राजनीतिको मैदान बाहिरका अतिरिक्त खेलाडीका रूपमा रहेका तर नेतृत्वको दह्रो आशीर्वाद  प्राप्त गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुईवटा निकै आलोचनात्मक बजेट ल्याएका थिए । तर धेरैले यस पटक नयाँ अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट पेश गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । अनुमान लगाउनु पनि स्वाभाविकै थियो किनभने खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदक फागुनमै सकिएको थियो । आफ्नो कार्यकालका लागि आफैले गोला निकाल्दा २ वर्षे कार्यकालमा परेका खतिवडालाई भाग्यले होइन बालुवाटारको आशीर्वादले हालसम्म सांसद पद र एक मात्र होइन दुई महìवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी निरन्तर बहन गरिररहेका छन् । सञ्चारमन्त्रीको रूपमा सरकारको प्रवक्ताको भूमिकाबाहेक अन्य कार्यमा पनि सक्रिय होलान् ।

कुरा अर्थमन्त्रालय र यस पटकको बजेटको हो । कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनुपर्ने अवस्थामा यस पटकको बजेटले कति त्रास भ¥यो त्यो त आगामी दिनले देखाउँदै जाने छ । आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत केके कार्यक्रम प¥यो भन्ने कुरा स्वयं शिक्षामन्त्रीले थाहा पाएनन् । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वक्तव्य नै जारी गरेर भन्दैथए, त्यो कुरा कसरी बजेटमा प¥यो मलाई थाहा छैन । त्यस कुराको म स्बमित्व लिन्नँ  । कि सरकारमा पनि बालुवाटारभित्र र बाहिरको सामाजिक दूरी छ ? मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत के कुरा प¥यो, के परेन भन्ने  कुरा थाहा पाउन पनि खासै जरुरी छैन किनकि मन्त्रीज्यूलाई विद्यालय खोल्ने हतार छ । शिक्षाका व्यापारीहरुको चङ्गुलमा फस्दै असार १ गतेबाट कुनै न कुनै उपायबाट विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि हतारिनुले कतै सरकार छिट्टै परिवर्तन हुँदै त छैन भन्ने बुझिन्छ । असार मसान्तसम्म हिसाब किताब मिलान गर्नुपर्ने अवस्था हो र ? कि शिक्षामन्त्रीज्यू ज्येष्ठ ३२ गते राति १२ बजेबाट कोरोनाको सङ्क्रमणबाट देश पूरै मुक्त हुने हो । मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाबमा रहेका बालबालिका असार १ गतेदेखि विद्यालय खुलाए जालान् ? सबैलाई दूरशिक्षा वा अन्य विकल्प सम्भव देख्नुभएको हो ? यस्तो केटाकेटी निर्णय मन्त्रीले कसरी गरे ? तीन महिनादेखि लकडाउनमा रहेका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी सहजै विद्यालय पठाउलान् ? यसर्थ शुल्क उठाउनेबाहेक अर्को कुनै नियत छैन । शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने हतारो किन हो ? यो सङ्क्रमणको समयमा विदेशका विद्यालय कसरी चलेका छन् भन्ने अध्ययन त पक्कै गर्नुभएकै होला । सामान्य अवस्थामा त शैक्षिक सत्र सकिने बेलासम्म पाठयपुस्तक पु¥याउन नसकेको कुरा पनि तीन वर्षसम्म थाहा पाउनु भयो होला नि ।

कुरा शिक्षामन्त्रीको मात्र होइन आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत  दयामायाले परेको बजेटका बारेमा अधिकांश मन्त्री ओठ लेप्राउँछन् ।

सरकारले पहिलो पटक मलमा भन्सार लगाएर किसानमाथि धेरै राहत दिएको घोषणा गरेको छ । हो स्वदेशमा ठूला मल कारखाना त छैनन् । तर यसअघिका अर्थमन्त्रीले मलमा कर त लगाएका थिएनन् । मलको नाममा धुर्त ब्यापारीले अन्य सामग्री पनि भित्र्याए भन्ने नाममा कर थोपर्दा किसानले कसरी उत्पादन बढाउलान् ? मलमा मात्र होइन बीउबिजनमा पनि कर तिर्नुपरेपछि खेतीप्रति को आकर्षित हुन सक्छ ।   मार्क्सवादका धुरन्धर अध्येता, समाजवादका अभियन्ता भनेर कहलिने कृषिमन्त्री धनश्याम भुसालले सम्हालेको मन्त्रालयले यस पटकको बजेटमा पठाएको कार्यक्रम यस्तै यस्तै हो कि अर्थमन्त्रालयबाट बनेको कार्यक्रम हो मन्त्रीज्यू ? मन्त्री बनेपछि मौन व्रत बस्नुभएका मन्त्री भुसालकै अन्तरआत्माले के भनेको होला ? बजेट सुनिरहँदा निकै निरस मुद्रामा देखिनुभएका मन्त्री भुसालले एक पटक मुख खोल्नुभयो बजेटमा परेको कार्यक्रम देखेर साह्रै दुःख लाग्यो । यो मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन । आखिर कृषिमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने कस्तो कृषि कार्यक्रम बनाइदिनुभयो अर्थमन्त्रीज्यू ? कृषिमन्त्रीले त संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचतको अभियानमा राख्न तपाईंलाई पठाउनुभएको थियो । खै त्यत्रो मोटो किताबमा ती कुरा अटेन छ । किसानलाई क्रेडिट कार्डको कुरा गर्नुभयो । बजेटमा ती कुरा सुन्दै गर्दा सरोकारवाला मन्त्री र मन्त्रालयमा उच्च अधिकारी मुखामुख गर्दै थिए, खोइ यो कस्तो कार्यक्रम हो भन्दै । उनीहरुले नै नबुझेका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन होला ?

यसैगरी बजेटमा अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले पनि प्रवेश पायो । यो कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईंकै दलका शीर्ष नेताले थाहा पाएनन् । जसका कारण बजेट आएलगत्तै तपाईं नै बालुवाटारमा पुगेर शीर्ष नेतासमक्ष कडीकडाउ स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुप¥यो । जसका कारण बजेटको अनुसूचीमा रहेको र केही कार्यान्वयनमा रहेको कार्यक्रम संसदबाट टुङ्गो नलाग्दासम्म रोक्नुपर्ने निर्णय गर्नुप¥यो । आखिर किन त्यो कुरा पनि शीर्ष नेताहरुले थाहा पाएनन् ?

यसैगरी विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा खपतलाई प्राथामिता दिनुपर्नेमा विद्युतीय सवारी साधानमा बढेको उच्च करले त्यो कुरा कत्तिको व्यावहारिक होला ? राजस्व उठाउने कुरा मात्र हो कि विद्युतीय र गैरविद्युतीय सवारी साधन आयत गर्ने व्यवसायीहरुको तानातानमा परेर एक पक्षको पल्लाभारी भएको हो त होइन ।

यस पटक त नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । नागरिकको खल्तीमा, चुल्होमा, दैलोमा सरकारको अनुभूति खोजिरहेका थिए । तर ती कुरा त परै जाउन् तपाईंकै सहकर्मीहरु अर्थात मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई एक पटक सोध्नुस्, कति मन्त्रीले तपाईंलाई स्याबासी दिन्छन् ? धेरै मन्त्रालयको बजेटको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले थाहा पाएनन् ।

मन्त्री हुँदैमा सबै थाहा नहुँदो रहेछ । प्रधानमन्त्रीले  त सबैकुरा थाहा पाउनु भएन ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया, भारतले लिपुलेकमा बाटो बनाएको । उहाँलाई पनि त कुन मन्त्रीले थाहा दिने गरेका छन् र ? प्रधानमन्त्रीले नै कुनै कुरा थाहा नपाउने भएपछि अर्थमन्त्रीले मात्र कसरी थाहा पाउनु नि । भोलि यदि मतदान गर्ने अवस्थामा नै एमसीसी पुग्यो भने पनि त्यो बजेटको अनुसूचीमा कसरी पुग्यो मलाई नै थाहा छैन भन्नु होला । कि कुनै ‘रेडिमेड’ उत्तर छ ? त्यसैले मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले, सरकारले, सांसदले, पार्टीले कसैले पनि थाहा नपाएकै राम्रो । थाहा जनताले नै पाइराख्ने छन् । जनताले कुनै दिन प्रश्न गरे भने यहाँहरु सबैले यही जवाफ दिएर उम्किँदा हुन्छ– नाई मलाई थाहा छैन ।