केही दिनअघि नयाँ शक्ति पार्टीले काठमाडौँमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकताका बारेमा एउटा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबैजसो ठूला पार्टीका नेता, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, लेखक तथा पत्रकारले हामीले अब किन संसदीय प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ? किन यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा विचारोत्तेजक धारणाहरु राखे । 

कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, काङ्ग्रेस नेता एवं चिन्तक प्रदीप गिरी, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत, पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावल, लेखक युग पाठक, संविधानविज्ञ भिमार्जुन आचार्यलगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताको बारेमा चर्चा गरे । कार्यक्रमका वक्ताहरुले मुलुकमा टिकाउनको लागि पटकपटक कोसिस गरिएको अङ्ग्रेजी संसदीय व्यवस्थाले अब नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने र देशको राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता, विकास, समृद्धि र सुशासनका निम्ति संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका संसद अपरिहार्य रहेको तथ्यमा जोड दिएका थिए । 

यसै प्रसङ्गमा नजिकिँदै गरेको प्रदेश तथा सङ्घीय चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरुले यसलाई पुनः आआफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाइरहेका छन् । त्यस्तै गैरराजनीतिक रुपमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा देशव्यापी माहोल निर्माण भइरकेको छ । यो सबै फुटकर प्रयास र पहलबाट यो देशमा अब शासकीय स्वरुपको परिवर्तन अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि आम जनता तयार रहेको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनताको भविष्य सोचेर अलिकति आँट र साहस प्रदर्शन गर्ने हो भने यो मुद्दा अब स्थापित हुने देखिन्छ । यद्यपि अहिलेको लोभीपापीहरुको नेतृत्वले सहजै शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थालाई लागू गर्लान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।
 
त्यस्तै साताअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वभाविक रुपमा खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको चुनावी प्रतिस्पर्धाप्रति निराशा व्यक्त गरे । उनले यसरी अस्वस्थ र खर्चिलो बन्दै गएको चुनावी प्रक्रियामा इमानदार र सज्जन राजनीतिक व्यक्तित्वहरु चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नै हुने नसक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि र देशमा राजनीतिक स्थिायित्व ल्याउनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । र माओवादीले अहिले यही मुद्दालाई आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाएको छ । 

त्यसो त नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक चुनावी प्रक्रियाबाट चुनिने समावेशी व्यवस्थापिका संसदको माग गर्दै चरणबद्ध प्रचारात्मक एवं दबाबमूलक अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसभन्दा अझ अगाडि जाने हो भने संविधान बन्नु अगाडिसम्म तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप आफ्नो बटम लाइन भएको बताउँदै आएको थियो । अनि संविधान निर्माणका क्रममा गरिएको जनमत सङ्कलनमा पनि करिब ९० प्रतिशत सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आएको थियो । जनताले उत्साहप्रद ढङ्गमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थालाई आत्मसात गरिसकेका छन् । 

तर जनताको सुझाव अनुसार तत्कालीन समयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु पनि संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था उल्लेख गर्न हिच्किचाए । त्यसबेला एकीकृत माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहन्थ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस उही संसदीय प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता । अनि सुरुमा बीचको बाटो भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख भएको विषयमा अडिग रहन सकेन । त्यसपछि यो एजेन्डा ओझेलमा मात्र परेन परन्तु त्यति ठूलो जनमत प्राप्त हुँदासमेत दलका शीर्ष नेतृत्वले आफू यो देशका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने विश्वास गर्न सकेनन् अथवा जनताबाट अनुमोदित हुने आँट प्रदर्शन गर्न सकेनन् र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नयाँ संविधानमा पनि उही बहुमतीय प्रक्रियामा चल्ने संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिइयो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दाको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा राप्रपालगायतका केही पुराना पार्टीहरु पुरातन नै छन् । विभिन्न समूहमा विभक्त भएको राप्रपा अझै पनि यो देशमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउने कल्पना बेचिरहेको छ । यसर्थ, राप्रपा जस्ता पार्टीहरुको राजनीतिक लाइनमा ब्याक गेयर नै बढी लाग्ने गरेको छ भने आफूलाई लोकतन्त्रको जननी
र सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक लाइनमा गेयर नै छैन, ऊ विगत लामोसमयदेखि न्युट्रलमै धकेल्लिइहेको छ । फेरि लोकतन्त्रलाई होइन परन्तु ‘संसदीय लोकतन्त्र’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको काङ्ग्रेसले त्योभन्दा अगाडि पनि सपना हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समयमा निम्सरो नै सही काङ्ग्रेसभित्रका केही युवा तथा परिवर्तन चाहने पङ्क्तिमा यो मुद्दा प्रवेश भएको छनक मिलेको छ । 

