केन्द्रीय संस्करण
समाचार

निसान छापका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलार्ई कसले गर्न खोज्दैछ विषयान्तर ?

काँग्रेस, राजपा र समाजवादीको नियतमा प्रश्न

person explore access_timeजेठ २१, २०७७ chat_bubble_outline1

काठमाडौँ । भारतले दशकौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेसँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश गरिन् । 

गत जेठ १० गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त संविधान संशोधन विधेयक मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको संसद बैठकमा पेश गरेपछि सरकारको यो कदमलाई आम नेपाली जनताले स्वागत र समर्थन गरिरहेका छन् । 
तर सरकारी विधेयक संसदमा पेश भएको भोलिपल्ट अर्थात सोमबार राजपा, समाजवादी तथा मङ्गलबार काँग्रेसका मधेसी सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यसले विभिन्न आशङ्का पैदा हुनुका साथै नेपालको नक्सा अध्यावधिकबारे सरकारी पक्षले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई विषयान्तर गर्न खोजेको सरोकारलाहरुले बताएका छन् ।

जबकि अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्ने र सोअनुसार संविधान संशोेधन गर्न सबै दलले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा सोही विषयलाई जोडेर फरक फरक संविधान संशोधनका प्रस्ताव किन आए ? यो प्रश्नप्रति सरोकारवालाहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत बनाउन सबै दलहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सहमति जुटाइसकेको अवस्था थियो ।

त्यसका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेर संविधान संशोधन विधेयकमा प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेको हो । यस्तो अवस्थामा उक्त प्रस्ताव पारित हुनेमा कुनै शङ्का रहँदैन तर यसैबेला राजपा समाजवादी र काँग्रेसकै मधेसकेन्द्रित सांसदहरुबाट विभिन्न विषय समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी नक्सा सच्याउने प्रस्तावलाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थ वा मोलतोलको विषय त बनाइएका होइनन् ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । 
पहिला लगातार तीन दिनका घटानाक्रम हेरौँ :
जेठ १८ गते आइतबार : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश ।
२. जेठ १९ गते सोमबार : राष्ट्रिय जनता पार्टीका र समाजवादी पार्टीका सांसदबाट संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता । संविधानमा रहेका नागरिकता, भाषाका विषय लगायतमा संशोधन प्रस्ताव । 
३. जेठ २० गते मङ्गलबार : तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएर असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः काँग्रेसका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबाट गैरसरकारी विधेयका रूपमा ११ वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता ।

दबाब वा प्रभावमा हुँदैछ विषयान्तर 
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी काँग्रेसका केही सांसद र राजपा, समाजवादीले यो बेला आफ्नो स्वार्थमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोज्नुबाहेक अर्को उद्देश्य नरहेको बताउँछन् । 
‘काँग्रेस र अरू दलका सांसदले जसरी संविधान संशोधनको विषयअघि सारेका छन् । यो मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र निसान छापको विषयलाई कमजोर तुल्याउने आशयले ल्याइएको हो’, अधिकारीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय मुद्दलाई के मतलव भन्दै अभिव्यक्ति आउनु खतराको सङ्केत भएको पनि बताए । 

‘जब राष्ट्रिय विषय सिमानाको कुरा गर्दा हामीसँग यो के मतलव भनेर जसले भनिरहेका छन् ती मानिस कस्ता हुन र उनीहरुका एजेन्ड संसदमा पुर्याउने कारण के हो ? भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिन्छ’, अधिकारीको बुझाइ छ ।  

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि सरकारी विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा पुनः अन्य विधेयक दर्ता हुनुले कताकता राष्ट्रिय मुद्दामा पनि दलहरु एक छैनन् कि भन्ने गलत सन्देश जानसक्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्नुहुँदैन । तर अहिले दलहरुका गतिविधि हेर्दा आफ्नो स्वार्थ हेरेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्न सजिलो भएको छ । यो दुर्भाग्य हो । यो विडम्बना हो । यसबाट नेपालका नेताहरुमा राष्ट्रभावको नै रहेनछ कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ’, संविधानविद् आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभने राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा पनि आफ्ना स्वार्थमा दलहरु हिँडेको त प्रस्टै देखियो । राष्ट्रपतिलाई करोडको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरुलाई जिमखाना, प्रतिपक्षलाई अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन फेरि प्यारो लाग्ने र मधेसवादी दलहरुलाई आफ्नै मात्रै मुद्दा ठीक लाग्ने ठीक हुँदै होइन ।’ 

उनले ताजा मुद्दामा एक भएर लड्नुपर्ने बेलामा दल, सरकार र नेताहरु फरकफरक ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि नेता र दलहरु कति संवेदनशील जिम्मेवार छन् भन्ने बुझ्न सकिने पनि बताए । यसो गर्दै जाँदा विवाद बढ्दै जाने र कुनै पनि प्रस्ताव पास नगरी जाऊ भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । तर प्राविधिक रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश हुने भएकाले सत्तापक्षले इमानदारिता देखाउन सके र साँच्चै नक्साको मुद्दा राष्ट्रहितका लागि नै उठाएको हो भनेर अडान लिएमा त्यतिबेला काँग्रेसले समेत नक्साको पक्षमा मत हाल्ने र अरू प्रस्ताव फेल हुनसक्ने उनको तर्क छ । 

