कोरोनाभाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लागू गरिएको लकडाउनमा मिडियाको भूमिका र प्रदर्शनबारे  प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँगको अन्तरवार्ताः

अहिले लकडाउनका बेला मिडियाहरुको भूमिका कस्तो रहेको छ ? उनीहरुले कस्ता समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् ?

–स्थापित पुराना र पत्रकारहरुले नै चलाएका सञ्चार माध्यमहरुको कुरा गर्नुपर्दा संयम नै पाइन्छ । यो महामारीमा जनतालाई भय, त्रास नहुने गरी सही सूचना दिने जिम्मेवारीसहित दिइरहेका छन् । ९० प्रतिशत प्रिन्ट मिडिया बन्द अवस्थामा छन् । निस्किएकाहरुको प्रस्तुति पनि जिम्मेवार नै छ । टेलिभिजनहरुको पनि ठीक छ । अनलाइन रेडियोहरुको पनि ठीकै छ । तर एकाध नयाँ प्रवेश गरेका कतै दर्ता पनि नभएकाको हकमा अलि बढी लाइक कमेन्टस बटुल्नका लागि अफवाह बढी फैलाउने, ब्रेकिङ न्युजको नाममा गलत समाचारहरु दिने क्रम रोकिएको छैन । विशेष गरेर अहिले मूलधारका सञ्चार माध्यमभन्दा पनि नयाँ आएका युट्युबहरुबाट र युट्युबसँग जोडिएका अनलाइनहरुबाट समस्या सिर्जना भएको छ । तपाईं रुकुम घटनाको विषय हेर्न सक्नुहुन्छ, कसलाई पत्याउने कसलाई नपत्याउने ? कतिसम्म पत्याउने भन्ने समस्या आयो ।

जस्तो कोरोनाले गर्दा यति मान्छे मरे भनेको हुन्छ, मान्छे मरिसकेको हुँदैन । सङ्क्रमितको सङ्ख्या १२ सय छ भने मृतकै सङ्ख्या १२ सय भनेर तथ्यगत त्रुटि भएर पनि आएको हुन्छ ।

पछिल्लो घटना भनेको रुकुम घटनाको हो । दलित प्रेमी मारिएको भन्ने सन्दर्भमा जाजरकोट र रुकुमभरी युट्युबरहरु छपक्कै छन् । अहिले खास पत्रकारभन्दा पनि युट्युबरहरु हामी पत्रकार हौँ भनेर आफैँले प्रेसको ज्याकेट लगाएर आफैँले बनाएको प्रेस पास बोकेर हिँडेका छन् । त्यहाँ छानबिन समिति पुग्न ढिला भइरहेको छ । उसले काम गर्न पाएको छैन । तर भटाभट आदेश फैसला निष्कर्ष सुनाउने काम युट्युबबाट भइसक्यो ।

 तर भैदियो के भने तथ्यलाई पुष्टि नगर्ने, हतारोको पत्रकारिता विकास भयो । योसँगै मिडियालाई मात्रै म दोष दिन्न, राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, मन्त्रीजी, सांसदज्यूहरुलाई पनि अलि बढी सहानुभूति लिने, समाचार चाहिँ चुहाइहालुँ भन्ने अलिकति कौतुहल, चुलबुलपनाले गर्दा पनि सूचना चुहिएका र ती गलत भएका छन् । उदाहरणका लागि बुटवलको क्रिमसन अस्पतालमा बसेका गुल्मीका एक हेडसर मरिसकेको भनेर अघिल्लो दिन नै समाचार आयो ।

हुँदाहुँदै झुटो विवरण दिने घटना पनि बढेको छ । जस्तो बुटवलमा ट्रेजेडीमा परेको युवायुवतीको अडियो कुराकानीलाई नवराज र सुष्मा मल्ल ठकुरीको हो भनेर पनि गरिएको छ । हिरासतमा सुष्मा मल्ल ठकुरी छिन्, उनलाई गर्भवती पनि भनिएको छ । त्यसको वास्तविकता पनि पुष्टि हुन बाँकी होला । यसरी मिडियाले आफैँ ज्योतिष पनि बन्न नहुने हो । न्यायाधीश पनि बन्न नहुने हो, चिकित्सक पनि बन्न नहुने हो । यो अवस्थामा सबै फैसला सुनाउन नहुनेमा सबै विज्ञता आफैमा हासिल भएजस्तो हुने भएकाले समस्या सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा समग्र मिडिया नै दोषी हो कि ? नेपालका सबै मिडियाकर्मी सबै छ्या पत्रकार, छि पत्रकार भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि ? सर्वसाधारणमा नराम्रो छवि बन्न पुगेको छ । त्यसैले यो चाहिँ दूधको दूध पानीको पानी छ्ट्याउने, हाम्रो पेसालाई शुद्धीकरण गर्ने उपयुक्त घडी हो । पोखरी जमेको छ, त्यसमा माछाहरु छन्, हिले माछाहरु पनि छन्, भ्यागुताहरु पनि थुप्रिएका छन्, लेउ पनि जमेको छ, यसलाई यो बेलामा छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

