काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । संविधानका २३ धारा, भाग, अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै तत्कालिन समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र तत्कालिन राजपा नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ११० र प्रतिनिधिसभा नियमावाली २०७५ को नियम ९९ बमोमिज संघीय संसदको बैठकमा स्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सो विधेयक संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराइएको छ । 

यसअघि शुक्रबार तत्कालीन राजपा नेपाल मात्र संशोधन विधेयक दर्ता गराउनका लागि संसद सचिवालय गएको थियो । तर सचिवालयले विधेकयको फर्मेट नमिलेको तथा सभामुख अग्नी सापकोटासँग थप छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि राजपाका नेताहरु विधेयक दर्ता नगरि फर्किएका थिए ।

राजपा नेपालले नौ वटा धारा संशोधनको माग राख्दै विधेयक दर्ता गराउन संसद सचिवालय पुगेपनि विधेयक दर्ता नै भएन । संविधान संशोधन दर्ता गराउन समाजवादी समेत तयार भएपछि आइतबार दुवै पक्षमा छलफल भएर २३ बुँदा तयार गरी उनीहरुले सयुक्त रुपमा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका छन् । 

तर गैर सरकारी विधेयक भएकाले यसलाई संसदमा टेबल गर्ने नगर्ने अधिकार सभामुखमा निहित हुन्छ । यो विधेयक संसदमा पेस हुने कुरामा मधेशवादी दलका नेताहरु पनि आशंका गरेका छन् । 

हुन त दर्ता गर्नुअघि जसपा नेपालका नेताहरु सभामुख सापकोटासँग पनि छलफल गरेका थिए । ‘दर्ता गराउनुस् त्यसलाई अध्ययन गरेपछि के गर्न सकिन्छ पछि छलफल गरौला’ भनि सभामुख सापकोटाले भनेको जसपा नेपालका एक नेताले बताए ।

नेपालको नयाँ नक्सामा अनुसार संविधान संशोधनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि जसपाका नेताहरुले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाँसग पनि छलफल गरेका थिए ।

उनीहरुको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भनि देउवाले आश्वासन दिए पनि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनसँग जोड्ने गरी अर्को विधेयक ल्याउने कुरामा काँग्रेस तयार भएन । काँग्रेसले सरकारले नक्सा सम्बन्धी दर्ता गराएको विधेयक पास  गरेपछि मात्र अन्य संशोधनको विषयमा सरकारलाई दबाब दिने भनि जवाफ दिएको थियो ।

सोही अनुसार काँग्रेसले केन्द्रीय कमिटीबाट सोही ढंगको निर्णय पनि गराएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निशान छाप परिवर्तन गर्न आइतबार संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गरेको छ ।

जसपा नेपालले संविधान संशोधनको विषयमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीसँग छलफल गर्न पटक पटक प्रयास गरेका थिए  । तर, नेकपाका नेता र प्रधानमन्त्री ओलीले समय नदिएपछि बाध्य भएर जसपाले संविधान संशोधनको गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएको छ ।

जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवले भने, ‘नेकपा र काँग्रेसले मधेशको मुद्दाप्रति गम्भीर नरहेको कुरा हामीलाई पहिलादेखि नै लागेको छ, यसमा पनि ती दलहरु सकारात्मक थिएन, ती दलसँग छलफल गर्ने हामीले प्रयास पनि गरेका थियौं । तर ती दललाई पनि सकारात्मक पाएनौं ।’

मधेशको मुद्दालाई जिवित राख्न र संसदमा आफ्नो कुरा उठाउन यो विधेयक दर्ता गराएको बताउँदै उनले नेकपा र काँग्रेस मधेशप्रति सकारात्मक भए विधेयक हुने बताए । पास नभए आफूहरु यसका लागि संघर्ष कायम राख्ने उनले बताए । यही संविधान संशोधनका लागि मधेशवादी दलले पटक पटक आन्दोलन गरेको छन् । 

आन्दोलनको क्रममा थुप्रै मधेशीले ज्यान पनि गुमाएको छन् तर हालसम्म संविधान संशोधन हुन सकेको छैन । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । विभिन्न पार्टीका गरी ४ जना सांसदको पद निलम्बनमा छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र सांसद समेत गरी नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । यति बेला प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका ६३ जना सांसद मात्र छन् । यस्तै जसपाका ३४ जना सांसद मात्र छन् । यो विधेयक काँग्रेसले मात्र चाहेर पास हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि नेकपा नै तयार हुनुपर्ने हुन्छ । तर नेकपा उनीहरुको मागमा सकारात्मक छैन । 

त्यसको संकेतका रुपमा संविधान संशोधनको सर्तमा सरकारमा गएको समाजवादीको बहिर्गमनलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि यहिले नेकपामा राहेको तत्कालीन माओवादीले भने मधेशका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको थियो । 

