सरकारले केही दिनभित्र मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल फर्काउने तयारी गरिरहेको छ। सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोग(दूतावास) ले फर्कन चाहने नेपालीको विवरण संकलन तथा प्राथमिकता छुट्याउने काम गरिरहेका छन् ।

भारतबाहेक अन्य देशमा रोजगारीमा रहेका १ लाख २७ हजार भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि जारी गरेको तथ्याङ्क भएपनि सरकारले तत्कालै अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई पोहिलो चरणमा नेपाल फर्काउने तयारी थालेको हो।

सरकारले  अलपत्र नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गर्न १५ किसिमका प्राथमिकता तोकेको छ।जसमा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन् ।

यस्तै, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरु पनि प्राथामिकता पर्नेछन् ।

तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बस्नेले भने व्यहोर्नुपर्ने छैन । तर लामो समयदेखि काम नभएका, बेतलबी बिदा बसेका कामदारहरुले आफ्नो पैसाले हवाई टिकट काटेर स्वदेश फर्कन सक्ने स्थिति छैन।

मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा 'अलपत्र' परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने विषयमा सरकारले सम्बन्धित देशमा रहेका आफ्नो नियोग(दूतावास) मार्फत तत्काल अन्तरिक गृहकार्य गरी ठोस योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

मलेसिया तथा खाडी मुलुकको हकमा:

१) २ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय कुनै कम्पनीमा काम गरेको हकमा कम्पनीले नै फर्कन टिकट दिने वातावरण मिलाउन पहल गर्ने।

२) काम गरेको दिनदेखि २ वर्ष नपुगेको कामदारको हकमा वैदेशिक रोजगार तथा प्रवर्द्धन बोर्ड मार्फत म्यानपावर एजेन्सीलाई निजको फिर्ती टिकट व्यवस्था गर्न लगाउने।

३) भिजिट भिसा तथा अन्य कारणले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुको पहिचान गरी समन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग(दूतावास) मार्फत स्थानीय सरकारलाई हवाई उडान सहायता माग्ने।

४) घर फर्कन लागेका नेपाली नागरिकहरुको यथार्थ पहिचान गरि उनिहरुको कोरोना कोभिड-१९ टेष्ट गराउन समन्धित देशमा रहेका नियोग(दूतावास)ले स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य विभागसँग कुटनैतिक पहल गर्ने।

५) हवाई टिकटको हकमा नेपाल सरकार अथवा समन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोग(दूतावास)ले प्राविधिक खर्च अनुमान गरी टिकटमा लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्ने।

६) सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सरकारले निःशुल्क रुपमा नजिकैको पार्टी प्यालेसहरु वा सरकारी आवास तथा विद्यालयहरुमा राख्नु पर्ने । 

७) स्वेच्छाले पैसा तिरेर होटलमा बस्न चाहानेले प्रहरीको सुरक्षा निगरानीमा सस्तो र सुलभ ढंगले धेरै होटलहरु छान्न पाउने ।१४ दिनको क्वारेन्टाईन पश्चात आफ्नो घरसम्म जाने यतायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

युएईमा धेरै जसो भिजिट भिसामा आएका नेपालीहरु अलपत्र परेका पाइन्छ।एजेण्ट समन्धित देशसम्म पुर्याईदिने र आफुले चाहेको रकम असुल गर्ने गरेको पाइन्छ। सीमित समयको भिसा अवधिमा जागिर पाउँदैन्।र बेबारिसे हुन्छ।जसको श्रम ईजाजत हुँदैन।

अर्काथरी एग्रिमेन्ट अनुसार सेवा सुविधा नपाएका कारण कतिपय कम्पनी बन्द भएका, बेतलबी बिदा, घर फर्कन टिकट काटेर पनि फर्कन नपाएका,बिरामी, विद्यार्थी, गर्भवती महिला पारिवारिक भेटघाट गर्न आएका फर्कन नपाउदा झनै समस्यमा परेका हुन्।

पछिल्लो समय विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल फर्काइ दिन्छु भन्दै केही ट्राभल एजेन्सी र नेपाली एजेण्टहरुले ठग्न सक्ने सम्भावित खतरालाई नेपाल सरकार र सरकारका समन्धित देशमा रहेका कुटनैतिक नियोग(दूतावास)सतर्क हुनुपर्छ।