गत जेठ ७ गते एकै दिन तपाईंहरुले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका ४० अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पत्र काट्नुप¥यो, आचार संहिता पालनामा मिडियाहरु उदासिन हुँदै गएका हुन् ?  

–त्यस्तो देखिन्छ किनभने सबैमा होडबाजी छ । जो सही सूचना दिएर जनताको आवाजविहीनहरुको अवाज बन्नेभन्दा पनि बढी पैसा कमाउने जस्तो डलर तान्ने जस्तो युट्युबहरुको अहिले त्यस्तो धन्दा देखिन्छ । त्यसमा सबैलाई गाली गरेको हैन, जिम्मेवार मिडियाहरुले पनि युट्युब च्यानल चलाइरहेका छन्, सबैलाई सोलोडोलो पार्न खोजेको हैन ।

 तर भैदियो के भने तथ्यलाई पुष्टि नगर्ने, हतारोको पत्रकारिता विकास भयो । योसँगै मिडियालाई मात्रै म दोष दिन्न, राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, मन्त्रीजी, सांसदज्यूहरुलाई पनि अलि बढी सहानुभूति लिने, समाचार चाहिँ चुहाइहालुँ भन्ने अलिकति कौतुहल, चुलबुलपनाले गर्दा पनि सूचना चुहिएका र ती गलत भएका छन् । उदाहरणका लागि बुटवलको क्रिमसन अस्पतालमा बसेका गुल्मीका एक हेडसर मरिसकेको भनेर अघिल्लो दिन नै समाचार आयो ।

त्यो त त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीले चुहाएको सूचना हो नि । त्यसैले मुहान पनि सङ्लो हुनुप-यो पहिला, समाचार सूचना दिने ठाउँमा बसेकाहरुले पनि हतार गर्नुभएन । पुष्टि बिनाका समाचार आए भने त्यसले के हुन्छ भने जिउँदो रहेको परिवारलाई पुग्ने मानसिक तनाव हुन्छ । समवेदना दिनेहरुले, फेसबुकमा लेख्नेहरुले, आरआईपी लेख्नेहरु, भीडमा फेसबुकका भित्ता रङ्ग्याउनेहरु, आउने फोन कलबाट चाहिँ परिवारका बालबच्चाहरुले कस्तो महसुस गर्लान् ?

घरमा मान्छे समवेदना चढाउन आउँदा कति तनाव दिन्छ । यसमा सामाजिक संवेदनका कुराहरुमा सूचना चुहाउनेहरुले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र स्रोतले भन्यो भनेर उम्कन चाहिँ पाइँदैन फेरि । किनभने प्लेटफर्म त त्यो मिडिया नै हो नि । स्रोत त पर्दापछाडि हुन्छ, उसले अदालतमा आएर बयान दिनु पर्दैन, दिनु त मिडियाले नै पर्छ, केही केस परिहाल्यो भने । त्यसैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने भएकै कारणले मिडियालाई चौथो अङ्ग भनिएको हो ।

चौथो अङ्गले राज्यका ३ अङ्गलाई नियमन गर्नुपर्ने, निगरानी गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय नै आफ्नो भूमिकामा चुके भने पेसाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जान्छ ।

अहिले प्रेस काउन्सिलले कसरी आचार संहिता अनुगमन गरिरहेको छ ? कति सञ्चार माध्यमलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुभएको छ ?

