बेइजिङ– भृकुटीले जोडिदिएको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा अझ जीवन्त बनाउन चिनियाँ नेतृत्व जनतादेखि दलसम्म र सरकारदेखि आमसञ्चारसम्म पनि उत्तिकै  लागेको देख्न सकिन्छ । नेपाल र चीनबीचको युगौँदेखिको सम्बन्धबारे दुवैतिर व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । सम्बन्ध गाढा बनाउन चिनियाँहरुले नेपालतिर र चीनतिर स्वागतका द्वारहरु बनाए पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वप्रति भने शङ्काका छनकहरु पाएको उनीहरु लुकाउँदैनन् ।

दोक्लाम विवादले कोल्टे फेरिएकै दिन  २८ अगस्ट अपरान्ह, नयाँ चीनको स्थापनापछि बनेको चिनियाँ इस्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका वाङ रुइविनले नेपाली सञ्चारकर्मीसँग प्रश्न गरे– बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व किन सुस्त गतिमा हिँड्दैछ ?  उनको शङ्का नेपालको सरकारदेखि राजनीतिक नेतृत्वको काम गराइप्रति थियो । वाङ वर्ल्ड इकोनोमी एन्ड डिप्लोप्मेन्ट डिमार्टमेन्टमा काम  गर्छन् । एसिया, अफ्रिका र युरोेप जोड्ने यो परियोजनालाई वान बेल्ट वान रोड (ओवर) नामले पनि चिनिन्छ, जुन झन्डै १० खर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना हो ।

गणतन्त्रको आगमनपछि चिनियाँहरुले नेपालमा गहिरो प्रभाव जमाएको दक्षिणी छिमेकी भारतको आरोप छ  । तर चिनियाँहरु त्यो आरोप मान्न तयार छैनन् ।  बेइजिङमा भेटिएका एक चिनियाँ कूटनीतिज्ञ भन्छन्–‘नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो हितमा लक्षित छैन । नेपालको विकास भए मात्र चीनले लाभ लिन सक्छ ।’ आजका दिनमा भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पनि छ नेपाल । उत्तर वा दक्षिणी तान्न खोज्ने प्रयास त हुन्छन् तर नेपालले यसमा आफूलाई बचाउनु हितकार मानिन्छ ।

सुधार र खुलापनबाट पश्चिमा चिन्तित
चिनियाँहरु आफूले अपनाएको खुल्लापन र समाजवादी बजार अर्थतन्त्रबाट पश्चिमाहरु चिन्तित  भएको बताउँछन्  । सरकारको नीति निर्माणमा परोक्ष सहयोग दिँदै आएको नयाँ चीनको स्थापनापछि स्थापित चिनियाँ इस्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्रोफेसर चिएङ भन्छन्– ‘बेल्ड एन्ड रोडका विरुद्ध अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया छन् ।’ ती देशहरुले यो परियोजनलाई चिनियाँ शक्ति विस्तारको रणनीतिक कदम भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । चीन चाहिँ यसलाई गलत व्याख्या ठान्छ ।

विश्व बजारमा तीव्र उपस्थिति जनाएको चीनले आफूले उत्पादन गरेको सामानहरु वितरणलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका नामले परिभाषित गर्ने गर्छन् । 

विश्व अर्थतन्त्रको समेत अध्ययन गर्ने यो संस्थाले बीआरआईको महत्वलाई विशेषगरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न छुटाउँदैन । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको महत्वकाङ्क्षी यो योजनाको ब्रिक्स मञ्चको एक हिस्सेदार भारत विरुद्धमा लागेकोमा चिनियाँहरु साह्रै दुःखी छन् । चिनियाँहरुको विश्लेषण छ– ‘बीआरआईमा भारत सहभागी हुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा चीनलाई भन्दा भारतलाई पुग्छ ।’ यो कुरालाई ढिलोचाँडो भारतले बुझ्नै पर्ने चिनियाँहरुको विश्लेषण छ । सुधार र खुल्लापनको मुख्यमार्ग सडक निर्माण एक प्रमुख एजेन्डा भएको चिनियाँहरु बताउँछन् । बेइजिङको बीआरआई फोरममा भारतले सहभागिता जनाएको थिएन् । चीन–भारत परम्परागत दुस्मन जस्ता छन् र बेला–बेला उनीहरुबीच सैन्य टकराव पनि देखिन्छ ।

बेल्ट एन्ड रोड केन्द्रमा
नेताहरु हुन् वा सामान्य चिनियाँ सबैको मुखमा बेल्ट एन्ड रोड सुन्न पाइन्छ । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महत्वकाङ्क्षी पूर्वाधार योजना बेल्ट एन्ड रोड एनिसिटिभ (बीआरआई) लाई मुख्य एजेन्डाका रुपमा उठाउने गरेको छ । बीआरआईमार्फत चीन एसिया, युरोप तथा अफ्रिकामा पूर्वाधार निर्माणसँगै व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्न लागिपरेको छ ।  बेल्ड  एन्ड रोडबाट नेपालले सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने चीनस्थित नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेलको ठम्याइ  छ । उनी भन्छन्, ‘लगानी र पूर्वाधारमा हेजिटेसन चिनियाँमा होइन, नेपालीमा चाहिँ छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ढिलै गरी बेल्ड एन्ड रोडमा हस्ताक्षर गरेकोमा चिनियाँहरु खुसी रहे पनि कार्यान्वयन चाहिँदो चासो र शीघ्रता नदेखिएकोमा चिनियाँहरु सशङ्कित छन् । चिनियाँ  प्रोफेसर चियाङको बुझाइमा ‘बेल्ड एन्ड रोडको कार्यान्वयन ढिला भएमा त्यसको लाभ लिनबाट नेपाल नै पछि पर्छ ।’

बीआरआईमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाजस्तै भारत पनि बेखुस छ । भारत पाकिस्तानको पूर्वाधारमा चीनले गरेको लगानीमा क्रूद्ध छ । भारतको चिन्तालाई हटाउन ब्रिक्स सम्मेलनको बेला राष्ट्रपति बीआरआईले सबै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।

चीनको ध्यान पहिला छिमेकमा
चिनियाँहरु आफूमा  सम्पन्न भएर नपुग्ने ठम्याइमा छन् । रोड एन्ड बेल्टमा एसियादेखि युरोपसम्मको योजना सार्वजनिक गरे पनि मुख्य जोड उनीहरुको आफूसँग सीमा जोडिएको छिमेकमा केन्द्रित छ । छिमेकमा विपन्नता बढेपछि त्यसको असर चीनमा  पनि पर्छ ।  त्यसप्रति चिनियाँहरु सचेत छन् । त्यसैले उनीहरुको मुख्य ध्यान छिमेकीको विकासमा केन्द्रित हुँदैछ ।

दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र नेपालको पूर्वाधारमा चीनको लगानी छ । नेपालले बेल्ट एन्ड रोडमा वैशाख २९ मा हस्ताक्षर गरेपछि दुई देशबीचमा नयाँ आयाम थपिएको युनान प्रान्तका मन्त्री चाओ जिङको बुझाइ छ । युनानको पब्लिसिटी डिपार्टमेन्टका प्रमुख समेत रहेका चाओ भन्छन्– ‘विपन्नता हटाउन आर्थिक लगानीमा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले युनानको प्रान्तीय राजधानी कुन्मिङबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने बताए ।

लाभ लिन  नेपाल किन चुक्यो ?
चीनसँग लाभ लिन नसक्नुमा दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो रहेको एक चिनियाँ स्ट्डिजका प्रोफेसरले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नेपालले सम्झौता, सहमति कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्दैन । तर कसको कारण हो त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।’ उनको सङ्केत अन्य छिमेकीको दबाबमा नेपाल राजीतिक नेतृत्व त छैन ? भन्ने थियो । उनीहरु नेपाललाई कुनै दबाबमा राख्न नपर्ने बताउँछन् । ‘दबाबले सम्बन्ध प्रगाढ बन्दैन र यो चिनियाँ नीति पनि होइन’, ती प्रोफेसरको तर्क थियो ।

उता  यही विषयमा राजदूत पौडेल भन्छन्– ‘चीनबाट लाभ लिन नेपालले अरुबाट सिक्न जरुरी छ । चीनसँग लाभ लिँदा कसैलाई बेफाइदा हुँदैन, विकासमा चाहिँ सामरिक गठबन्धन गर्नु हुँदैन,’ उनले बेइजिङमा नेपाली पत्रकारमाझ मनका कुरा राखे ।

सार्क देशमा चिनियाँ पूर्वाधारबाट पाकिस्तानले आफ्नो जीडीपीमा एक प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ  । त्यस्तै लाभ बङ्गलादेश, माल्दिभ्स र म्यान्मारले पनि लिएका छन् । त्यस्तै लाभ लिन नेपाल किन सक्दैन ? यो प्रश्न नेपाली पत्रकारलाई कुन्मिङ युनिभर्सिटीका एक प्रोफेसरले समेत गरे । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा स्थिरता त बढ्दैछ तर काममा सुस्तता अर्को फ्याक्टर हो ।’

नेपालमा सञ्चालित  चिनियाँ योजना समयमा नसकिनुमा आफ्नै मात्र कमजोरी नरहेको चिनियाँहरुको बुझाइ छ । सरकारी ढिलासुस्ती, बन्द र हड्ताल पनि अर्को कारण रहेको उनीहरु सङ्केत गर्छन् । ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने ‘नेपालीपन’ बाट चिनियाँहरु दिक्क छन् ।  सोझै यो कुरा नभने पनि उनीहरुका बढी ल्याङ्ग्वेज त्यतै केन्द्रित भएको पाइन्छ । चाँडो–चाँडो फेरिने सरकारले दीर्धकालीन महत्वका कामहरुलाई अगाडि बढाउन नसक्ने चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ ।

प्राथमिकताको पहिचानमा पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा अभाव देखिएको चाइना डेलीको विदेश मामिलामा लेखिरहेका एक पत्रकार बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘चीनले नेपालबाट फाइदा लिन खोज्छ भन्ने पश्चिमाहरुको बुझाइ नै गलत छ ।’  

श्रीलङ्का फेरि चीनतिर

श्रीलङ्कमा सन् २०१५ को जनवरीमा भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा चिनियाँ लगानी बन्द गर्ने मुद्दा खुवै बिक्यो । यही मुद्दालाई प्रमुखता बनाएर मइथिथ्रिपाला श्रीसेनाले निर्वाचन पनि जिते । श्रीलङ्काको पूर्वधारमा लगाानी गरिरहेका कैयौँ योजनाहरु रोकिए । चुनावपछि सत्तामा आएको सरकारले पूर्वाधारका योजनामा लगानी ल्याउन युरोप, जापानर अमेरिकामा पहल गर्दा पनि त्यो ल्याउन सकेन ।

अहिले फेरि चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र आफ्ना कमजोरी सच्याउन श्रीलङ्काली सरकार लागिरहेको छ । नेपालस्थित एक श्रीलङ्काली कूटनीतिज्ञ भन्छन्– ‘चीनसँगको लगानी भित्र्याउन सरकारले अहिले नयाँ ढङ्गले पहल गरिरहेको छ ।’

चीनले श्रीलङ्कामा ठूलो लगानी गरेपछि गत चुनावमा श्रीलङ्का चीनतिर ढल्केको मुद्दा र चिनियाँ पूर्वाधारमा रोकको नारा लिएर मइथिथ्रिपाला श्रीसेना अहिलेको सरकार सत्तामा आएको थियो । अहिले यसले कोर्स करेक्सन गर्दैछ र चिनियाँ लगानी भित्र्याउन संवाद गरिरहेको छ ।

विभाजित हुँदा बेफाइदा
नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल चीनबाट लिने पूर्वाधार सहयोगमा कोही नेपाली विभाजित बन्न नहुने विचार राख्नछन् । ‘हाम्रो विपन्नतालाई हटाउने एक मात्र उपाय पूर्वाधारमा तीव्र लगानी हो’, उनले थपे, ‘नेपालको सबै राजनीतिक नेतृत्वदेखि जनतासम्म एक भएर चिनियाँ लगानी देशमा भित्र्याउनुपर्छ र देशको विपन्नता हटाउनुपर्छ ।’

वैदेशिक मामिलामा जसरी भारतीय, चिनियाँ र पाकिस्तानी संवेदनशील र विभाजित छैनन्, त्यसैगरी नेपालीहरु पनि एक भएको चिनियाँहरु देख्न चाहन्छन्  । राजनीतिक र सरकारको नेतृत्वमा रहनेले चीनको मामिलामा ‘डबल स्ट्यान्ड’ नराखेमा चीनलाई भन्दा नेपाललाई नै बढी फाइदा छ ।

बुधबार परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका लागि पूर्वतयारी त हो नै, यसबाहेक विगतमा भएका सहमति कार्यन्वन्यमा चिनियाँपक्षले नेपालको तर्फबाट थप प्रतिबद्धता खोज्ने नै छ । महराले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेट गर्नेछन् र जहाँ बीआरआईको कार्यान्वयनजस्ता विषय अवश्य नै उठ्नेछन् । यसअघि महराले नै बेइजिङमा चीनले आयोजना गरेको पहिलो बीआरआई अवधारणामा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग भेट गरेका थिए । चैत १० को यही भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल बीआरआई अवधारणामा सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लगत्तै वैशाखमा प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका र हाल परराष्ट्र मन्त्री रहेका महरा बेइजिङमा चीनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेर बीआरआई सदस्यतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट गरिएको यो महत्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, कार्यान्वयनमा अझै पनि चिनियाँ पक्षमा रहेको शङ्काको नजर नेपालले हटाउन सकेको छैन ।

सन् २०१७ को अप्रिलमा बेइजिङको बीआरआई फोरममा विश्वका तीसभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख सहभागी थिए । तर नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहभागी भए । यो सहभागिताबाट चीन त्यति धेरै उत्साहित थिएन । बीआरआईमा हालसम्म ६८ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको हस्ताक्षर भएको छ । यहीअनुसार गत वैशाख २५ गतेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले चिनियाँ सरकारले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि त्यहीँ महिनाको २९ गते नेपालले बीआरआई सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

महराले आफ्नो चीन भ्रमणमा बीआरआई अवधारणाको कार्यान्वयनमा देउवा सरकारले अहिलेसम्म गरेको प्रयास चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी गराउने छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि महराको भ्रमणमा बीआरआई कार्यन्वयनका विषयमा कुराकानी हुने बताएको छ । महराले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग लामो भेट गरेर चीनमा हुने वार्ताबारे परामर्श लिएका थिए । चिनियाँ पक्ष बीआरआईलाई नेपाल–चीन दुवैका लागि ‘विन–विन’ परियोजना मान्छन् र मूलत यसबाट नेपालले बढी फाइदा लिन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । बीआरआईको साझेदारका रुपमा नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रवद्र्धन, सडक सञ्जाल, रेल्वे निर्माणलगायतमा चिनियाँ लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

बीआरआईमा सहभागी भएर पाकिस्तानलगायतका मुलुकले लाभ लिइरहेका छन् । जस्तो कि ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको चीन–पाकिस्तान इकोनमिक कोरिडरमा काम भइरहेको छ । चीनले पाकिस्तानमा सन् २०३० सम्म ३५ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसो त नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी हरेक वर्ष बढिरेहेको छ ।

बीआरआई कार्यन्वयनका लागि आफूहरु नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वले बताउँदै आएका छन् । जस्तै, भदौ पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले विगतका सहमति कार्यन्वयनमा गम्भीर चासो राख्दै त्यसका लागि चीन सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित यहाँ भएका सबै राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटमा बीआरआई कार्यान्वयमा नेपाल सरकारको थप चासो र सक्रियताको अपेक्षा गरेका बताएका थिए ।

बीआरआईबाट नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशले लाभ लिन सक्ने गरी चिनियाँ पक्षले कोष पनि बनाएको छ । जस्तो कि, परियोजनाको खर्च र ऋण यस्ता विकासोन्मुख देशले समयमै फिर्ता गर्न कठिन हुने ठानेर चीनले १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष बनाएको छ र यसमा नेपालजस्ता छिमेकी देशलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ । यस्तो परियोजनामा नेपालले कति लाभ लिन सक्छ ? यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिमा भर पर्नेछ ।