आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भर्खरै बजेट आएको छ । शिक्षामा बजेटले कस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ ? नयाँ कार्यक्रमहरु केही छन् ?

पहिलो कुरा यति ठूलो कोभिड–१९ को महाविपत्तिको बेलामा शिक्षाको बजेट घटेन, बढेरै आएको छ । मैले धन्यवाद दिनुपर्छ । यद्यपि, बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षाहरुलाई अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो संकटको बेला धेरै कामहरु गर्नुपर्ने छ । शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै विज्ञान प्रविधिको न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौंँ ।

हामीले विगतदेखि ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बालबालिकाहरुको भर्ना अभियान तथां ‘दिवा खाजा’ लाई समेटने गरेर बजेट आएको छ । त्यसलाई सकारात्मक ढंगले नै लिनुपर्ने हुन्छ । साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम आउने वर्षमा सक्नुपर्छ भनेर आएको छ । त्यो दुई वर्ष देखिको निरन्तरतामा आएको कार्यक्रम हो । प्राविधिक शिक्षालयलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर्‍याउने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । अहिलेको आर्थिक वर्षबाटै हामीले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरणको लागि दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ, त्यो कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा पनि समावेश भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरु नमुना स्कुलहरु सबैलाई जोडेर लैजानु पर्नेछ । नयाँ कार्यक्रमको रुपमा कोभिडसँग सम्बन्धित भएर वैकल्पिक दिशामा कामलाई अगाडि बढाएका छौँ, त्यसलाई पनि यसले संकेत गरेको छ ।

उच्च शिक्षाको विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट मार्फतबाट जान्छ । आउने वर्ष नै हामीले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि परेको छ । अझैपनि बालविकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । विद्यालय कर्मचारीका कतिपय समस्याहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यिनीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कोणबाट बजेट आइसकेपछि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजीसँग छलफलहरु चलिराखेकै छ ।

अहिले हामी कोरोनाकै कहरमा छौं । विद्यालयहरु बन्द छन् । एउटा समयपछि फेरी सुचारु गर्नुपर्ने नै हुन्छ । मन्त्रालयको तयारी के छ ? अवको शैक्षिक क्यालेण्डर कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?

हिजो हामीले एउटा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौँ । असार १ गतेबाट देशव्यापी रुपमा ७ सय ५३ वटा नै पालिकामा सबै शिक्षालयहरुले घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षात्मक गतिविधिमा संलग्न गर्नुपर्‍यो । सिकाइलाई निरन्तरता दिन पर्‍यो भनेर निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ । कतिले हामीले हिजो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि १ गतेदेखि स्कुलहरु खुल्ने भनेर लेख्नुभएको पनि सुनेको छ । अहिले हामीले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरु खोल्ने कुरा गरेका छैनौँ । वास्तवमा हामीले जेठ सम्मका सबै घटनाक्रमलाई हेर्छौं । यो महिनासम्म बन्दाबन्दीको अवस्था रहन्छ । बन्दाबन्दीको मोडेलको बारेमा पनि यो बिचमा थप छलफल हुँदैछ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कोणबाट । जहाँ प्रविधिको सुविधा छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरुमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखापर्‍यो । कतिपय बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सिक्ने प्रक्रियामा कमजोर भएको र कतिपयमा अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरु पनि देखा परेका छन् । हामीले असार १ गतेदेखि चारवटै पद्दतिहरुलाई अवलम्बन गरेर सबै विद्यार्थीहरुलाई यो बेलामा सिकाइलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेका छौँ ।

टेलिभिजन र केबलहरुबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउन जान्छौँ । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा नौ र दशको भर्चुअल कक्षा चलिराखेको छ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म पढाइ भइराखेको छ । अहिले हामी यो टेलिभिजन र केबुलहरुको पठनपाठन अलि विस्तारित गर्न खोजेका छौँ र हामी नयाँ सामग्री पनि उत्पादन गर्न लागिराखेका छौँ । हामीले यो महिना भित्रमा न्यूनतम केही सामग्री तयार गर्छौं भनेर असार १ गते छानेको पनि त्यहि कारण हो ।