–चैत १० गतेपछि लकडाउनको यो दुई महिनाको अवस्था हेर्दाखेरी जिम्मेवार मिडियाहरु जो दर्ता छन्, जो सूचीकरण भएका छन्, उनीहरुसँग अनलाइन मिडियाहरुसँग जवाफ मागिएको, स्पष्टीकरण मागिएको, सचेत गराइएको, ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्ख्या १ सय ३८ वटा छ । हामीसँग दर्ता भएका अनलाइन २ हजार ६५ प्लस रहेका छन् । यो १ सय ३८ खास धेरै हैन । यो डाटा हेर्दा जिम्मेवार मिडिया पनि छन् भन्ने देखिन्छ ।

मुद्दा नपर्दासम्म त उसले डलर कमाइरहन्छ, यो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ । यसको मारमा को प-यो भन्दा नेपालको एक मात्र समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समिति छ । त्यसमा आश्रित भएर चल्ने अनलाइन सङ्ख्या झन्डै सात आठ सय होलान् । आफ्नो मौलिकता नहेर्ने, मिहिनेत नगर्ने, अरुको हेरेर चोरेर सार्ने अनलाइनहरु छन् ।

अर्कोकुरा नेपालभित्र प्रकाशन हुन नसक्ने बनाइएका साइटहरुको सङ्ख्या ७३ वटा छ । हामीले स्वअनुगमन त गरिरहेका छौँ, सर्वसाधारणबाट आएको उजुरी हेर्दा त्यसको सङ्ख्या १५ वटा छ । सबैभन्दा धेरै स्वअनुगमनबाट हामीले पत्ता लगाइरहेका छौँ ।

 किनभने हामीसँग डिभाइस छ, कसैले पोस्ट नै गरेर डिलिट ग-यो भने पनि हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई पक्रिन्छ र हामीले तत्काल पुर्जी काट्छौँ । तपाईंले देख्दादेख्दै हामीले यहाँ पुर्जी पनि काटिसक्यौँ । त्यसैले बिना मोलहिजा सबैप्रति समान रुपमा आफू सुध्रिनका लागि हामीले मद्दत गरेको पाटो मात्र हो ।

कतिपयले तपार्इंहरुले नेपालमा चल्न नसक्ने गरी अनलाइन साइटहरु ब्लक गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी काम हो भनेर अलोचना पनि गरिरहेका छन् नि ?

–त्यो पत्रकारिताभित्र पर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता उसलाई मात्र हुन्छ, जो विधिवत रूपमा दर्ता भएको छ । जसले विधिवत रुपमा पत्रकारको लाइसेन्स लिएको छ, उसलाई मात्र त्यो आकर्षित हुने हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र पत्रकार कोको हुन्, पत्रकार हुन केके कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएकै छ ।

 त्यसैले फेसबुकमा कसैले केही लेखिहाल्छ भने त्यसरी पत्रकार भइँदैन । कसैले युट्युब दर्ता गरेर झोलामा ल्यापटप बोकेर न्युज पोस्ट गर्दै हिँड्छ भने ऊ पत्रकार भइहाल्दैन । त्यसैले पत्रकारलाई राज्यले सुरक्षा दिएको छ, जेन्युन पत्रकारलाई दिएको छ । तर जो पत्रकार हुँ भनेर हिँडेको हुन्छ, उसको जवाफदेहिता कतै पनि छैन । उनीहरुको हकमा यो प्रेस स्वतन्त्रता सदुपयोग हुनै सक्दैन ।

कालो कोट लगाएर हिँडेर कानुन पनि नपढेको, अभ्यास पनि नगरेको, कतैबाट लाइसेन्स पनि नलिएको, बार काउन्सिलको परीक्षा पनि पास नगरेको मान्छेले म वकिल हुँ भन्दै ठगठाग गरेको जस्तै भएको छ । कानुनी रुपमा त्यसको मान्यता हुँदैन ।

युट्युबमा आउने सामग्रीहरु भ्रामक, उत्तेजना फैलाउने खालको आयो भन्ने व्यापक गुनासो पनि छ । काउन्सिले युट्युबमा आएका सामग्रीलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

–युट्युब मिडियम चाहिँ हो तर मिडिया चाहिँ हैन । प्रविधिको एउटा माध्यम त भयो, हात हातमा नागरिक पत्रकारिता गर्ने बाटो त खोलिदियो । आफ्नो हातमा छ, आफ्नो कमान्डमा छ, मोबाइले खिच्दै जसले पनि गर्न सक्छ । प्रविधिले दिएको एउटा सहुलियत भयो तर त्यसो गर्दैमा ऊ पत्रकारको परिभाषा भित्र पर्दैन ।

