संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबारे यतिबेला विषयगत बहस जारी नै छ । संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को उक्त बजेटका विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । 

यो बजेटमा संघीय सिञ्चित कोषबाट गाउँपालिकालाई १ खर्ब २८ अर्ब १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ । वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानगरी उक्त रकम हस्तान्तरण हुन लागेको हो । त्यसबाहेक प्रदेश सिञ्चित कोषबाट जाने केही रकम र स्थानीय स्तरमा संकलन हुने रकम समेतको अनुमान गरेर आगामी असार १० गते स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यो वर्ष संघीय सरकारको बजेटमा समावेश भएका धेरै कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारको सक्रियता र समन्वयमा गर्नेगरी आएका छन् । त्यसै अनुसार बजेटको विनियोजनसमेत गरिएको दाबी समेत सरकारले गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ‘संघले ल्याएको बजेटलाई स्थानीय तहले कसरी हेरेको छ ?’ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ । 

संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई एउटा स्थानीय तहको अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघको अध्यक्षको रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो बजेट कस्तो छ भनेर हेर्नुअघि हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको सपनालाई साकार गर्ने दिशामा बजेट आएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा बजेटमा केही सकारात्मकका साथसाथै केही नकारात्मक कुराहरु पनि छन् ।

विकेन्द्रिकरणका हिसाबले हेर्ने हो भने यो बजेट अघिल्ला बजेटहरु भन्दा सुधारिएको छ । यो बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतको क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने, प्राविधिक तालिम दिने, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, फोरजी सेवालाई देशव्यापी बनाउने जस्ता विषहरु बजेटमा आएका छन् । त्यसभन्दा अझै उन्नत कुरा संविधानको मर्मबमोजिम नापी र मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुँदैछ । ती सकारात्मक हुन् ।

अर्कोतिर संविधानको धारा २३२ बमोजिम बजेट निर्माणको बेला स्थानीय तहसँग जसरी राय सुझाव लिनुपथ्र्यो, त्यो यो वर्ष लिइएन । त्यसेले केन्द्रीय रुपमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा तल्लो तहलाई बाइपास गरेको जस्तो देखियो ।

हिजोका दिनमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि त्यो हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । अहिले त्यसको ठीक उल्टो भयो । संविधानको अनुसूची ५ बमोजिम सरुवा रोग र महामारीको विषय संघको एकल अधिकारको विषय हो, हाम्रो होइन । तर अहिलेको महामारीको अवस्थामा धेरै काम चाहिँ हामीले नै गरेका छौँ । क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने, आवश्यकता अनुसार आइशोलेसन निर्माण गर्ने, राहत वितरण र खाद्यान्न व्यवस्थापन, औषधी उपचार जस्ता कुराहरुमा हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्र नभए पनि करोडौँ खर्च गरेर दायित्व व्यहोरेका छौँ । 

संविधानले संकलन लागतका आधारमा विभिन्न तहका सरकारलाई छुट्टाटुट्टै कर संकलन गर्न बाँडफाँड गरेको हो । त्यसको अर्थ जसले कर उठाउँछ त्यो उसैको भन्ने होइन । हामीले उठाएको कर हाम्रोमात्रै पनि होइन, केन्द्र र प्रदेशले उठाएको कर सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्रको मात्रै पनि होइन, यो देशको हो । तर यहाँ केन्द्रको अनुकम्पाले हामीलाई बजेट दान गरेको जस्तो गरियो । त्यो अवस्था यो वर्ष सुध्रिने अपेक्षा थियो । त्यो हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो, भीख माग्ने कुरा होइन ।

अहिले स्थानीय तहको आन्तरिक अनुमानित आय पनि घटेको छ । उता संघीय कोषबाट आउने आम्दानी घटेको छ । यसरी आम्दानी घट्ने तर खर्च करोडौँ बढ्ने कारणले गर्दा गाउँपालिकाहरु अहिले संकटमा छन्, यस कुराहरु अहिलेको बजेटले महशुस गरेर त्यसको सम्बोधन गरेको देखिएको छैन ।

संघीय बजेटको आकार घटेपनि यो वर्ष स्थानीय तहको बजेट घटेको छैन भनेर संघीय सरकारले चतुर्‍याइँपूर्ण काम गरेको छ, यो गलत कुरा हो । एउटा ठगले एक लाख रुपैयाँ ठग्ने, अनि १० हजार रुपैयाँ फिर्ता दिएर मैले फिर्ता दिएँ भनेको जस्तै हो यो कुरा । संघले हामीलाई पहिलेदेखि नै ठगेको छ ।

पहिलोपटक संरचना नै बनेको छैन भनेर थोरै बजेट दिइयो । दोस्रोपटक क्षमता छैन भनेर कम दिइयो । अहिले हाम्रो क्षमता समेत प्रभाणित भइसकेको छ । महामारीको बेलामा राहत र उद्दारका काम गरेर हामीले हाम्रो आवश्यकता र महत्त्व प्रष्ट पारिसकेका छौँ । तर पनि अहिले पनि पर्याप्त बजेट दिइएन, अनि घटाएका छैनौं भनियो ।

संविधानले संकलन लागतका आधारमा विभिन्न तहका सरकारलाई छुट्टाटुट्टै कर संकलन गर्न बाँडफाँड गरेको हो । त्यसको अर्थ जसले कर उठाउँछ त्यो उसैको भन्ने होइन । हामीले उठाएको कर हाम्रोमात्रै पनि होइन, केन्द्र र प्रदेशले उठाएको कर सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्रको मात्रै पनि होइन, यो देशको हो । तर यहाँ केन्द्रको अनुकम्पाले हामीलाई बजेट दान गरेको जस्तो गरियो । त्यो अवस्था यो वर्ष सुध्रिने अपेक्षा थियो । त्यो हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो, भीख माग्ने कुरा होइन ।

यही संवैधानिक बाध्यताको पालना नभएका कारणले गाउँपालिकाहरुले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । हामीलाई संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँछ, तर तलब हामीले दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, इञ्जिनियर, प्राविधिक सबैमा हामीले खर्च गर्नुपर्छ ।

तर, त्यो गर्न समेत हामीले सकिरहेका छैनौँ । टाइफाइड हुँदा पनि एक रुपैयाँको सिटामोल खाएर उभिएको अवस्थामा अहिले हामी छौँ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा जान तल्लो तहमा केन्द्रित गरेर बजेट आउनुपर्छ । तर, तल्लो तहले काम गर्ने, माथिल्लो तहले नीति बनाउने गरेर समाजवादको अभ्यास हुन सक्दैन ।

यद्यपि विकेन्द्रिकरणको हिसाबले यो बजेट अघिल्ला बजेटभन्दा एक कदम अघि बढेको छ । तर केन्द्रले छरेका ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसले पनि बजेटमा धेरै ठूलो असर गर्छ । केन्द्रको कार्यक्रम हो भनेर कर्णालीको जनतासँग सिंहदरबारले कन्ट्याक्ट गर्ने अवस्था भयो भने केही हुन सक्दैन । तर यतिबेला शंकाभन्दा आशा नै गरौँ ।

बजेटमा कस्ता कार्यक्रम आएको भए तपाईंहरु खुसी हुनुहुन्थ्यो ? 

हामीले के मागेका थियौँ र के पायौँ भन्ने प्रश्न नै होइन । मुख्य कुरा संविधान बमोजिम स्थानीय तहले प्राप्त गर्नुपर्ने वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो । त्यस्तो स्रोत पायौँ भने हामी आफै कार्यक्रम बनाउँछौ र त्यसको कार्यान्वयन पनि गरिहाल्छौँ नि ।

त्यसैले केन्द्रले कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो विषय होइन । तर, ल्याएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा स्रोतसाधन कति दिन्छ र समन्वय कति गर्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामीले पाउनुपर्ने वित्तीय स्रोत हामीले पाएनौँ, संघीय सरकारले हामीलाई ठग्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

संविधान र कानूनले हामीलाई जिम्मेवारी दियो । तर व्यवहारमा हातखुट्टा बाँधिएकोजस्तो अवस्था भयो । कामअनुसार साधन र स्रोतको बाँडफाँड भयो भने मात्रै स्थानीय सरकारले कति क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दारहेछौँ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । हामी संघीय र प्रदेश सरकार जस्तो होइन । हामी जनताको निरन्तर निगरानी र खबरदारीमा पनि छौं । त्यसैले हाम्रो क्षमता अझै मजबुत हुन्छ ।

स्रोतको हस्तान्तरणको विषयमा त्यसो भन्न सकिएला । तर क्षमताको अभिवृद्धि त माथिल्लो तहको सरकारबाट हस्तान्तरण हुँदै आउने विषय हो नि, स्थानीय तहको क्षमता वृद्धिका लागि संघीय सरकारले कार्याक्रम ल्याउनुपर्दैन र ?

क्षमता अभिवृद्धिको सवालमा तालिम दिने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, काम गरेर सिक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । म आफै गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको तालिम लिएर होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि तालिम लिएर होइन । यो सबै विषय गरेर सकिदै जाने कुरा हो । त्यही अनुसार क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने विषय पनि हो ।

जिम्मेवारीले सक्षम बनाउँदै जान्छ भन्ने कुरा महामारीमा हाम्रा स्थानीय तहहरुले गरेको कार्यसम्पादनले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले जिम्मेवारी पाएको खण्डमा हामीले सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न सक्छौं ।

संविधान र कानूनले हामीलाई जिम्मेवारी दियो । तर व्यवहारमा हातखुट्टा बाँधिएकोजस्तो अवस्था भयो । कामअनुसार साधन र स्रोतको बाँडफाँड भयो भने मात्रै स्थानीय सरकारले कति क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दारहेछौँ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । हामी संघीय र प्रदेश सरकार जस्तो होइन । हामी जनताको निरन्तर निगरानी र खबरदारीमा पनि छौं । त्यसैले हाम्रो क्षमता अझै मजबुत हुन्छ ।

आगामी वर्षको बजेटका लागि स्थानीय तह कसरी अघि बढिरहेको छ ? ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम ४६० वटै गाउँपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउन सक्छन् ?

अहिले कतिपय गाउँपालिकामा गाउँसभाको लागि कठिनाई छ । गाउँ सभाभन्दा अगाडि बस्ती स्तरमा फर्म गरेर जनताबाट सुझाव लिनुपर्ने थियो । तर, लकडाउनका कारण त्यो प्रक्रिया एकप्रकारले टुट्यो । विशेषगरी तराईका स्थानीय तहहरुमा अहिले महामारीको अवस्था छ । कतिपय क्षेत्रमा संक्रमणको खतरा छ । त्यसैले सबै गाउँपालिकाले असार १० गते नै बजेट ल्याउने सम्भावना छैन ।

हामी यसको बारेमा एक दुई दिनमा नै महासंघको भर्चुअल बैठक गर्दैछौँ । त्यहाँ कुन गाउँपालिकाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने छलफल गछौं । प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा हामी सबै गाउँपालिकाहरुले चाहेर पनि समयमा बजेट ल्याउनसक्ने सम्भावना छैन ।

असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, ऐनमा व्यवस्था छ भन्दैमा यस्तो जटिल अवस्थामा त्यो कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । ऐनमा त स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ नि । तर हामीले अहिले स्वतन्त्र रुपमा हिँड्न पाएका छौँ त ?

ऐन कानूनहरु समाजलाई रुपान्तरण गर्न र राम्रो बनाउन हो । ऐनको निम्ति मानव जीवन हैन, माव जीवनको निम्ति ऐन हो । त्यसो त, विगतमा पनि सबै गाउँपालिकाहरुले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । त्यो उनीहरुको आन्तरिक समस्या थियो । तर अहिले आम समस्या भएको छ । तर सकेसम्म हामीले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढ्छौँ ।

आगामी बजेटमा स्थानीय तहहरुको बजेटको प्राथमिकता चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

यो वर्ष हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर खर्च गर्न पाउने स्रोत निकै खुम्चिने अवस्था छ । वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुँदै आएको रकम यो वर्ष घटेको छ । यसमा यो वर्ष अघिल्लो वर्ष भन्दा एक–डेढ करोडले कमी आएको छ । तर राहत, उद्दार र क्वारेन्टिन बनाउँदा यो वर्ष खर्च भने ५–६ करोडले बढेको छ । यसो हुँदा प्रत्येक गाउँपालिकाहरुमा यो वर्ष ६/७ करोड रुपैयाँको कमी हुँदैछ । संघीय सरकारले स्थानीय तहको बजेट बढाएको भनेको छ । तर सशर्त बजेट मात्रै बढेको हो । त्यसमा हामीले अलिकति पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन ।

यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? अघिल्लो वर्ष थोरै नै बजेट आए पनि स्थानीय तहले गाउँगाउँमा विकासको मूल फुटाएका थिए । यो वर्ष हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ ।

कानूनी हिसाबले हामीले महामारीको रोकथाम गर्न सक्दैनौँ भन्ने ठाउँ छ । किनकी त्यो हाम्रो काम होइन, संघको हो । तर व्यवहारिक रुपमा हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ । हामीलाई संघ र प्रदेशलाई जस्तो सुख छैन । उनीहरुले यो वर्ष बजेट छैन, त्यसैले गरिएन भनेर मिडियासँग भनिदिए पुग्छ । हामीले मिडियासँग कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, ढोकाबाट निस्किनेबित्तिकै हामीलाई घेर्न जनता आइपुग्छन् । त्यसको सामना हामीले गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले त्यसका लागि करोडौँ रकम खर्च गर्नैपर्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहलाई त अहिले भालुको कञ्चटमा समातेकोजस्तो अवस्था छ । यो अवस्थामा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कुन क्षेत्रलाई नदिने भन्नेमा अन्यौल छ ।

त्यसैले अब सधैँ लकडाउन मात्रै गरेर पनि हुँदैन । अब चाहिँ पीसीआर परीक्षणलाई बढाउने दिशामा हाम्रो लगानी बढाएर लकडाउनलाई खुला गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा संक्रमण देखिएको छैन । किनकी यहाँ परीक्षण नै भएको छैन । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारी लगायतकालाई सर्भे गरेर जोखिमपूर्ण मान्छेलाई छनौट गरेर उसको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । पोजेटिभ आए आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने नत्र लकडाउन खुला गर्ने गर्नुपर्छ । अहिलेको लकडाउन लकडाउनजस्तो पनि छ, तर मान्छे हिँडिरहेका छन् । यसरी हुँदैन । कि भने पूरै सिल गरौँ, कि भने खुला गरौँ ।

तपाईंहरुले खर्च गर्नुभएको रकम त संघीय सरकारले शोधभर्ना गर्छु भनेको थियो नि ? त्यो रकम पाउनुभएको छैन र ? कि माग नै नगर्नुभएको हो ?

अहिलेसम्म ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये कसैबाट पनि मलाई हामीले शोधभर्ना पायौँ भनेर रिपोर्ट आएको छैन । म आफै जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँ, मेरो गाउँपालिकामा पनि त्यस्तो कुनै रकम आएको पनि छैन ।

हामीले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि खर्च गरेका रकमहरुको विवरण पठाएका पनि छौँ । फाइल बोकेर सिंहदरबार गएर रकम माग गर्ने अहिले हाम्रो परिस्थिति पनि छैन, समय पनि छैन । यहाँ जनतासँगै रहनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तो अवस्थामा रकम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी त आफ्नै ठाउँमा रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न छोडेर सिंहदरबार धाउने अवस्था छैन । 

अलिकति संघीय बजेटमै केन्द्रित होऔँ, संघीय बजेटमा उल्लेख भएका स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम गर्न सबै स्थानीय तह सक्षम छन् ?

कतिपय काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा संघीय नीतिमा निर्भर हुन्छ । तर त्यसका लागि हामीले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ र स्थानीय तहमा आएका कार्यक्रमलाई लागु गराउने अग्रसरता लिनु पनि पर्छ । यो वर्ष लकडाउनका कारण हामीले गर्न चाहेका कतिपय कामहरु समेत गर्न सकेनौं । यसले गर्दा पनि हाम्रो क्षमता कमजोर देखियो ।

त्यसैले अब सधैँ लकडाउन मात्रै गरेर पनि हुँदैन । अब चाहिँ पीसीआर परीक्षणलाई बढाउने दिशामा हाम्रो लगानी बढाएर लकडाउनलाई खुला गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा संक्रमण देखिएको छैन । किनकी यहाँ परीक्षण नै भएको छैन । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारी लगायतकालाई सर्भे गरेर जोखिमपूर्ण मान्छेलाई छनौट गरेर उसको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । पोजेटिभ आए आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने नत्र लकडाउन खुला गर्ने गर्नुपर्छ । अहिलेको लकडाउन लकडाउनजस्तो पनि छ, तर मान्छे हिँडिरहेका छन् । यसरी हुँदैन । कि भने पूरै सिल गरौँ, कि भने खुला गरौँ ।