केन्द्रीय संस्करण

दलित प्रहरीको छुट्टै सेल निर्माण गरी छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन

person explore access_timeजेठ २०, २०७७ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौं । दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानविन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदाय माथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरु सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरी भित्र महिला बालबालिका सेल भएजस्तै दलितहरुको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशील ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए । बैठकले पश्चिम रुकुममा मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै वेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न र घाइतेहरुको उपचार निशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै उक्त घटनाको निस्पक्ष छानविन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध विभेद हिंसाका घटनाहरु घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातिय विभेदका स्वरुप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए । यस्तै बन्दाबन्दीको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएका माथि हिंसा भएको घटनाहरु आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति पोख्रेलले भने, ‘पश्चिम रुकुम चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतिमा २०७७/२/१० गते घटित घटना मानवता विरुद्धको अपराध हो । भन्ने कुरा समितिले ठहर गरेको छ र यसमा मृत्यु हुने नवराज विक लगायत सबैमा हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने, वेपत्ताहरुको तत्काल खोजी गर्ने र घाइतेहरुको उपचार निशुल्क रुपमा राज्यले प्रबन्ध गरोस् भन्ने निर्णय भएको छ । दोस्रो उक्त घटनामा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारले तत्काल प्रयत्न गरोस् र कुनै राजनीतिक प्रभाव वा कुनै पनि प्रभावमा नपरिकन निष्पक्ष अनुसन्धानलाई अगाडि बढाओस् भन्ने निर्णय गरेका छौं । तेस्रो दलित समुदाय माथि २०७७/२/१० गतेको घटना मात्रै होइन श्रङ्खलाबद्ध रुपमा हिंसा विभेदका घटनाहरु घटित भएको छ । यो लकडाउनको अवस्थामा पनि भएको छ । तसर्थ तत्कालै एउटा महाअभियान नै नेपाल सरकारले यसको विरुद्धमा एउटा महाअभियान चालोस र नेपाल प्रहरीमा जसरी महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरुको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशील ढंगबाट यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा महिला बालबालिका बढी नै जोखिममा पर्ने र उनीहरु उपर पनि हिंसा, शोषण, विभेद, दुर्व्यवहारका घटनाहरु थुप्रै घटित भए यस अवधिमा बलात्कारका घटनाहरु, यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु, क्वारेन्टाइन मै पनि त्यस ढंगका व्यवहार भए भन्ने कुराहरु भएको हुँदा त्यसलाई रोक्नका लागि सबै पहलकदमीहरु गर्न र उनीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न अहिले महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग भएकाहरुलाई सम्भव भएसम्म अलग्गै क्वारिन्टाइनको प्रबन्ध गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौं । क्वारिन्टाइन व्यवस्थापनका लागि सकरारले घोषणा गरेको छ र तर त्यो मापदण्ड अनुसारको काम भइरहेको छैन र अहिले पनि उनीहरुको खान पाउने अधिकार र सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने अधिकार सम्मको पनि प्रबन्ध हुन सकेको छैन् । औषधीमुलो भन्दा पनि मिनिमम चिज पनि हुन नसकेको हुँदा तिनै तहको सरकार मिलेर क्वारिन्टाइनको प्रबन्ध गर्न र राइट टु सेल्टर, राइट टु बेसिक हेल्थ र राइट टु फुड यो तीनवटा चीज कम्तिमा पनि क्वारेन्टाइनमा सुनिश्चितता गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौं ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिकाको घटनासँग जोडेका छन् । संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातिय विभेदका घटनाहरु भइरहेको बताउँदै उनले नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रुपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यसलाई सामाजिक प्रक्रियाको स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा मानौँ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यहि समयमा यस्तै घटना घटेको छ । केही समानताहरु छन् । तर त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ । कानूनहरु त्यहाँ पनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ ।’

समितिमा प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली र गृहसचिव न्यौपानेसहित उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले घटनाको निष्पक्ष छानविनसहित दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए । तर विज्ञहरुले भने व्यवसायिक निकायबाटै छानविन गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.