कतिपय टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता पनि पत्रकारको परिभाषाभित्र पर्दैनन् । उनीहरू पत्रकार हैनन्, सञ्चार माध्यममा संलग्न एउटा कार्यक्रमका प्रस्तोता हुन् भनिरहेका हुन्छौँ । किनभने हाम्रो परिभाषाले त्यही भनिरहेको हुन्छ । त्यसैले टिभीमा बोल्ने वित्तिकै, रेडियोमा आवाज निकाल्ने वित्तिकै कोही पत्रकार भइहाल्दैन, पत्रकार भएको मानिँदैन । त्यसमा राज्यले गर्ने व्यवहार पनि फरक हुन्छ । उसले समाजमा पाउने इज्जत प्रतिष्ठा पनि फरक हुन्छ ।

त्यसैले हामीले बकाइदा निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर भनेका छौँ कि पत्रकार हुनु र पत्रकारिता गर्दै हिँड्छु भनेर हिँड्नुमा फरक छ । गलत र सही छुट्याएर व्यवहार गर्नुहुन  भनेका छौँ ।

पछिल्लो घटना तपार्इंले हेर्नुभयो, बारामा प्रेसको ज्याकेट लगाएर मोटरसाइकलमा हतियार ओसारियो । प्रेस लेखेको बाइकमा, गाडीमा कुखुराको मासु ओसारेको पनि देख्न पाइको छ । प्रेसको कार्ड झुन्ड्याएर एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमको नाममा बजारमा चोरी गर्दै हिँडेको घटना पनि तपाईंले सुन्नुभएको छ । यसले हाम्रो पेसालाई बद्नाम गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा को हो को होइन सही पत्रकार भनेर पहिला परिभाषित पनि गर्नुछ ।

अर्को कुरा चाहिँ राज्य निरिह भयो । राज्यले, कानुन निर्माताहरुले एकपटक सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था हो कि त ? हामीले संसारमा कहीँ नभएको प्रेस स्वतन्त्रता भनेर त संविधानमा लेखिसक्यौँ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिसक्यौँ भने त्यो पूर्णभित्र के के हो त ? परिभाषा त आवश्यक पर्ला नि त । भोलि प्रेस काउन्सिलले यस्ताहरुलाई कारवाही गर्दा पनि, गतल मान्छेलाई प्रेस पास खोसेर कारवाही गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिन्छ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको धारा हेरेर । भनेपछि गलत मान्छे पनि यसबाट लाभान्वित भए नि त । संविधानले यति धेरै छुट दिएका कारण पछि कानुन ल्याउँदा पनि पास नहुने स्थिति आयो नि त ।

तपाईं देख्नुहुन्छ नि प्रेस लेखेको पहेँलो ज्याकेट लगाएको छ तर ऊसँग प्रेस पास छैन । राज्यको आधिकारिक निकायले उसलाई चिन्दै चिन्दैन । भइदिन्छ के भने जाजरकोट रुकुमको घटनामा छानबिन गर्न छानबिन टोली पछि पुग्यो तर प्रेस लेखेको पहेँलो ज्याकेट लगाएका मानिसहरुको त्यहाँ ताँती लागेको छ । त्यसले गर्दा उसले निष्कर्ष सुनाइसक्यो भएको यो भनेर । अब त्यहाँ छानबिन टोलीले के निष्कर्ष दिने, कस्तो निष्कर्ष दिने ?

 तपाईं देख्नुहुन्छ अहिले कोरोनाको बीचमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने हामी भनिरहेका छौँ । माइतीघर मण्डलामा कुने धर्ना वा विरोधको कार्यक्रम भयो भने तपाईं प्रेस लेखेको ज्याकेट लगाउने एक डेढ सयको भीड देख्नुहुन्छ कि को पत्रकार को गैरपत्रकार ? को कोरोनाबाट जोगिन हिँडेको को कोरोना फैलाउन हिँडेको छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ ।

एउटै व्यक्तिले चारवटासम्म बुम बोकेर हिँडेको पाइन्छ । उसको उत्तरदायित्व त उसको संस्थासँग मात्र होला नि । चार पाँचवटा बुम त उसँग हुँदैन होला, एकै पटक चार पाँचवटा संस्थामा त आबद्ध हुँदैन होला । यो भनेको पैसामुखी भयो । समाजमा मानवीय संवेदना, दुःख बेचेर आफ्नो खल्ती भर्ने काममा हामी निर्लिप्त भयौँ ।