अब ब्याक, फ्रन्ट गेयरसहित न्युट्रलको अप्सन पनि राखेको नेकपा एमालेले आफ्नो संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने ब्याक गेयर नै लगाउने गरेको इतिहास देखिन्छ । खासमा एमाले मात्रै हिजो आफ्नो घोषणा र प्रतिबद्धतामा अडिएको हुन्थ्यो भने कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्था संविधानमा आउने सम्भावना थियो । तर, त्यहीँनेर नेकपा एमालेले आफ्नो फ्रन्ट गेयर दाब्न सकेन र यथास्थितिमै संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्न पुग्यो । तर अब यो मुद्दासँग देशको राजनीतिक स्थायित्व र हामीले खोजेको अनि सोचेको समतामूलक समृद्धि पनि जोडिएको हुनाले कम्तीमा यस पटक यो मुद्दालाई किनारा लगाएर मुलुकलाई नयाँ स्वरुपमा अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखा परेको छ ।

त्यसो त कुनै एउटा शासकीय स्वरुपले सबैकुरा एकैचोटि ठीक गर्छ भन्ने पनि होइन र शासकीय स्वरुप आफैंमा खराब वा असल हुने पनि होइन । यसमा हामीले विगतमा अपनाएको शासनपद्धतिले सही ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन ? ऐतिहासिक निरन्तरतामा हामी कहाँनेर फेल खायौँ ? विगतको इतिहास किन सफल हुन सकेन ? जस्ता प्रश्न र कुनै पनि शासनपद्धति कत्तिको जनअनुमोदित छ तथा त्यसले परिवर्तनको वेगलाई समात्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराका आधारमा त्यो पद्धति ठीक वा बेठीक हुने हो । यी प्रश्नहरुको आलोकमा हेर्दा हामीले विगत ७० वर्षदेखि ग्रहण गर्दै र सुधार गर्दै आएको भनिएको संसदीय व्यवस्थाको शासकीय स्वरुप अब कामै नलाग्नेगरी पत्रु भएको छ ।

यद्यपि यसमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातिहरुको दुरुह तर्क छ, राष्ट्रपति जनताबाट चुनिने भयो भने त्यो निरङ्कुश बन्नेछ र उसले अधिनायकवाद लाद्नेछ । तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरङ्कुश हुन्छ भन्नु जनादेशको अपमान गर्नु हो र जनतालाई विश्वास नगर्नु हो । निश्चय पनि जनताको प्रतिनिधिले चुन्ने कार्यकारीभन्दा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने कार्यकारी बढी जनउत्तरदायी हुनेछ । अर्को कुरा जनताको प्रतिनिधि बिक्न सक्छन् तर जनतालाई नै किन्ने धृष्टता गर्ने आँट कसैमा हुँदैन । 

विगत साढे तीन दसकयता ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले अपनाएको यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट उनीहरुले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसलाई स्थायी र प्रभावकारी शासन प्रणालीका रुपमा विकास गर्दै गइरहेका पनि छन् । यही शासकीय पद्धतिबाट उनीहरु राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन् । भेनेजुएला, ब्राजिल, पेरु, बोलिभिया लगायतका देशहरुले यही पद्धतिमार्फत समृद्ध भविष्यतिरको यात्रा तय गरिरहेका छन् । हामीले पनि अब शासकीय स्वरुपको बहस गर्दैगर्दा २००७ सालको परिवर्तनपश्चात्को इतिहासलाई मात्र फ्ल्यासब्याकमा उतार्ने हो भने यो झण्डै सात दसकको इतिहासलाई राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय मान्न सकिन्छ । यही अवधिमा हामीले उपनिवेशवादी देशहरुले अपनाएको वेस्टमिनिस्टर शैलीको संसदीय शासनपद्धतिको भरपुर अभ्यास ग¥यौँ तर त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विषमताबाहेक अरु केही हात परेन । 

अहिले पुराना पार्टीका कतिपय शीर्ष नेतृत्व नै राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीभन्दा पनि त्यो व्यवस्थामा कुनै एक अमूक नेता राष्ट्रपति हुने लघुताभासमा डुबेर यो व्यवस्थाको विरुद्ध विष बमन गरिरहेका छन् । यसमा कुनै अमूक व्यक्ति आम जनताबाट राष्ट्रपति चुनिएर आउ“छ भने कसैलाई किन टाउको दुख्नुपर्यो । ल्याकत र ताकत भए आफूहरु नै निर्वाचित भएर देखाइदिए भइगयो नि । जनताले यो व्यवस्थाका लागि पटकपटक अभिमत प्रकट गरिसकेका छन्, तर संसदीय अभ्यासको खरिदबिक्रीलाई नै राजनीतिको आदर्श ठान्ने चतुरेहरुको घैँटोमा घाम लाग्ने हो वा होइन, त्यो हेर्नुछ । तर, प्रष्ट कुरा के हो भने अब पनि विगतको फोहोरी इतिहासलाई नै निरन्तरता दिने कुराले हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व कदापि हासिल हुनसक्दैन । जबसम्म राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन देशको समतामूलक विकास, समृद्धि र सुशासन फेरि पनि आदर्शकै विषय बन्नेछ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन नै हो, हुनुपर्छ । 

[email protected]