पहिलो हामीले रिजल्ट निक्लेपछि कक्षा चढाउने र पाठ्यपुस्तक दिने विगतको जस्तो भर्ना अभियानको कुरा गरेका छैनौँ । हामीले घरघरमै पुस्तक पुर्‍याइदिने हो । तलको १ देखि ३ कक्षा सम्मको लागि पनि अतिरिक्त सामग्रिहरु पनि तयार गरेका छौँ । पालिकाहरुले त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि स्वयम् सिक्ने सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । यो सबैको लागि होस् भनेर चाहे सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, सबैको लागि उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रियामा जाऔँ भन्ने जोड हो । अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एफएमहरुको पहुँच छ । त्यसैले दोस्रोमा एफएमहरुले स्थानीय शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारको संयोजनमा एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई पनि अन्तरक्रियामुखी या विद्यार्थिका प्रश्नहरुको उत्तर दिने ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भनेर त्यो दिशामा पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले नै केही जिल्लाहरुमा कास्कीमा अथवा काभ्रेमा कतिपय ठाउँमा अभ्यास गरिराख्नुभएको छ । विगतमा हामीले २०७२ को नाकावन्दी पछिको स्थितिमा हामीले मधेस तराईमा यसलाई हामीले अभ्यास गरेका थियौँ । त्यस्तै तेस्रोमा टेलिभिजन र केबलहरुबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउन जान्छौँ । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा नौ र दशको भर्चुअल कक्षा चलिराखेको छ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म पढाइ भइराखेको छ । अहिले हामी यो टेलिभिजन र केबुलहरुको पठनपाठन अलि विस्तारित गर्न खोजेका छौँ र हामी नयाँ सामग्री पनि उत्पादन गर्न लागिराखेका छौँ । हामीले यो महिना भित्रमा न्यूनतम केही सामग्री तयार गर्छौं भनेर असार १ गते छानेको पनि त्यहि कारण हो ।

चौथो कुरा हामी अनलाइनमा जान्छौँ । अनलाइनको लागि नेटको सुविधा चाहियो । कम्युटरदेखि राम्रो खालको मोबाइल चाहिन्छ त्यसैले यो सुविधा अन्तिममा राखेका छौं । हामीले देशको सबै पक्षलाई हेरेर यो चारवटा पद्दतिको आधारमा अगाडि बढ्यौं भने मोटामोटी सबै विद्यार्थीलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले संयोजन गर्नु पर्छ, विद्यालयहरु अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षकहरु आफ्नो शैक्षिक संस्थासँग गासिनुपर्छ ।

कोभिडको मार सबैठाउँमा एकै खालको छैन । कहीँ सिल भएको ठाउँहरु पनि छन् । अव हाम्रा कयौँ शैक्षिक संस्थाहरु कवारेन्टाइनमा पनि बदलिएका छन् । त्यसैले एकै प्रकारको स्थिति छ भन्न म सक्दिनँ । त्यसैले हामीले सबै स्थानीय तहलाई नै आग्रह गरेर आफ्नो तर्फबाट यी सामग्रीहरुलाई संयोजन गरेर दिँदाखेरी घरमा बसिरहेको विद्यार्थीलाई उसको सिकाइको निरन्तरतालाई सहयोग पुग्छ त्यहि पद्दति अवलम्बन गरौं पनि भनेका छौं । त्यति गर्दागर्दै पनि केही छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो उपाय पनि खोजी गर्ने भन्ने छ ।

रेडियोबाट आवाज त पुग्ला तर सबै ठाउँमा पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरुले पाउने अवस्था छ ?

पहिलो त जनक शिक्षाबाट छापिएका र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले पनि छापेका छन् तिनीहरुलाई पठाउनको लागि सबै प्रबन्ध गरिएको छ । मेरो जानकारीमा गाउँपालिका नगरपालिका महासंघसँग कुरा गरेको थिए धेरै ठाउँमा पुस्तक पुगेको छ भन्नु भएको छ । तपाईंहरुमार्फत पनि हामी आग्रह गर्छौं । यहाँबाट किताबहरु डिपोमा पुगेका छन् भने स्थानीय सरकारले विद्यालयसम्म पुर्‍याउने र विद्यालयले घरसम्म पुर्‍याउने काम गरिदिनुपर्‍यो । यो बाहेक अहिले हामीले मानव विकास केन्द्र भित्र पनि राखेका सामग्रीहरु छन्, त्यो प्रयोग पनि हुन थालेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको सामग्री अथवा अन्य सामग्रीहरु पनि विभिन्न ढंगले खोजेर पाउन सकिन्छ । विभिन्न ढंगले घरघरमा पुर्‍याउन हामीले कोसिस गरेका छौँ ।

कोभिडको मार सबैठाउँमा एकै खालको छैन । कहीँ सिल भएको ठाउँहरु पनि छन् । अव हाम्रा कयौँ शैक्षिक संस्थाहरु कवारेन्टाइनमा पनि बदलिएका छन् । त्यसैले एकै प्रकारको स्थिति छ भन्न म सक्दिनँ । त्यसैले हामीले सबै स्थानीय तहलाई नै आग्रह गरेर आफ्नो तर्फबाट यी सामग्रीहरुलाई संयोजन गरेर दिँदाखेरी घरमा बसिरहेको विद्यार्थीलाई उसको सिकाइको निरन्तरतालाई सहयोग पुग्छ त्यहि पद्दति अवलम्बन गरौं पनि भनेका छौं । त्यति गर्दागर्दै पनि केही छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो उपाय पनि खोजी गर्ने भन्ने छ ।

