काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरु भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले घटनाको अनुसन्धानमा मिडियामा आएको भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताए । उनले रुकुम घटनामा जे जति कुराहरु बाहिर आएका छन् त्योभन्दा फरक प्रमाणहरु अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले मिडियामा आइराखेका कतिपय चिजहरु जे कुरा आइराखेका छन्, अहिले अनुसन्धानमा त्यो कुरा म विनम्तापूर्वक भन्छु, त्यो देखिराखेको छैन् । अहिले जे लेखिराखिएको छ त्यो लेखिराखिएको कुरा म विनम्ब्रतापूर्वक भन्छु अनुसन्धानमा त्यो कुरा देखिएको छैन् । प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्ने वाला छैन केही कुरा जुन कुरो मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग अन्यन्त गम्भीर छन् । त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडी दशचोटी सोच्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा लेख्नुभन्दा अघि दशचोटी सोच्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा लेखियो । तर अहिले मैले जोसँग सम्पर्क गरिराखेको छु, सरकारी वकिल र त्यहाँको डिएसपी जसले अनुसन्धान गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरुलाई सोध्दाखेरी ती कुरा देखिएका छैनन् ।’ उनले कुनैपनि खालको प्रभाव अनुसन्धान र अभियोजनामा पर्न नदिने प्रतिबदता समेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कुनैपनि खालको प्रभावहरु अनुसन्धान र अभियोजनामा पर्दैन् । म तपाइहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले ढुक्क हुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । कुनैपनि खालको कसैको पनि भनाई त्यहाँ सुनिने छैन् । मैले जिल्ला प्रहरीलाई र जिल्ला सरकारी वकिललाई यति सम्म भनेको छु, तपाईलाई यदि कसैले फोन गर्छ भने कृपया त्यो फोन मलाई डाइभर्ट गरिदिनुस्, र मेरो टेलिफोन नम्बर दिनुहोस् यो विषयमा महान्यायाधिवक्ताले तपाइसँग कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँसँग नै कुरा गर्नुहोस् भन्नुहोस् ।’

गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेपनि त्यसलाई सघाउन र गृहमन्त्रालय अझ स्पस्ट हुनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको बताए । उक्त समितिले सिफारिस गरेअनुसार पीडित पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने समेत सचिव न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘त्यो विषयलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिँदै घटनाको तथ्य के हुन् भन्ने कुरामा अझ गृह मन्त्रालय पनि स्पस्ट होस्, नेपाल सरकारको पनि स्पस्टता आओस् भन्ने हिसाबले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर त्यहाँ पुगेको छ । त्यसको उद्देश्य अनुसन्धानमा सहयोगी पनि हुने हो । फ्याक्ट फाइण्डिङ गर्ने उद्देश्य पनि हो । र भोलि पीडित पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने राहत र भिक्टिमोलोजीको प्रिन्सिपलअनुसार दिनुपर्ने कुराहरुको सम्बन्धमा पनि सिफारिस गरोस् भनेर टिओआर दिएर उनीहरुले काम गर्नुभएको छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले घटनाको गाम्भिर्यतालाई हेरेर संघीय प्रहरी इकाई कर्णालीको प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकको नेतृत्वमा, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) र सरकारले गठन गरेको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले २० जनाको विरुद्धमा किटानी जाहेरी आएको अवस्था, १८ जना पक्राउ परेको र २ जना अहिलेसम्म पक्राउ पर्न नसकेको अवस्था छ । उहाँहरुलाई पहिलोपटक अनुसन्धानको म्याद लिएर अनुसन्धान कार्य गरिएको छ र बयानको कार्य पनि सुरु भएको छ । ५ जनाको शव प्राप्त भएको थियो, उहाँहरुको मुचुल्काको कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर सब पोस्टमार्टम गरेर सम्बन्धित आफन्तहरुलाई दाहसंस्कारको लागि जिम्मा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु र नेपाल प्रहरी सदैव संवेदनशील भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सांसद बालकृष्ण खाँडले लकडाउनको अवस्थामा त्यति ठूलो समूह भिडदा समेत सुरक्षा निकायले किन थाहा पाएन भन्ने ठाउँबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्मम ढंगले बाँधेर, लखेटेर, कुटेर जधन्य हत्या हुँदा समेत २० जनालाई मात्रै जाहेरी परेको भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘१९ जना मान्छेहरु आउँदाखेरी त्यहाँको राज्य प्रणालीलाई थाहा भएन । सरकारलाई थाहा भएन, सुरक्षा निकायलाई थाहा भएन । १९ जनालाई निर्मम ढंगले बाँधेर लखेटेर कुटेर जघन्य हत्या गर्दाखेरी अहिले २० जनामा जायरी छ । २० औं जना आउँदाखेरी लकडाउनमा यसरी आउन पाइन्छ र । लकडाउनको विशेष अवस्थामा असामान्य अवस्थामा त्यहाँको सरकारले के ग¥यो ? अहिले सहज ढंगले अनुसन्धान भएको छ, त्यसमा म धेरै टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न तर सामान्य अनुसन्धानले मात्रै पुगेन नी त । केटीको मा केटा आयो दुई जनाको बीचमा सम्बन्ध थियो, त्यतिले मात्रै यो घटना अगाडि बढ्दैन् । त्यहाँको राज्य प्रणालीको हाम्रो सुरक्षा निकाय कहाँ थियो । ताँती लगाएर आउँदाखेरी, मान्छे जहाँसुकै जाँदाखेरी पनि लकडानको बेलामा जहाँ सुकै जान पाइन्छ र । लकडाउनको बेलामा ताँती लगाएर हिँडन पाइन्छ र ? काठमाडौंमा पाइदैन, भक्तपुरमा पाइदैन, ललितपुरमा पाइदैन, विराटनगर भैरहवामा पाइदैन तर रुकुम र जाजरकोटमा किन पाइयो । ती युवाहरुलाई प्रताडित गर्ने र आक्रमण गर्ने संख्या त झन् ठुलो थियो होला र यसको वस्तुतिष्ठ अध्ययन गर्ने कि नगर्ने ?’

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित नहुँदासम्म यस्तो घटना दोहोरिँदै जाने बताए । उनले भने, ‘जबसम्म सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित हुँदैनन्, सबै पक्षलाई एकनासले हेरिँदैन तबसम्म यस्ता घटना घटिराख्छन् र हामीहरु सबै पीडित भइराख्छौं । तसर्थ, यस्ता घटनाहरु नदोहोरिन दिन यस्ता घटनाहरुमा राम्रो अनुसन्धान गरिदिनको निम्ति यो समितिको राम्रो निर्देशन जाओस् ।’

सांसद विमला विकले लकडाउन सुरु भएयता रुकुम घटनाबाहेक पनि ३२ वटा जघन्य किसिमका दलितहरुसँग सम्बन्धित घटनाहरु भएको बताइन् । उनले राज्यसंरचनाले सहि तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा घटना बढ्दै जाने तर दोशीमाथि कारबाही नहुने स्थिति आएको बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘लकडाउनकै अवधिभित्र मात्रै विभिन्न खालका तथ्याङ्कहरु आइरहेका छन् । र ३२ वटाभन्दा बढी दलितहरु माथि मात्रै अपराधहरु भएका छन् । यो आपराध पनि सामानय कुलो पानी धारमा छोइन्छ पर जा भनेका होइनन् । जघन्य बलात्कारका अपराधहरु भएका छन, सामूहिक बलात्कार भएका छन्, सामूहिक हत्या भएका छन् । क्रिया गर्ने मान्छेहरुले घरमा क्रिया गर्न पाएका छैनन् । योभन्दा चर्को जघन्य अपराध के हुन्छ । यो भन्दा ठूलो मानवअधिकारको उल्लंघनको घटना अर्को के हुन्छ । सम्भवतः मलाई हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसैले मेरो प्रश्न पनि छ गृहमन्त्री ज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ । हामीले यो न्याय निरुपणका लागि तोकिएका संयन्त्रहरुको भूमिका ठिक भयो कि बेठिक भयो ? पुनरविचार गर्नुपर्ने बेला भयो कि भएन् । हामीले जोजसलाई जिम्मा दिएम त्यहाँबाट सहि तरिककाले सम्पादन भयो कि भएन अब सोच्नपर्ने बेला भएको छ ।’ 
सांसद रामकुमारी चौधरीले अनुसन्धानलाई छिटो सम्पन्न गर्न माग गरिन् । उनले घटनामा जो सुकै संलग्न भएपनि सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गरिन् । 

सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनालाई उमेरका हिसाबले र कुनै बच्चा भएको हिसाबले भन्दा पनि दलित भएकै कारणले मारिएको दाबी गरिन् । उनले घटनाको निस्पक्ष छानविनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । यस्तै घटनामा मृत्युवरण गरेका ६ जनालाई सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहिद घोषणा गर्न माग गरिन् ।  सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारले स्कुलहरुमा दिने दिवा खाजाको भान्छे दलित समुदायको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर समाजिक परिवर्तनको कार्यको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए  । उनले सानो काम भएपनि भविश्यमा राम्रो नतिजा निस्कने बताए ।