काठमाडौं । सधैं‌ जसो निजी क्षेत्र र सरकार बीच एक अर्कामा अविश्वासको व्यवहार हुने गरेको त देखेकै हो । निजी (व्यापारिक) क्षेत्रले सरकारलाई गरिखान नदिने शत्रुको रुपमा हेर्ने गरेको र सरकारले निजी क्षेत्रलाई चोर (कर छली) गर्ने क्षेत्रको रुपमा आशंका गर्ने गरेकै हो । केही समय अघिसम्म मौका मिल्यो कि त एकले अर्कोलाई धारे हात लगाई हाल्ने परिस्थिति थियो । तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन ।

कोरोना कहरले देशनै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेला यतिखेर निजी सरकारी सबै पक्ष एकठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता छ । अप्ठेरो, गारोसारो परेका बेला निजी क्षेत्रले सरकारलाई र सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर मंगलबारको एक घटनाले एकाएक वातावरण असहज बनाइदिएको छ ।

व्यवसायीहरुको नाममा मगंलबार सरकारको जारी गरेको एक सूचनाले एकाएक निजी क्षेत्रमा तरंग ल्याइदिएको छ । लकडाउन (बन्दाबन्दी) रहेकै अवस्थामा तीन महिनाको व्यवसायिक कर तिर्न समय सीमा नै तोकेर सरकारले भुक्तानीको ताकेता गरेपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा तरंग र आक्रोश ल्याएको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार एक सुचना जारी गर्दै जेठ महिनाभित्र यसअघिका सबै कर दायित्वहरु भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड(१९) का कारण देश लकडाउनमा भएको अवस्थामा दुई महिनादेखि पर सार्दै आएका करहरु तिर्न विभागले भनेको हो ।

विभागले प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर जेठ २५ गतेसम्म र प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर जेठ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसअनुसार गत फागुन र चैत महिनाको मासिक विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्वैमासिक विवरण र मंसिरदेखि फागुनसम्मको भ्याटको चौमासिक विवरण समेत यही जेठ २५ गतेभित्र दाखिला गरिसक्नुपर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, फागुन र चैत महिनाको अन्तशुल्क वापतको कर समेत सोही अवधिमा बुझाइसक्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । अग्रिम आयकर कट्टीको रुपमा फागुन र चैत महिनाको अग्रिम करको विवरण बुझाउने र त्यसअनुसारको रकम दाखिला गर्ने अवधि पनि जेठ २५ गतेसम्म नै तोकिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार शुल्क लगायत शुल्कहरु पनि सोही अवधिभित्र बुझाइसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

तर यता, कोरोना महामारीकै बीच त्यसमाथि पनि लकडाउन रहेकै अबस्थामा बन्द कारोबारको व्यवसायिक कर मागेपछि यतिखेर निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सरकारसँग सशंकित हुनपुगेका छन् । यतिखेर सरकारले ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने चेस्टा गरेको उनीहरुले संज्ञा दिएका छन् ।

के भन्छन् उद्योग, व्यवसायीहरु ?

सरकारको अहिलेको कर असुलीको उर्दीलाई लिएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आपत्ति जनाउँदै सरकारको याे कदमलाई बचपनाको संज्ञा दिएको छ । करको विषयमा बोल्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले अत्यन्त निकृष्ट र असुहाउँदो व्यवहार देखाएको बताएका छन् । कोरोनामा माहामारीको विषम परिस्थितिमा सरकारको यो व्यवहार निकृष्ट मात्र नभएर अमानविय समेत रहेको उनको तर्क छ ।

उमेशप्रसाद सिंह

‘अहिले सरकारले कर दाखिलाको जुन सुचना निकालेको छ यो अत्यन्त खेदजनक छ । यसप्रति हामी लघु घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको घोर आपत्ति छ । अहिले लकडाउन रहेकै अवस्थामा व्यवसाय शुन्य रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुले कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने ? यो त सरकारको अत्यन्त बचपना भयो ।’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा असुहाउदो मात्र होइन निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार हो । यो हामीलाई कदापि स्वीकार्न छैन ।’

सतिषकुमार मोर

त्यस्तै, उद्योग व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले पनि सरकारको यस खालको कर असुलिको नीतिप्रति प्रति विरोध जनाएको छ । सिएनआईका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि उद्योग व्यवसायीहरुले कर तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउदै व्यवसायीहरुलाई कम्तिमा लकडाउन खुलेको एक महिनाको समयावधि चाहिने बताए । अहिले व्यवसायीहरुले त्यही माग गरिरहेको तर सरकारले जेठ २५ गते भित्र सबै कर चुक्ता गर्नुपर्ने सूचना निकालेका प्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । सो बारेमा सरकारसँग छलफल गर्न भोलिका समय माग गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत सरकारको कर असुलीको सूचनालाई लिएर विरोध जनाएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा लकडाउन रहेकै अवस्थामा व्यवसायीहरुको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप तथा व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न उर्दी गर्नु दु:खद रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायीले कर तिर्न नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि संघहरुले सहजताका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

मंलबार नै उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व विभागलाई पत्रचार गर्दै कर तिर्ने म्याद थप गरिदिन माग गरेको छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पत्र लेख्दै महासंघले व्यवसायीहरुको कर तिर्ने मिति सारिदिन माग गरेको हो ।

कोभिड–१९ का कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लगातार लकडाउनमा रहेको अवस्थामा अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायबाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको अवस्थामा व्यवसायीक कर तिर्न नसक्ने भन्दै समय थपिदिन आग्रह गरेको छ ।

यता सरकारले भने गत चैतमा नै तिर्नुपर्ने कर विषम परिस्थितिलाई नै हेरेर सरकारले जेठको अन्तिम सम्म समय दिएको तर अब आर्थिक वर्षको समेत अन्तिम चरणमा आइसकेकाले हिसाब किताब मिलान गर्न पनि बाध्य भएर व्यवसायीलाई कर तिर्न आग्रह गर्नुपरेको बताएको छ । रातोपाटीसँग बोल्दै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले व्यवसायीलाई तीन महिनाको समयावधि दिएपनि अब अर्को आर्थिक वर्ष लागिसक्न लागेकाले चालु आर्थिक वर्षको कर उठाउन सरकारले ताकेता गरेको बताए ।