अरबमा गएर चालिस पचास डिग्रीको गर्मीमा पहिना चुहाएर काम गर्नुभन्दा यहाँ चारवटा बुम किनेर लगेर समाचार खिचेर डलर झार्ने कुरा चाहिँ सजिलो पेसा भयो ।

यसले के हुन्छ भने जिउँदो मान्छेलाई मारेको पार्ने र मरेको मान्छेलाई जिउँदो बनाउने कामको धन्दा पनि यसैबाट फस्टायो । न्यायाधीश, ज्योतिष, चिकित्सक पनि यसैले उत्पादन ग¥यो हाम्रो देशमा । त्यस्तो कुराहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने भयो ।

अर्को कुरा चाहिँ राज्य निरिह भयो । राज्यले, कानुन निर्माताहरुले एकपटक सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था हो कि त ? हामीले संसारमा कहीँ नभएको प्रेस स्वतन्त्रता भनेर त संविधानमा लेखिसक्यौँ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिसक्यौँ भने त्यो पूर्णभित्र के के हो त ? परिभाषा त आवश्यक पर्ला नि त । भोलि प्रेस काउन्सिलले यस्ताहरुलाई कारवाही गर्दा पनि, गतल मान्छेलाई प्रेस पास खोसेर कारवाही गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिन्छ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको धारा हेरेर । भनेपछि गलत मान्छे पनि यसबाट लाभान्वित भए नि त । संविधानले यति धेरै छुट दिएका कारण पछि कानुन ल्याउँदा पनि पास नहुने स्थिति आयो नि त ।

कानुनहरुको माउ संविधानले त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिसक्यो । अब जति कानुन जेजे कानुन आए पनि विवादको विषय बन्छ, बहसको विषय बन्छ, पास हुन गाह्रो पर्ने हँुदै जान्छ । सरकार चेपुवामा पर्दै जाने भयो । सरकार चेपुवामा पर्दा हामी बद्नाम हुँदै जाने हो । हाम्रो पेसा बदनाम हुँदै जाने भयो । हामीलाई हाम्रो पेसामा टिक्न गाह्रो हुने अवस्था आयो । किनभने भने पत्रकारले पत्रकार मार्दैछन् ।

किनभने तपाईंले आफ्नो अनलाइनमा यति धेरै दुःख गरेर स्टोरीहरु खोज्नुहुन्छ, एकैछिन पछि पाँच छ मिनेट पनि भएको हुँदैन अरू अनलाइनले साभार पनि नगरी, सोध्दै पनि नसोधी कपी पेस्ट गरेर हालिसकेको हुन्छ । कपिराइट, बौद्धिक सम्पत्ति भन्ने पनि छैन । अनि मेलै यतिधेरै दुःख गरेर समाचार लेखेँ भने अरूले कपी पेस्ट गरेर देशैभर सारिदिने हो भने तपार्इंको मिहिनेत र श्रमको मूल्य कहाँ गयो ? जवाफदेहिता खै ? भोली मुद्दा प¥यो केही भयो भने मैले त्यहाँबाट सारेको भनेर तपार्इंलाई दोष लगाइदिन्छ ।

यदि त्यो आचार संहिताले बाँधिन्छ भने युट्युब किन बाँधिदैन ? त्यसमा पनि उसले प्रेस पास त झुन्ड्याएर हिँडेको छ भलै उसले आफैले छापेर बनाएर ल्याएर झुन्ड्याएको होला । सरकारी मान्यता प्राप्त नहोला । प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पनि नहोला । तर ऊ कतै न कतै बाँधिनुपर्ने अवस्था त हो नि, त्यस अवस्थामा युट्युबलाई के गर्ने ? अधिकांश युट्युबरहरु पत्रकारिता गर्ने भनेर आएका छन् ।

मुद्दा नपर्दासम्म त उसले डलर कमाइरहन्छ, यो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ । यसको मारमा को प¥यो भन्दा नेपालको एक मात्र समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समिति छ । त्यसमा आश्रित भएर चल्ने अनलाइन सङ्ख्या झन्डै सात आठ सय होलान् । आफ्नो मौलिकता नहेर्ने, मिहिनेत नगर्ने, अरुको हेरेर चोरेर सार्ने अनलाइनहरु छन् ।

हिजो पत्रिकाहरुमा यस्तो प्रवृत्ति थियो । ९ सय २२ वटा पत्रिका वर्गीकरण गर्दाखेरी ५ सय २५ वटा हुबहु कपिपेस्ट फेला परे । यो त सजिलो पेसा हो । हामी सामाजिक जिम्मेवारी पेसामा रहेका जिम्मेवार साथीहरु अरूले चोरी गरे भनेर औँला ठड्याउने अनि आफ्नै पेसा, मिहिनेतको मूल्य हराइरहेको बेलामा निरिह भएर टुलुटुलु हेर्न बाध्य पनि हामी नै ।

युट्युबलाई नियमन गर्न काउन्सिलले केही गर्दैछ ?

–हामीले केही गर्नुपर्ने बाध्यता आइसक्यो किनभने हाम्रो आचार संहिता असोज ६ गते जारी भएकोले पत्रकारहरुको हकमा उसले सामाजिक सञ्जालमा पनि केही पोस्ट, ट्विट गर्छ भने सेयर गर्छ भने त्यो जिम्मेवार हुनुपर्ने, आचारसंहिताभित्र बाँधिनुपर्ने, पहिला ऊ पत्रकार हुन्छ त्यसपछि मात्र ऊ व्यक्तिगत हुन्छ । किनभने सामाजिक जिम्मेवारी लिएर छातीमा प्रेस पास झुन्ड्याएर त ऊ हिँडेको हुन्छ नि । ऊ जहाँ पनि जान पाउने, जस्तो सूचना पनि लिन पाउने अनि फेसबुकमा लेखेको कुरा यो मेरो निजी हो भनेर उम्किन पाइन्छ र पाइँदैन ।

यदि त्यो आचार संहिताले बाँधिन्छ भने युट्युब किन बाँधिदैन ? त्यसमा पनि उसले प्रेस पास त झुन्ड्याएर हिँडेको छ भलै उसले आफैले छापेर बनाएर ल्याएर झुन्ड्याएको होला । सरकारी मान्यता प्राप्त नहोला । प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पनि नहोला । तर ऊ कतै न कतै बाँधिनुपर्ने अवस्था त हो नि, त्यस अवस्थामा युट्युबलाई के गर्ने ? अधिकांश युट्युबरहरु पत्रकारिता गर्ने भनेर आएका छन् ।

 उनीहरुले बुझे पनि नबुझे पनि उनीहरुले गर्ने काम चाहिँ आमसञ्चारसँग आकर्षित हुने गर्दछ । उनीहरुलाई पनि नियमन गर्न जरुरी छ नत्र भने भोलि प्रहरीले साइबर क्राइममा समातेर लाने वित्तिकै कसले बोलिदिन्छ ? कसले जोगाइदिन्छ उसलाई ? त्यसैले ऊ नियमनमा बस्नुप¥यो, कतै न कतै आबद्ध त हुनुप¥यो । कम्पनी त्यसै खोल्न पाइन्छ र ?

त्यसका विधि प्रक्रिया होलान्, ट्याक्स, क्लिरेन्सका कुरा होलान् । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । को हो त्यो आधिकारिक निकाय युट्युबलाई अनुगमन गर्ने ? कि तिमी छिट्टै परिभाषित गर, कि संयन्त्र बनाउँ हैन भने कसले हेर्ने हो । त्यो कुरा स्पष्ट पारेर हामीलाई जबाफ देऊ भनेर पत्र लेखेका छौँ । बजेटको चटारोको कारण सञ्चार मन्त्रालय समेत सम्हाल्नुभएका अर्थमन्त्रीले व्यवस्त भएकाले हाम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । मलाई लाग्छ एक दुई दिनमा यसमा टुङ्गो लागेर निष्कर्ष आउँछ ।

अन्त्यमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने कुरा आएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? 

–सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ किनभने अनलाइन सञ्चार माध्यमले अहिलेसम्म राज्यको लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने, प्रेस पास दिने कुरामा समन्वय हुन सकेको छैन । तर गर्ने के त ? यसको कार्यविधि के ? के आधारमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने, कति दिने ? कसरी दिने भन्ने कुराको विधि बन्न बाँकी छ । जस्तो कतिले त्यो साइट भिजिट गर्छन् भन्ने आधारमा दिने कि ? कति पुरानो भनेर दिने कि ? कुन मिडिया हाउससँग सम्बन्धित भन्ने आधारमा दिने कि ? त्यसको समाजप्रतिको दायित्व कति हुने ? त्यसले गल्ती गरेमा कारबाही के हुने ? भन्ने कुरा परिभाषित नगरी कसरी गर्ने ? यो भनेको हतारको पत्रकारिता, हतारको निर्णय, सस्तो लोकप्रियता हुन जान्छ ।

