जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा एकीकरण घोषणा भएपनि आधिकारिकता पाइनसकेको  राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सोमबार संयुक्त रूपमा सङ्घीय संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गरेका छन् । सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका हन् । दुई दलले संविधानका विभिन्न २३ वटा धारा संशोधनको माग गरेका छन् ।  उनीहरुले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गरेको बताएका छन् । सरकारले नेपालको नक्सा जारीपछि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको सन्दर्भमा दुई दलले किन विधेयक दर्ता गरे ? यसबारेमा  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवसँग गरिएको सङ्क्षिप्त कुराकानीः 

तपाईंहरुले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभएछ नि ? 
–मुख्यतः के हो भने हामीले उठाउँदै आएका कुराहरु निर्वाचनसम्बन्धी सवाल, राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी सवाल, न्यायपालिकासम्बन्धी सवालहरु, नागरिकतासम्बन्धी सवालहरु लगायतका विषयहरु संविधानमा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ । ती मुद्दाहरुलाई समेटेर विधेयक दर्ता गरिएको छ । 

सरकारले नचाहेको विषय तपाईंहरुले दर्ता गर्नुभयो, यो कसरी अगाडि बढ्ला ?
–यहाँबाट अगाडि बढाउने काम हामीले दर्ता गरेका हौँ । हामीले हाम्रा सरोकारहरु देश र जनताको लागि राख्यौँ । अब यसलाई अगाडि बढाउने सभामुखले हो, सरकारमा रहेका दलहरुले हो । अरू पार्टीहरुले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिएर अगाडि बढाए भने मुलुकले निकास पाउने, राष्ट्रिय एकता दह्रो हुने छ । सङ्घीय गणतन्त्र बलियो हुने र मुलुक राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न अघि बढ्ने हो । त्यो बढाउन चाहने वा नचाहने सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षको चाहना र दायित्व पनि हो । 

सभामुखले अघि बढाउनुभएन भने तपाईंहरु के गर्नु हुन्छ ?
–सभामुखले अघि बढाउनु भएन भने संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई गति दिन, मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरुलाई हल गर्न नचाहेको ठहर्छ । 

तपाईंहरुले उठाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस पनि त सहमत छैन नि ?
–पटक पटक हामीसँग हस्ताक्षर भएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्, प्रचण्डजी, केपीजी, झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्ट, संविधान संशोधन गरेर समस्या हल गर्छु भनेर गरेका प्रतिबद्धता विगतमा उहाँहरुले दिनुभएको हो नि । त्यो त यहाँहरुलाई पनि थाहा छ । पटक पटक सहमति र समझदारीहरु भएका छन् ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले बोलिरहनुभएको छ । तर बोलाइ र भनाइमा एकथोक र व्यवहारमा अर्कोथोक भयो भने यसरी त मुलुकको समस्या हल हुँदैन । कथनी र करणीमा अलग अलग हुँदा त झन् समस्या भएर जान्छ । यो मुलुकलाई निकास दिने, राष्ट्रिय समस्याहरुलाई निकास दिने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यका लागि आवश्यक संशोधन मात्र हालिएको छ । 

सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको छ, त्यसलगतै तपाईंहरुले पनि अर्को ल्याउनुभयो । के योसँगै लानुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 
–हामीले पहिले पनि भनेकै हौँ, सँगै लैजाऔँ, एउटै प्याकेजमा हालेर सबै समस्या समाधान गरौँ भनेको हो । अझ म सरकारमा भएको बेला कानुन मन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव नै लगेको हो नि । हामीले त अगाडिदेखि नै गर्दै आएका हौँ । बीचमा यो लिपुलेकवाला आयो । तर यो संविधान संशोधन हुँदैमा नक्सामा चुच्चो थप्दैमा त्यो प्राप्त भइहाल्ने त हैन नि । त्यो प्राप्त गर्नका लागि दुईवटा बाटाहरु छन् । पहिलो बाटो भनेको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने हो । 
आन्तरिक रूपमा राष्ट्रियता दह्रो भयो, सबै समुदाय सबै पक्ष एकसाथ दह्रो गरी उभियो र अर्को चाहि के हो भने एउटा सुझबुझका साथ दृढ र सक्षम कूटनीतिक प्रयास, दह्रो राष्ट्रिय एकता भयो भने मात्रै ती कुरा प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर आन्तरिक रूपले विभाजन हुने, राष्ट्रिय एकता नहुने र कूटनीतिक असफलता हुने हो भने यो खोक्रो राष्ट्रवादको नारा मात्र हुन्छ । यो नारालाई उपयोग गरेर कतिन्जेल राजनीति गर्ने हो त्यति मात्रै हो । 

सरकारले पेस गरेको विधेयकप्रति तपाईंहरुको धारणा के हो ? 
–अब हामीप्रति सरकारको धारणा के हो ? पहिला त्यो पनि स्पष्ट हुनुप¥यो । हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय एकता दह्रो भएर एकसाथ उभिनुपर्छ । हामीले भनेका छौँ, सरकारले जुन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसलाई बहुमतले हैन कि सर्वसम्मतले पारित गर्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकठाउँ राख्ने वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो नि । 
यसका लागि सरकारका दलले उठाएका मुद्दा चाहिँ सम्बोधन हुने, संसदमा आउने, बाहिर रहेका प्रतिपक्षहरुले मधेसले या जनजाति शक्तिले उठाएका मुद्दा चाहिँ सुनुवाइ नहुने हो भने यसले राष्ट्रिय एकता दह्रो हुँदैन । राष्ट्रिय एकता दह्रो नभइकन अरुले टेर्दैन । यो त यथार्थ हो नि । 

सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधनको पक्षमा तपार्इंहरु मतदान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? 
–त्यस विषयमा हामीले दर्ता गरेको विधेयकमा सरकारको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसपछि पार्टीले बसेर निर्णय गर्छ । त्यसबारे अहिले हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ । 

यसको मतलब यदि सरकारले तपाईंहरुको विधेयकलाई स्वीकार गरेन भने तपाईंहरु पक्षमा मतदान गर्नुहुन्न ? 
–त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ, अहिले निर्णय नगरिसकेको कुरा, भविष्यमा के निर्णय हुन्छ भनेर अगाडि नै निर्णय गर्नु त त्यति राम्रो हैन नि ।