सत्तारुढ भन्छ- जानकारी छैन
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङ राजपा र समाजवादीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बारे आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि चर्चा सुनेको हो तर यसबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन’, पूर्व संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारी विधेयक पेश भइसकेपछि त्यसपछाडि विधेयकहरु आइरहेको कुरा मैले पनि चर्चामा सुनेको छु । तर हामीसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित साथीहरुले छलफल गर्नुभएको छैन ।’ उनले अन्य विधेयकहरु कुन प्रसङ्गमा आएका हुन् ? भनेर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताए । 
 ‘त्यसैले त्यसलाई लिएर अहिले कुनै पनि अन्यथा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जहासम्म अरू प्रस्तावहरु आएका छन् ती कुन प्रसङ्गमा आएका हुन भनेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।  
नक्साबारे सर्वदलीय बैठकमा एकमत भएको हो : सुवास नेम्वाङ 


सर्वदलीय बैठकमा लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको भूमि हो भनेर सबैले भनेका हुन् । संविधान संशोधन त्यही आधारमा अघि बढेको हो । त्यतिबेलासम्म कुनै पनि संविधान संशोधनका विषय अगाडि आएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्थात संविधानको अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित विषय हामी अगाडि लैजाँदैछौँ भनेर भन्दा सबैले सहमति जनाएका हुन् । अहिले त्यो परिपक्व पनि भइसक्यो । त्यसबेला

प्रधानमन्त्रीले अरू तपाईंहरुले राखेका र राख्ने विषयहरु हामी छलफल गर्दै अघि बढ्न तयार छौँ पनि भन्नुभएको हो । र, मेरो बुझाइमा सर्वदलीय बैठकपश्चात एकमतले पास हुने आधार तयार रभएको छ, त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । तर त्यसपछाडि विधेयकहरु आइरहेको कुरा मैले पनि चर्चामा सुनेको छु । तर हामीलाई आधिकारिक रुपमा सम्बन्धित साथीहरुले छलफल गर्नुभएको छैन । त्यसैले त्यसलाई लिएर अहिले कुनै पनि अन्यथा टिप्पणी गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।

कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसूची–३ को सरकारको संविधान संशोधन विधेयक पेश भएको छ । त्यसमा प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यसप्रति सबैको प्रतिबद्धता छ । त्यसमा अन्यथा हुँदैन । त्यो समयभित्रै पारित हुन्छ । जहासम्म अरू प्रस्तावहरु आएका छन् ती कुन प्रसङ्गमा आएका हुन् भनेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ । 

नक्साको विषय अरूसँग सट्टापट्टा गर्नु हुँदैन :  संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य 


कम्तीमा सरकार वा प्रतिपक्षसँग एकआपसमा मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । तर राष्ट्रिय मुद्दामा मतमतान्तर गर्ने कुराले फाइदा हँुदैन । भारतले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । स्वयं भारतलाई पनि यो कुरा महसुस भइसकेको छ । नेपालले नक्सामा राखिसक्यो यो एउटा तागत नेपालको बढेको छ । 

राष्ट्रियताको यस्तो मुद्दा अघि बढिसकेको अवस्थामा फेरि जुन खालका थप संशोधनका प्रस्तावहरु अघि गए यसले हाम्रो राजनीति कोहीबाट प्रभावित छ भन्ने देखिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको मुख मिलेको हो कि होइन ? भन्ने कुरा भोलि देखिएला । नत्र नक्साको विषयलाई विषयान्तर गर्न सकिन्छ कि भनेर यी प्रस्तावहरु आएका हुनसक्ने अर्को कारण हुनसक्छ । यसो गर्दैगर्दै जाँदा विवाद बढ्दै गयो भने कोही पनि मुद्दा पास नगरी जाऊँ भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर प्राविधिक रूपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश हुने भएकाले सत्तापक्षले इमानदारिता राख्यो र साँच्चै नक्साको मुद्दा राष्ट्रहितको लागि नै उठाएको हो भने त्यतिबेला काँग्रेसले नक्साको सवालमा मत जाहेर गर्नसक्छ अरू प्रस्ताव फेल हुनसक्छ । यसमा सत्तापक्षको भूमिकामा बढी भर पर्छ । 

काँग्रेसमा कन्ट्रोल सिस्टम देखिएन : डा. विपिन अधिकारी संविधानविद् 
संविधान संशोधन विधेयक जसले पनि दर्ता गर्न सक्छ । त्यो संयुक्त वा एकल पनि हुनसक्छ तर सैद्धान्तिक कुरा महत्त्वपूर्ण हो । संविधान लागू भएको आज ५ वर्ष पूरा हुने तरखरमा छ । संविधान जारी भएपछि चुनाव भएको पनि ३ वर्ष हुन लागेको छ । जसले संविधानका बारेमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका थिए उनीहरुले आफ्नो प्रस्तावसहित जनतामा भोट माग्न गएका हुन् । र, जनताबाट अनुमोदित भएका पनि हुन् । त्यसबाट कसको हैसियत कति छ भन्ने पनि जनमतले प्रस्ट देखाइसकेको छ ।

अहिले जसले संविधान ल्यायो ऊ शासनमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि जसले संविधान सभाबाट आफ्नो माग पूरा गराउन सकेन र अन्य किसिमले पनि राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउन खोज्यो । निर्वाचनको यो साइकल पूरा नै नभईकन यस्तो बेला उनीहरुले नयाँ निर्वाचनका लागि पूर्वाधार बनाउन खोजेको हो भने ठीकै होला । होइन भने यस्तो किसिमको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । म्यान्डेटवाला दलले सरकार चलाउने हो प्रजातन्त्रमा । तर सानो हैसियतको पार्टीको सुविधा अनुसारका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गरिदिने हो भने जो म्यान्डेटवाला पार्टी जसलाई लाखौँ मानिसले मत दिएका छन् उनीहरुको हैसियत के हुन्छ ? यो प्रश्न नेपाली काँग्रेसबाट सुरु भएको छ ।

काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले नेपाल सरकारको निसान छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई व्याकप गर्न बैठक बोलाएको हो । तर त्यो बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका एजेन्डा घुसाइएको छ । त्यो काँग्रेसको संविधान संशोधनको चार नम्बर बुँदामा छ । त्यो फेरि पुरानै छ । ऊबेला अनुमोदन हुन नसकेको विषय अहिले ल्याउने बेला भएको थिएन । यसमा काँग्रेसको हाइकमान्डले पर्याप्त कन्ट्रोल सिस्टममा काम गर्न नसकेको देखियो । काँग्रेसलाई लागेको हुन सक्छ  हामी समग्र संविधान सुधारका पक्षमा छौँ । तर त्यो सही बेला होइन । काँग्रेसले डिटरमिनेसनका साथ निसान छापलाई ब्याकप गरेको छ त्यसमा नेतृत्व समर्पित नै छ । अर्कोतर्फ चित्त बुझाउनेगरी स्थान दिइएको छ, त्यसले मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र निसान छापको विषयलाई कमजोर तुल्याउने अवस्था आउन सक्छ । जब राष्ट्रिय विषय सिमानाको कुरामा हामीसँग यो के मतलब भनिरहेका छन् भने प्रस्ट छ, ती मानिसका एजेन्डलाई संसदमा पुर्याउने कारण के हो ? भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको हो भन्ने भन्न सकिन्छ । 

अब के हुनुपर्छ सत्तापक्षको भूमिका ? 
संविधानविद् आचार्यका अुनसार सत्तापक्षले सरकारी विधेयक अबिलम्म मतदानको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । उनले अरू जति पनि पनि प्रस्ताव आएका छन् । तिनलाई पनि छुट्टाछुट्टै पेश गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए । नक्साको विषयलाई अरू कुनै विषयको बहाना बनाएर सट्टापट्टा गर्न नहुने भन्दै आचार्यले अरू तमाम एमसीसी लगायतका मुद्दालाई यससँग जोड्न नहुने बताए । ‘विशुद्ध राष्ट्रको एउटै एजेन्डा नेपालको नक्सालाई संविधानमा कसरी वैधानिकता दिने भन्ने हुनुपर्छ’, आचार्यको भनाइ छ । उनले राजपा, समाजवादी र काँग्रेसले उठाएका मुद्दा नाजायज र गलत भन्न नसकिए पनि अहिलेको समयलाई ती मुद्दा उपयुक्त नहुने बताए । ‘किनभने ती विषय उठ्नेवित्तिकै नक्साको मुद्दा ओझेलमा पर्छ । यदि यो कुरामा ध्यान पुगेन भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको मिलेमतोमा बाहिर देखाउन एउटा कुरा गरे भित्री रुपमा इमानदार छैनन् भन्ने बुझिन्छ’, आचार्यको भनाइ छ ।  

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. June 3, 2020, 9:20 p.m. Megh Raj Acharya
    बिगतका कङ्रेसले कुरै निकालेनन,अहिलेको कङ्रेसको हुत्ती हुने कुरै भएन।अब कङ्रेसको बि.पि.को राष्ट्रियता भन्ने नारा हटए हुन्छ,जनताले त हटाइ सके।खै युवा नेता गगन,बिश्व र प्रदिप एण्ड प्रदिप दाई?भाषण त चर्चिलका दृष्टान्त दिन्छन त,जिवन बिपक्षिकै कुरो काटेर अमर होइन्छ?
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.