नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू–भागसमेत स्पष्ट तोक्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कुरा उठाउँदा सुस्ताको विषय पनि सरकारले उठाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम), सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ताको १४ हजार ५०० हेक्टर भारतले अतिक्रमित गरिसकेकाले नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न माग गरिएको हो । सुस्तासहित भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागमा सीमाङ्कन गरी जङ्गे पिलर सीमास्तम्भ कायम गर्नुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए ।

करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न नदिएको अभियानका अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे । बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६२ देखि २०६४ भित्रमा भारतले सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको थियो । अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमिनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापी नक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले माग गरे। विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर र भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएको उनले बताए ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन) मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन भइ सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडक, रुख र नदीलाई सीमा मानिएको अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये दुई ९७ जनाको मात्र नेपाली नागरिकता रहेको छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नारायणीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छैन । नारायणीमा वर्षात्को समयमा वारपार गर्न कठिन हुने भएकाले सुस्तावासी भारतको बाटो हुँदै जाँदा भारतको इच्छाअनुसार जानुपर्छ भने त्यहाँ जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक यातना दिने गरेको सुस्तावासीको गुनासो छ । स्थानीय लैला बेगमले सुस्तामा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र अधिकांशको नागरिकता नहुँदासमेत समस्या भएको भन्दै सीमा विवादसहित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन् । सुस्तामा २६५ घरधुरी छन् ।