देशनको भद्र अवज्ञा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । 

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले कर तिर्न गरेको ताकेता फिर्ता लिन सुझाव दिदै बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझपचाएको र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको भएपनि जिम्मेवारी पुरा नगरेर अनुदार भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । 

‘सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहंदैन’, देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । 

उनले कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितब्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन् ।

‘व्यापक पीसिआर परिक्षण गरेर साना—ठुला ब्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसंग देखिएन । समग्र ब्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसंग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन । तर लक डाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदना विहिन रहेको पुष्टि भएको छ’, सभापति देउवाको निष्कर्ष छ । 

सभापति देउवाले सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लक डाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्न अपिल पनि गरेका छन् । ‘जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु’, उनको माग छ ।