विगत एक महिना यता अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रले यो काम गरिराखेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले शुल्क उठाउनका लागि यो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

यो महाविपत्तिको बेला भएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ छ पहिलो हाम्रो जोड छ । अघिल्लो महिना वैशाखमा हामीले एउटा वक्तव्य जारी गर्‍यौँ । एकातिर आफै हामी संकटमा छौँ बन्दाबन्दीमा छौं घरघरमा बसेकोलाई सिकाउनुपर्ने छ । अर्कोतर्फ फेरी सिकाउने नाउँमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने ढंगले यसलाई नलिऔँ भनेर हामीले आग्रह गर्‍यौँ । हामी यो संकट कुन ढंगले जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरी राखेका छौँ । विस्तारै यो संक्रमण बढ्दै गएको मृत्युका घटना पनि भएको र अझैपनि बाहिरबाट नेपाली नागरिकहरु आउने प्रक्रिया बढ्दै गइराखेको स्थितिमा हामीले वैशाखमा गरेको विश्लेषणभन्दा भिन्न परिस्थिति अहिले छ । यहाँहरु सबैले के बुझिदिनुपर्छ भने महामारीको बेलामा वैज्ञानिक समुदायले के भन्छन्, त्यही नै मान्नुपर्छ । 

मैले प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा स्कुलहरु, कलेजहरु अहिले नै खुल्न सक्दैनन् । सरकारले गरेको निर्णय, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिममा खुल्ने सूचीमा स्कुलहरुमा छन् । त्यसकारणले यो बीचमा कसैले पनि स्कुल खोल्छौँ भनेर आफै निर्णय गर्न पाउँदैनन् । यो सरकारसँग संयोजन गर्नुपर्दछ ।

अब विस्तारै हामीले शैक्षिक सत्रमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मैले प्रष्ट पार्नुपर्ने कुरा स्कुलहरु, कलेजहरु अहिले नै खुल्न सक्दैनन् । सरकारले गरेको निर्णय, उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिममा खुल्ने सूचीमा स्कुलहरुमा छन् । त्यसकारणले यो बीचमा कसैले पनि स्कुल खोल्छौँ भनेर आफै निर्णय गर्न पाउँदैनन् । यो सरकारसँग संयोजन गर्नुपर्दछ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुनाले यसबारेमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्छ । तर स्थानीय सरकारले पनि यतिखेर केन्द्रले समग्र देशको परिस्थितिको बारेमा गरेको विश्लेषणको आधारमा नै हिंडनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कतै यो भ्रम नरहोस् कि अहिले हामी स्कुल खोल्ने कुरा गरिराखेका छैनौँ । दोस्रो कुरा एकदेखि नौ कक्षा सम्मको परिक्षा भइसकेको छ । त्यो रिजल्ट निकाल्दिने र विगतको जस्तो भर्ना हुँदैन । कक्षा चढाइदिने कक्षा चढाइसकेपछि अभिभावक र विद्यार्थीलाई त्यसको जानकारी गराइदिने र उनीहरुको घरमा पुस्तकहरु पुर्‍याइदिने । यति कुरा हामीले यो बीचमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा गर्नको लागि पनि सबैलाई सजिलो छैन ।

अर्को कुरा के छ भने सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षा दुई खालको प्रणालीमा हामी हिँडेका छौँ । हामीले यो समग्र शिक्षाको बारेमा यो निर्णय गरिरहँदा निजी क्षेत्रका स्कुलहरुको केही व्यवहारीक समस्याहरु छन् । उनीहरु घर भाडामा छन्, उनीहरुका अप्ठ्याराहरु छन् । सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई सरकारले तलब दिएको छ । निजीको तलबको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, बैंकको समस्या छ । कतिपय व्यवहारिक कुरा राख्नुभएको छ । हामीले अर्थमन्त्रालयसँग यसबारेमा कुरा पनि गरिराखेका छौँ । अहिले कुनै स्कुलहरुले आफ्नो घरमा भएका केटाकेटीहरुलाई सिकाइमा केन्द्रीत भएर कुनै योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारसँग उसले सहमति लिनुपर्दछ । आफैै निर्णय गर्दै हिंडन मिल्ने कुरा छैन यो ।

त्यसकारणले फेरी एकपटक मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजो जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक र निजी सबैले पालना गर्नुपर्दछ । पालना गर्ने नाममा यो संकटको बेलामा घरमै बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाउँमा अतिरिक्त ढंगले शुल्क लिने होइन । उहाँहरुको अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले आफ्नो संस्था चलाउनको लागि उहाँहरुले निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ । उहाँहरुका अप्ठ्यारालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । तर हामी नयाँ कुरा गरिराखेका छौँ भनेर यही अनलाइन शिक्षाकै नाउँमा सबै कुराहरु लिने खालको प्रवृति पनि केही संकेतहरु देखिएको कारणले हामीले पछिल्लो महिना हामीले त्यसलाई रोकन खोजेका थियौं । अब विस्तारै शैक्षिक संस्था विग्रिन नदिने कोणबाट सबै संस्थाहरुलाई खोल्नुपर्दछ । सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको संयोजन हुनुपर्दछ । संवैधानिक ढंगले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा भएको हुनाले उसको सहमतिमा मात्रै यि कामहरु गरिनुपर्दछ ।

निजी विद्यालयहरुका केही व्यवहारीक समस्याहरु छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरिराखेको छ । उनिहरुलाई कसरी सुविधा दिन खोजेको हो । शैक्षिक सत्रलाई नै सार्न खोजिएको हो ?

हामीले शैक्षिक सत्रलाई पछाडि सार्न सक्दैनौँ । अब हामीले नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया हामीले पछिल्ला विदाहरु कटौति गरेर जव यो सामान्य परिस्थितिमा जान्छ अतिरिक्त कक्षाहरु लिएर बच्चाको न्यूनतम सिक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । हामी १० देखि ४ बजे सम्म गथ्र्यौं भने समय बढाउने भयौँ, अतिरिक्त कक्षाहरु लिने भयौँ । त्यसकारणले अव त लम्ब्याउने होइन शैक्षिक सत्रको बारेमा नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । दोस्रो कुरा निजी क्षेत्रका विद्यालयका सञ्चालक साथीहरुका संगठनहरुले हामीलाई आफ्ना समस्याहरु राख्नुभएको छ हामीले पनि नजिकबाट समस्या हेरेका छौँ । यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अर्थमन्त्रालयसँग संयोजन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने कामहरु गर्छु । बजेटले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन पनि गरको छ । अहिले हामीले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैनौँ, मैले यसमा स्पस्ट पार्नु पर्दछ । तर उहाँहरुले बैंकहरुसँग जुन ऋण लिएर आफ्नो संस्थाहरु चालउनुभएको छ बैंकले उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने दिशामा मैले आफ्नो कुराहरु उठाउँदै आएको छु ।

हामीले पब्लिक स्कुलहरु प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइनौँ । कतिपयलाई यो बीचमा के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको होकी भन्ने परेको थियो । मैले हिजो नै वक्तव्य दिएर यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छु  ।

निजी शैक्षिक संस्थाले एउटा कुनै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर बजेटमा आएको छ । यसले भन्न खोजेको के हो ?

त्यसबारेमा आज अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा जवाफ दिने कुरामा स्पस्ट पारिसक्नुभएको छ । हामीले पब्लिक स्कुलहरु प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइनौँ । कतिपयलाई यो बीचमा के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको होकी भन्ने परेको थियो । मैले हिजो नै वक्तव्य दिएर यो विषयमा प्रस्ट पारिसकेको छु  । मैले जे कुराहरु राखेको छु त्यही स्प्रिटमै छ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको कुरा पनि । हामीले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गरेका छौं । हामीले आठ कक्षासम्मको अनिवार्य र निःशुल्क गरेका छौँ । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसबाट हामी यता उता जान सक्दैनौँ । अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलिकरणको दशकीय कार्यक्रम यहि आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौं । दश वर्षभित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुलहरुलाई गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले चाहे त्यो सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस् चाहे, सहकारीबाट चलेको होस्, बच्चाले गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्ने कुरालाई दृष्टि गरेर कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । अव त्यो सार्जजनिक शिक्षाको सवलिकरण अगाडि बढाउँदा असल अभ्यास गरेकाहरुको अनुभवहरु साटासाट गर्नुपर्ने छ । हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो हो । हामीले विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलहरुको सम्मेलन गरिसक्यौँ, प्रादेशिक ढंगले पनि गर्‍यौं । सार्वजनिक विद्यालयहरुले पनि राम्रो अभ्यास गरेका पनि छन् र निजीहरुले पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन ति अनुभवहरु एक अर्काको बिचमा साटासाट गरेर लिएर जानुपर्दछ । एउटा ध्यानदिनु पर्ने पक्ष यो पनि हो । अर्को कुरा, कुनै निजी विद्यालयहरुले यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट विषय उठ्दा सार्वजनिक शिक्षाको सबलकिरणका लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिन सक्नुपर्दछ । त्यसो गर्दाखेरी कतिपय स्कुलहरु, दुरदराजका स्कुलहरु, अप्ठेरो अवस्थामा परेका स्कुलहरुलाई हामी सहयोग गछौंँ भन्ने कुरालाई हामी जतिबेला पनि स्वागत गर्छौँ ।