उसको कति भ्युअर्स छ ? उसले मिहिनेतका साथ कति मौलिक सूचना दिन्छ भन्ने कुरा हेर्दैन उसले । मेरो हक हो, मैले पाउनुपर्छ भनेर मात्रै एकोहोरो जिद्धी गरिरहन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेकानिज्म चाहिँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ । नत्र भने अहिले देशभरका ९ सय २२ पत्रिकालाई वर्षभरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिँदाखेरी नौ दस करोड राज्यको खर्च हुन्छ । अब यो २ हजार ६५ वटा अगाडि नै दर्ता भएका अनलाइनहरु र थपिने पाइपलाइनमा रहेका १५ सयवटा ।

रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिकाको हकमा पहिले नै सम्बोधन भएको छ । यो अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि राज्यको दायरामा ल्याउन जरुरी नै छ, एउटा प्रभावशाली भएर हातहातमा विश्वको जहाँबाट पनि हेर्न सकिने भएर आइसक्यो । यसलाई सम्बोधन हुन जरुरी छ साथसाथै वैज्ञानिक र विधिसम्मत हुन पनि जरुरी छ । नत्रभने तपाईं २०४६ सालको परिवर्तनपछि हेर्नुस् त ? यति धेरै पत्रपत्रिका दर्ता भए, सुविधा पाइन्छ भनेर, थेगिसाध्य नै भएन् । त्यसमा कत टिके ? त्यसपछि २०६२–६३ को परिवर्तनपछि कति अनलाइनहरुको सङ्ख्या वृद्धि भयो, कति टिभी, रेडियोहरु वृद्धि भए तपाईं डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

अब हुने भनेको पनि त्यही हो, अनलाइनको बाढी नआओस्, गलत मान्छेको यो क्षेत्रमा प्रवेश नहोस् । सलह आएजस्तो नहोस, सुविधा खाने प्रवृत्ति बढ्छ । विज्ञापनको बजार सानो छ नेपालमा त्यो खुम्चिन्छ र विकृति बढ्छ । धम्काउने प्रवृत्ति हामीलाई नदिने, उनीहरुलाई चाहिँ दिने ? भनेर भएभरका विज्ञापनका मुहान सुक्ने हुन्छ । उही अरूको समाचार सारेर पाना भरेर जेन्युन पत्रकारितालाई मार्ने काम भएजस्तै जेन्युन अनलाइनलाई यसले मार्ने काम हुँदै जान्छ । किनभने उसको हक त स्थापित भयो दर्ता हुनेवित्तिकै अनि मैले चाहिँ नपाउने भन्न थाल्छ ।

उसको कति भ्युअर्स छ ? उसले मिहिनेतका साथ कति मौलिक सूचना दिन्छ भन्ने कुरा हेर्दैन उसले । मेरो हक हो, मैले पाउनुपर्छ भनेर मात्रै एकोहोरो जिद्धी गरिरहन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेकानिज्म चाहिँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ । नत्र भने अहिले देशभरका ९ सय २२ पत्रिकालाई वर्षभरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिँदाखेरी नौ दस करोड राज्यको खर्च हुन्छ । अब यो २ हजार ६५ वटा अगाडि नै दर्ता भएका अनलाइनहरु र थपिने पाइपलाइनमा रहेका १५ सयवटा ।

अझै थपिँदै जाने २ हजारवटा हँुदा राज्यले चौवालिस पैँतालिस करोड अनलाइनका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न सरकार तयार छ ? सम्भव छ ? स्रोत भए त गर्दा पनि हुन्छ तर पहिलो कुरा पैसा ठूलो कुरा हैन नियमन ठूलो कुरा हो । पैसा त जुनै तरिकाले पनि वितरण गर्न सकिएला तर सबै समस्या समाधान गर्ने हो भने एउटा पद्धतिगत ढङ्गले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिदिने, सरकारी विज्ञापन जति सबै एक ठाउँ केन्द्रित हुने र उसले एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन दिने सिस्टममा आएका वर्गीकरण भएकाहरुले स्वतः पाउने, धाक धम्की डर त्रास नदेखाइकन पाइपलाइनबाट स्वतः विज्ञापन दिने स्थिति कायम गरिनु पर्दछ । त्यसका निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ ।