काठमाडौं । सरकारले रुकुम पश्चिमको घटनाबारे सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसद अवरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस तयारीमा छ । जेठ १० गते शनिबार जाजरकोटबाट आएका युवालाई रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीका स्थानीयले आक्रमण गरेपछि पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना अझै बेपत्ता छन् । 

केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै उक्त घटनाको छाननिका गर्न सर्वदलीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको काँग्रेसले संसदमा पनि सो माग सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ ।

'रूकुमको चौरजहारीमा भएको बर्बर एवं सामूहिक हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ,' काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, 'कानूनी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाइएको भए पनि नयाँ संविधान पछिको नेपालमा पनि अझै विभेदको कारणले यस्ता घटना हुनु दुःखद छ ।' 

बैठकले प्रेम सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याको दोषीलाई कडा कारबाही गर्न बैठकको माग थियो । शनिबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न सरकार तयार नदेखिएकाले संसद बैठक अवरोध गर्न आवाज उठेको थियो । 

तर, बैठकमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण यो विषयमा सरकारको थप ध्यानाकषर्ण गराएपछि पनि सरकार उदासीन देखिए संसद अवरोधमा जानुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि बैठकले संसदीय समितिको माग मात्र गरेको थियो । 

काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय समिति गठनमा अझै सरकारले चाँसो नदिए आगामी दिनमा काँग्रेस संसद अवरोध गर्न बाध्य हुने रातोपाटीलाई बताइन् । केन्द्रीय समिति बैठकको रणनीति अनुसार संसदीय दलले आगामी दिनमा कदम चाल्ने भुसालले बताइन् ।

त्यो विषयमा संसदको आगामी बैठकमा पनि माग जारी रहेने बताउँदै सुनाइ नभए निष्पक्ष छानबिन र न्यायका लागि संसद अवरोध गर्न बाध्य हुने भुसालको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि ढ्यापढ्यापे समय मागेरै काँग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले  उक्त घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नगरेमा कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।

उनले गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले न्याय दिनेमा विश्वास नरहेको भन्दै संसदीय छानबिन समित गठनको माग गरेका थिए । सांसद विश्वकर्माले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति तत्काल गठन गर्न माग गरेका थिए । 

उनले भने, ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदिय समिति तत्काल गठन होस् । यही माग हामी राख्छौं । यदि तत्काल गठन भएन भने योभन्दा कडा कदम हामीलाई चाल्न बाध्य नपारियोस ।’

काँग्रेसले उक्त घटनालाई कमजोर बनाउनका लागि गृहमन्त्रालयले समित गठन गरेको र जाजरकोटमा सत्तापक्षकाले आर्थिक चलखेल गरेको दाबी गरेको छ । काँग्रेसले सामान्य कर्मचारीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले न्याय दिन नसक्ने भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गरेको हो । 

सांसद विश्वकर्माले भने, 'संसदीय समिति गठन गरियोस् । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समित गठनको माग गर्दछौं ।'

उक्त घटना गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा भनेजस्तो गाउँलेले युवापक्षलाई लखेट्दा भेरी नदीमा हाम फालेको भनेजस्तो नभइ युवाहरूलाई मारेर भेरी नदीमा फालेको मृतकहरूको पोष्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको विश्वकर्माको भनाइ थियो । 

यस्तै प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै काँग्रेस सांसद गगन थापाले पनि रुकुमको घटनाको छनविनका लागि सर्वदलीय समिति गठनको जोडदार माग गरेका थिए ।

 उनले भने, 'नरसंहार लगायत यो लकडाउनको अवधिका जातिय कारण ३२ जना बढी दलितको हत्या आत्महत्या र बलात्कार घटनाको छना छानविन गर्न अविलम्ब सर्वदलिय संसदीय छानविन समिति बनाउन जोडार माग गर्दछु । यो पनि जानकारी गराउँछु। सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहने छौँ। न्यायको पक्षमा बोलिरहने छौँ। लडिरहनेछौँ।’ 

सांसद थापाले संविधानमा दलितको हकका कुराहरु लेखिए पनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताए । उनले भने, 'संविधानमा स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, मर्यादीत जीवन बाँच्न पाउने हक, छुवाछुतविरुद्धको हक देखि दलितको हकसम्म सबै लेख्यौँ। कानुन बनायौँ भनेर गर्व गरिरहँदा रुकुम सोतीको नरसंहारले हामी सबैको अनुहारमा कालो पोतिदिएको छ ।'

थापाले यस्तो अमानवीय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनि देखाउन खोजिएको पनि आरोप लगाए। 

उनले भने, 'यस्ता अमानवीय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरु देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहंकारको ढाकछोप गर्न गरिरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँ छ। अनुहारको दाम एैना पुछेर जाँदै छ ।'