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसपछि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७३,०७४ मा प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान संशोधनका लागि पटक पटक प्रयास भएको थियो । देउवा सरकारले २०७४ बैशाख ११ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको थियो ।

त्यतिबेला पनि ११ वटा धारा संशोधनका लागि संसदमा विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर तत्कालीन एमालेले साथ नदिएपछि सो विधेयक संसदमा अस्विकृत भएको थियो । 

अहिले पनि समाजवादी पार्टी र राजपाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन संसदमा पेस हुने र पारित हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।  

के केमा चाहेका छन् संशोधन ?
धारा ६ः भाषा
नेपालको सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

धारा ७ः
उपधारा १ (क) भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सराकरले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

धारा ११ः नागरिकता
उपधारा ६ नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए पछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अगिंकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

धारा १४ः
तर नेपाल र मित्रराष्ट्रहरु बीच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागकिरता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

धारा ३८ः
उपधारा ४, राज्यको सबै निकाय र अंगहरुमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुन हक हुनेछ ।

धारा ५६ः
उपधारा ४, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा र रहने छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।
उपधार ५, देशका अल्पसख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक संरक्षणका लागि राज्यको विशेष संरचनाको रुपमा संघीय कानुन बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैररभौगोलिक विशेष क्षेत्र हुनेछन् ।

धारा ५८ः
संविधानको धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारसम्बन्धी अन्तिम वाक्यमा संघको सट्टा प्रदेश राख्ने ।

धारा ७०ः
संविधानको धारा ७० को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्थामा लिंग वा समुदायको सट्टा लिंग र समुदाय राख्ने ।

धारा ८६ः 
उपधारा २ को खण्ड (क) प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्धरा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला एकजना दलित र एकजना अपागं भएका व्यक्रि वा अल्पसँख्यकसहित तीनजनाका दरले एकाइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जातीय तथा सामुदायगत विविधता भल्कने गरी जनसँख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचन गरिनेछ ।

धारा ९१ः
उपधारा ४ प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्यहरु उपसभामुखबाट सम्पादन गरिने छ ।

भाग ११ः
संविधानको भाग ११ को शीर्षक न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यायपालिका बनाउने ।

धारा १३७ः
सवैधानिक अदालतः (१) संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न एक सवैधानिक अदालत हुनेछ । यस अदालतमा एक प्रधान न्यायधिशसहित सातजना न्यायधिश रहने छन् । यसको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन वमोजिम हुनेछ । उपधारा  २ र ३मा लेखिएको इजलाशको सट्टा अदालत राख्ने । उपधारा ४ हटाउने ।

धारा २१५ः
संविधानको धारा २१५ को उपधारा (९) मा रहेका उपधारा (७) भन्ने शब्दहरुको सट्टा उपधारा (८) भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । 

धारा २७४ः

उपचार २ बमोजिम पेस भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र परामर्शका लागि देहायको प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ ।
क.नयाँ प्रदेशको गठन वा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी गठन वा सीमान परिवर्तन हुने सम्बन्धित प्रदेश सभामा

ख.अनुसूची ६ को विषय भए सबै प्रदेश सभामा ।

उपधारा ५, उपधारा ४ बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाले परामर्श गरी संघीय संसदको सम्बन्धित सदनमा पठाउनुपर्ने छ ।
यस उपधारामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा रहेको स्वीकृत वा अस्वीकृतको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने ।

उपधारा ६, मा रहेको स्वीकृत वा अस्वीकृतको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने ।

उपधारा ७, हटाइ क्रम मिलाउने

उपधारा ८ को सटटा देहायको उपधारा ८ राखिएको छ ।

प्रदेशसभाबाट परामर्श भइ आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पकूर्ण सदस्य सँख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ । 

धारा २८२ः
संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ मा रहेको समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्ने ।

धारा २८३

संविधानको धारा २८३ मा रहेको समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्ने ।

धारा २८३ क (थप), लोकपालको गठनः १. लोकपालको गठन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

२.यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रष्टाचारजन्य कामको कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

धारा २८७ः

संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि दाहायको खण्ड (क१) थपिएको छ । (क१) धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

धारा २८७ क थपः

२८७ क संघीय आयोग गठनः १. प्रदेशको सँख्या तथा सीमाकंन हेरफेर र विशेष संरचनाहरुको गठन सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ ।

धारा ३०६ः

संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ को ट को सट्टा देहायको उपधारा १ को ढ राख्ने 

१(ट) संघीय इकाई भन्नाले संघ र प्रदेश सम्झनु पर्छ ।

सविधानको अनुसूची ५ मा संशोधनः

अनुसूची ५ को क्र.सं. ३५ लाई हटाउनुपर्ने ।

संविधानको अनुसूची ६ मा संशोधनः

संविधानको अनुसूची ६ मा देहाय बमोजिम क्र.सं. २२ थप्नुपर्ने ।

२२ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषय ।