चैतमा तिर्नुपर्ने सबै कर जेठ मसान्तसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ महिनाभित्र यसअघिका सबै कर दायित्वहरु भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) का कारण देश लकडाउनमा भएको अवस्थामा दुई महिनादेखि पर सार्दै आएका करहरु तिर्न विभागले भनेको हो ।
विभागले प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने करहरु जेठ २५ गतेसम्म र प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने करहरु जेठ मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसअनुसार गत फागुन र चैत महिनाको मासिक विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्वैमासिक विवरण र मंसिरदेखि फागुनसम्मको भ्याटको चौमासिक विवरण यही जेठ २५ गतेसम्म दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, फागुन र चैत महिनाको अन्तशुल्कबापतको कर समेत सोही अवधिमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । अग्रिम आयकर कट्टीको रुपमा फागुन र चैत महिनाको अग्रिम करको विवरण बुझाउने र त्यसअनुसारको रकम दाखिला गर्ने अवधि पनि जेठ २५ गतेसम्म नै तोकिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार शुल्क लगायत शुल्कहरु पनि सोही अवधिभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा यी सबै दायित्व चैत २५ मा तिर्नुपर्ने दायित्व हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकम भने जेठ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो चैत मसान्तको दायित्व हो । सरकारले जेठ ३२ सम्मको लागि लकडाउन जारी राखेको छ । लकडाउन घोषणा भएका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिनका कर तिर्ने समय पर सारिएको भए पनि लकडाउन कायमै रहँदा यसलाई तिर्न ताकेत गरिएको हो । त्यसो त सरकारले, लकडाउन कायमै रहे पनि निश्चित शर्तमा रही निजी सवारीसाधन चल्न पाउनेगरी बिहीबारदेखि लकडाउन खुकुलो गर्ने तयारी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाँस सम्मेलनको तयारी पूरा
-
किन २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा परे कुलमान ?
-
बागमती प्रदेशस्तरीय दुई दलीय संयन्त्रको बैठकको ७ बुँदे निर्णय
-
कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् बैठक : के–के भए निर्णय ?
-
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा लागेको निषेधाज्ञा अन्त्य हुँदै
-
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक, के–के छन् नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठसहित)