काठमाडौँ । आज हामी लकडाउनको ७१ औँ दिनमा छौँ । सरकारले पटक–पटक गरी पाँचौँ पटक समेत थपेको लकडाउनको समयावधि हामीले पुरा गरिसकेका छौँ । गत चैत ११ गतेदेखि निरन्तर जारी लकडाउनको यो बीचमा सर्वसाधारणले निकै दुःख र सास्ती बेहोरिसकेका छन् । झण्डै तीन महिना लामो लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणले रोगसँग भन्दा बढी भोकसँग लडेका प्रशस्त नजिरहरु हामीसँग छन् ।

रोजगारी गुमाएर भोकभोकै रात काट्न परेको अवस्था होस् या सयौँ किलोमिटरको यात्रा पैदल नै हिँडेर गाउँघरको छहारी खोज्न पुगेका अवस्था होस् या त खान नपाएर सर्वसाधारणले सहरको बीच सडकमै मर्नुपरेको व्यथा । यी सबै कारुणिक दृश्यले सरकारको लकडाउनको अस्त्रमाथि औचित्य खोजेको छ । अब योभन्दा बढी भोक र सोकसँग लड्ने क्षमता सर्वसाधारणमा छैन ।

कोरोना र कोरोनापछिको लकडाउनकै कारण मुलुकको अर्थचक्र (इको–सिस्टम)मा नै ब्रेक लाग्दा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको छ । लकडाउनले बजार उद्योग कलकारखाना उत्पादनदेखि रोजगारीका अवसरहरु समेत गुम्दा धेरैको रोजीरोटी गुम्न पुगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या करिब १५ लाख पुगिसकेको छ ।

यता उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय अवस्थाको पनि अत्यन्त दयनीय छ । लकडाउनका कारण बन्द रहेका व्यवसायले करोडौँको नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । लकडाउनका कारण उत्पादनदेखि बजार व्यवसाय सबै गुमाएको निजी क्षेत्रले अब यसको उचित विकल्प खोजेको छ । यद्यपि सरकार भने अझै लकडाउन खोल्ने पक्षमा देखिँदैन । व्यवसायीहरुले लकडाउन खोल्नुको विकल्प नभएको भन्दै हारगुहार गर्दासमेत सरकार अझै लकडाउन खोल्ने मनस्थितिमा छैन ।

त्यसो त लकडाउनले निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन स्वयम् सरकारलाई समेत ठूलो नोक्सानी पारिरहेको छ । लकडाउनले अधोगति लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवधिमा झण्डै सवा दुई खर्ब बराबरको नोक्सान भइसकेको सरकार आफैले भनिरहेको छ ।

यसकारण अब हुनसक्छ लकडाउनको अवज्ञा

नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रकोप देख्दा नदेख्दै अकस्मात सुरक्षा कवचको रूपमा लकडाउनको सहारा लिनपुगेको सरकार अहिलेसम्म पनि लकडाउनलाई नै आफ्नो गतिलो र प्रभावकारी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । सरकार लकडाउनको विकल्प लकडाउनलाई नै रोजिरहेको छ ।

गत सोमबार मात्र सरकारले लकडाउनको अवधि थप १२ दिन बढाएर जेठ ३२ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय ग¥यो । मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रकोप झन् बढ्दै गएको र यसले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई जारी राख्ने निर्णय ग¥यो । तर उक्त निर्णयप्रति सर्वसाधारणदेखि उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज, उपभोक्ताकर्मीहरु सबैले असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै लकडाउनको अस्त्र प्रयोग गरेर आम नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरेको समग्र पक्षको आरोप छ ।

उपभोक्ताकर्मी तथा कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनाल सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नीति अङ्गिकार गरिरहेकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । सरकारले अङ्गिकार गरेको लकडाउनको नीतिले रोगबाट भन्दा भोकबाट मर्ने स्थिति बनेको उनको आरोप छ ।

‘सरकार एकोहोरो लकडाउनको सुगा रटान गरिरहेको छ । यता सर्वसाधारणको जनजीवन भने निकै कष्टकर बनिरहेको छ । तर सरकार यता अलिकति पनि चिन्तित देखिँदैन । हुनेखाने र सम्पन्न वर्गलाई हेरेर सरकार लकडाउनलाई निरन्तरता दिने पथमा अघि बढिरहेको छ,’ महासचिव खनालले भने, ‘यसले अबका दिनमा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ ।’

महासचिव खनालका अनुसार अब सरकारले लकडाउनको नीतिलाई खुकुलो बनाएर बजार दैनिकीलाई सहज बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसो त लकडाउनको अवधिमा नै खान नपाएर अर्थात् भोकका कारण ३ जनाको मृत्यु भइसकेको समाचार आइसकेको छ । लकडाउन बढ्दै जाँदा यो दर अझ बढ्ने देखिन्छ । यता मानव अधिकारकर्मीहरु पनि अब लकडाउनलाई बढाउन नहुने पक्षमा छन् । यसका लागि सरकारले सुरक्षाका उपायहरु अपनाउँदै वातावरण सहज बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईं लकडाउनले मानव अधिकारलाई नै लक(बन्द) गरेको र मानव अधिकारको गम्भीर हनन् भएको बताउँछन् । ‘लकडाउनले मानव अधिकारको गम्भीर हनन् भएको छ । लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरुले खान पाएका छैनन् । भोककै कारण कतिले मर्नुपरेको छ भने कैयौँले मानव अधिकारका आधारभूत तत्त्वहरु शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसमा सरकार पूर्णतः जिम्मेवार छ । अहिले सरकारले जारी राखेको लकडाउनले मानव अधिकार नै लक भएको अवस्था हो । यसलाई सरकारले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ मानव अधिकारवादी प्रसाईंले भने ।

यता उद्योग व्यवसायीहरुले पनि अब धान्न नसक्ने भन्दै लकडाउन खोल्नुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । गत आइतबार मात्र अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर लकडाउन खोल्न सरकारसँग माग गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बरु सुरक्षा कवजको पूर्ण पालना गर्न आफूहरु (व्यवसायीहरु) तयार भएको तर लकडाउन जारी राख्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) र उद्योग परी सङ्घ (सीएनआई)ले समेत बजारलाई सहज वातावरणमा ल्याउन अब लकडाउन खोल्नुको विकल्प नरहेको बताइसकेको छ । यसअघि आंशिक रूपमा औद्योगिक क्षेत्र मात्र सुचारु गर्ने सरकारको नीति र उद्योगीहरुको प्रयत्नसमेत विफल भएपछि व्यवसायीहरु पूर्णतः लकडाउन खोल्नुपर्ने मागमा उभिएका हुन् ।

यसअघि नै पहिलो चरणमा सरकारले ग्रिन जोनमा राखेर ४४ प्रकारका उद्योगहरु खुलाउने प्रयत्न गरेको थियो । तर कच्चा पदार्थ, बजार र कामदारका समस्याका कारण उद्योगहरु उत्पादनमा जान नसके पछि सरकारको यो पहल त्यसै मिथ्या सावित भएको थियो ।

लकडाउन अझै कहिलेसम्म ? 

त्यसो त सरकारले थपेको पछिल्लो छैटौँपटकको लकडाउनको समयावधि पनि अन्तिम समय सीमा भने होइन । पछिल्लो समय झन् दिन दुई गुणा रात चार गुणा गरी कोरोनाका सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अझ लकडाउनको सीमा अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । अझै मुलुकले कहिलेसम्म लकडाउन झेल्नुपर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन ।

त्यसो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले समेत कोरोनाको प्रकोप अझ ८–१० महिना पर जान सक्ने बताइसकेको अवस्थामा हामी कहिलेसम्म लकडाउनको सहारा लिरहने ?

विश्वका कैयौँ देशहरुले कोरोनाको सुरक्षाको विकल्प लकडाउन मात्र होइन भनेर लकडाउनको विकल्प खोजिसकेको अवस्थामा हामी अझै कहिले सम्म लकडाउनकै सहारा लिइरहने ?

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले समेत लकडाउनको विकल्प सुरक्षित जीवन यापनलाई अनुशरण गरिसकेको अवस्थामा हामी भने अझै लकडाउनको अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छौँ । कोरोनाको उद्गम विन्दु ऊहान सहरमा समेत ७० दिनभन्दा माथि लकडाउन नगरिएको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा निकै कम प्रभावित मुलुक हाम्रो सरकारले ८२ दिन लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ ।

कोरोना कहरमा हामीभन्दा निकै जर्जर र प्रभावित तर सम्पन्न राष्ट्रहरुले समेत कोरोना प्रकोप रोकथामको विकल्प लकडाउन नभएको भन्दै अन्य विकल्प खोजिसकेको अवस्थामा अझै हामी लकडाउनको समयावधि बढाइरहेका छौँ ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया लगायत विश्वका कैयौँ देशरुले अहिले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन थालिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत अहिले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने नीति लिसकेको छ । तर विडम्बना, यति लामो समय मुलुकलाई नै बन्धक बनाउने गरी लकडाउन अपनाइरहेको नेपाल सरकार भने अझै लकडाउनलाई नै आफ्नो एक मात्र रोगसँग लड्ने विकल्प बनाइरहेको छ ।

अन्तत्वगत्वा ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु निको’ वा भोकसँग भन्दा रोगसँग नै लड्नु निको ठानेर जनस्तरबाटै अब लकडाउनको अवज्ञा हुने खतरा बढेको छ । एकै पटक जनस्तरबाट सर्वसाधारणहरु सडकमा उर्लिए भने झन् रोगको समस्या विकराल बन्ने देखिन्छ । त्यसो त महिनौँ महिना सुतीसुती खान पुग्ने नेपालीको हैसियत नै कहाँ छ र ? यसकारण अब लकडाउनको विकल्प लकडाउन नभएर वातावरण सहज बनाउन अब सरकारले केहि सोच्नै पर्छ ।