काठमाडौँ । पर्यटन सम्बद्ध होटल व्यवसायीहरुले बजेटको चर्को विरोध गरेका छन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा अन्य पर्यटन व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए पनि होटल व्यवसायीहरुले भने चर्को विरोध जनाएका हुन् ।

कोरोनाको उच्च चपेटामा परेको होटल व्यवसायको उत्थानमा सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै होटल व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले चर्को विरोध गरेको हो । हानका अध्यक्ष सिर्जना राणाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा व्यवसायीहरुले ऋण नखोजेर अनुदान खोजेको बताएकी छिन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राणाले बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार बैङ्कसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत आफूहरु असमर्थ रहेको बताएकी छिन् ।

‘विषम परिस्थितिमा हामीले सरकारसँग विशेष आर्थिक अनुदान राहत प्याकेज खोजेका थियौँ, ऋण खोजेका थिएनौँ । तर सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवा भन्दै छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा हामीले ऋण लिएर कर्मचारीलाई कसरी तलब भत्ता खुवाउन सक्छौँ ?’

सरकारले पुनरकर्जामा ५० अर्ब छुट्यायो भनेर दङ्ग पर्ने अवस्था छैन । यो अनुदान होइन ऋण हो ।’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘अप्ठ्यारोमा हामीले सरकारसँग अनुदान खोजेका हौँ, ऋणमाथि ऋण बोक्न खोजेका होइनौँ ।’

अध्यक्ष राणाका अनुसार अहिले सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्बको पुनरकर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरे पनि होटल व्यवसायीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तै हो । व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा ऋणमाथि ऋण लिएर भार थप्ने अवस्था व्यवसायीहरुको नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा पुराना व्यवसायीहरुलाई कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौँती रहेको छ भने नयाँ आएका व्यवसायीहरुलाई बैङ्कको ऋण र व्यवसायको लगानी कसरी सुरक्षण गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यता साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई भने कोरोनाको कहर वातावरण सहज भएपछि पनि कसरी व्यवसायमा फर्किने भन्ने पिरलो छ । तर यी तीनै पक्षलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको अध्यक्ष राणाको आरोप छ ।

कार्यान्वयनमा गए उत्कृष्ट

ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले भने विषम परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट र बजेटले व्यवस्था गरेको प्याकेज पर्यटनका लागि उत्साहपूर्ण नै रहेको बताएको छ । तर बजेटको प्रभावकारिता घोषणामा नभएर कार्यान्वयनमा हुने टानका अध्यक्ष खुम सुवेदी बताउँछन् ।

‘बजेटको समग्र पाटोलाई हेर्दा अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट स्वागत योग्य नै छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि राम्रै सम्बोधन गरेको छ । तर बजेटको प्रभावकारिता र सफलता घोषणामा नभई कार्यान्वयनमा भरपर्छ ।’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अहिलेको बजेट अक्षरस कार्यान्वयनमा गए उत्कृष्ट छ ।’

सुवेदीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रभित्रकै पनि क्षेत्रगत रूपमा आआफ्नै समस्या र बाध्यताका कारण बजेटलाई स्वीकार्न नसके तापनि ट्रेकिङ व्यवसायीहरु भने बजेटलाई सकारात्मक रुपमै लिएका छन् । तर व्यवासयीहरुले अब बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ के हुने हो भन्ने आशङ्का गरेका छन् ।

त्यसो त आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र कुल १ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणमा ७ वटै प्रदेशमा ठूला पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि सरकारले उक्त बजेट छुट्याएको हो ।

यसको अलवा कोरोनाबाट प्रभावित निजी व्यावसायिक पर्यटन क्षेत्रको उत्थान तथा व्यावसायिक सुधारका लागि भन्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाका लागि ५० अर्बको आर्थिक प्याकेज समेत छुट्याएको छ ।

अहिले होटल व्यवसायीहरुले मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि छुट्याएको रकम भन्दा पनि व्यावसायिक उत्थानमा सरकारले छुट्याएको आर्थिक प्याकेजमा आक्रोश पोखेका हुन् । होटल व्यवसायीहरुले कर्मचारीको तलब भत्तासहित व्यावसायिक उत्थानका लागि पुनरकर्जाको ठाउँमा सरकारसँग विशेष अनुदानको अपेक्षा गरेका थिए ।

५० अर्बको आर्थिक प्याकेजमै अन्योल

पर्यटन क्षेत्रकै एक प्रमुख क्षेत्र हवाई (एभिएसन) क्षेत्रले भने बजेटले व्यवस्था गरेको आर्थिक पुनरुत्थान कर्जाबापतको ५० अर्बमा नै अन्योल रहेको बताएको छ । सरकारले कोरोनाको प्रभाव हवाई क्षेत्रका केही मुद्दा सम्बोधन गरे पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल (एओएएन)ले बताएको छ । एओएएनका कोषाअध्यक्ष समेत रहेका बुद्ध एयरका सञ्चालक रुपेश जोशीले रातोपाटीसँग भने बजेटले वायुसेवा कम्पनीहरुका लागि पार्किङ शुल्क, लाइसेन्स नवीकरण, हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार कर  लगायतमा छुट दिए पनि घाटामा गएको व्यवसाय उत्थानका लागि स्पष्ट प्याकेज नआएको बताए ।

अहिले व्यावसायिक उत्थानका लागि सरकारले ल्याएको ५० अर्बको पुनरकर्जा प्याकेजसमेत अन्योलमा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सरकारले व्यावसायिक उत्थानका लागि भनेर ५० अर्बको पुनरकर्जा कोषको त व्यवस्था गरेको छ तर त्यो के कसरी पाउन सकिन्छ अन्योलता छ । कुन बैङ्कबाट कसरी पाउने र कसले कति पाउने भन्नेमै व्यवसायीहरु अन्योल छन् । विस्तृत अध्ययन नगरी यसबारे अहिले नै भन्न मिल्ने अवस्था छैन । 

अन्य विषयमा भने सरकारले एभिएसन क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नगरेको भन्ने होइन । हवाई क्षेत्रका केही मुद्दाहरु सम्बोधन भएका छन् ।

हवाई पार्किङदेखि हवाई सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण शुल्क र इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा समेत बजेटले छुट दिएको छ । तर ठूलो घाटामा गएको र लकडाउन खुलेपछि पनि लामो समय व्यावसायिक फर्ममा आउन नसक्ने यो क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकता कम देखियो भन्ने मात्र हो’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार हाल एभिएसन क्षेत्रले सरदर दैनिक करिब ६ करोडको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।