सामान्यतयाः बजेट पेस भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमै समस्या हुने टिप्पणी गर्ने विज्ञहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई भने कार्यान्वयनमा जाँदा बढी समस्या निम्त्याउने बताएका छन् ।

 सरकारले कम्तिमा पनि चालू खर्च धान्ने गरी राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेर बजेट ल्याउने गर्छ । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने राजस्वले चालु खर्च धान्नै नसक्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । 

अहिले राजस्व घाटाको बजेट आएको अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न नसकिने गरी राजस्व लक्ष्य राखेको छ ।  १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेटमा चालू खर्चतर्फ  ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो भनेको कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । यसमा राजस्वको लक्ष्य ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । चालू खर्चमा अपुग रकम अब ऋण तथा अनुदानबाटै परिचालन गर्नुपर्नेछ । 

१८ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा  पनि यस्तै राजस्व घाटाको बजेट आएको थियो । त्यतिबेला साधारण खर्च ५६ अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको थियो ।  राजस्वबाट ५५ अर्ब २५ करोड असुली हुने भनिएको थियो । यो पनि राजस्व घाटाकै बजेट थियो । 

विज्ञहरुले यसलाई  इतिहासमै विरलै बन्ने बजेट भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा गए झनै समस्या निम्त्याउने उनीहरुको टिप्पणी छ ।

अर्थविद् प्रा.डा. अधिकारी असामान्य परिस्थितिमा सरकारले राजस्व घाटाको बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा रोग निवारण गर्न आएको औषधिले दिने साइड इफेक्टजस्तै हुने बताउँछन् । 

अर्का अर्थविद् शंकर शर्मा चालू खर्चलाई राम्रैसँग कटौती नगर्ने हो भने राजस्व घाटाको बजेटले निरन्तरता पाउने बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, ‘अब सरकारले चालु खर्चमा भारी कटौती गरेर राजस्वले धान्ने बनाउनुपर्छ अन्यथा सधै घाटाको बजेटको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ 

खर्चमा व्यापक कटौती नगरे सधैं घाटाको बजेट
अब सरकारले राजस्व बढाउन करको दर बढाउने ठाउँ नभएको अर्थविद् शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघिको बजेटमा राजस्व बढाउने ठाउँ थियो । भ्याट लागू भयो । आयकरको नयाँ ऐन आयो । भन्सारको मूल्यांकन सुरु भयो । गैरकर स्रोतमा संशोधन गरियो । तर अब कर बढाउने ठाउँ छैन ।’

 कर्पोरेट करमा नेपाल उच्च करको अवस्थामा रहेको र भ्याटपनि १३ प्रतिशत भन्दा बढाउने ठाउँ नभएकोले खर्चमै सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । राजस्वले धान्ने बजेटका लागि खर्च कटौतीनै मुख्य समाधान भएको उनको भनाइ छ । 
सामान्य अवस्थामा त लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने गरेको सन्दर्भमा कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्ने सम्भावना झनै रहँदैन । 

दशककै पहिलो राजस्व घाटाको बजेट 
अर्थविद् प्रा.डा चन्द्रमणि अधिकारी  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट राजस्व घाटाको बजेट  भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतका बर्षमा बजेट विनियोजन हुँदा राजस्वले ६०/६५ प्रतिशत धान्ने  र बाँकी वैदेशिक सहयोग र ऋणले धान्ने बन्थ्यो । अन्त्यमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन सक्दैनथ्यो । बजेटमा चालु खर्चको अंश झन् झन् बढ्दै गएको छ । यसपटक  (६४ प्रतिशत) पनि बढी छ । चालू खर्च विपतको बेला बढी हुन्छ । जीवन धान्नलाई पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले वृद्धि स्वभाविक हो । यो दशककै पहिलो राजस्व घाटाको बजेट हो  ।’

यस्तै चालु खर्च बढी हुँदा महंगी बढ्ने उनको भनाइ छ । चालु खर्च नपुग हुँदा ऋणबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बैकमा तरलता संकट हुन्छ र ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । 
ऋणमा सहज अवस्थामा नेपाल
ऋणमा नेपाल सहज अवस्थामै रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । अर्थविद् प्रा.डा अधिकारीले नेपाल ऋणमा त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्थामा नभएको बताएका छन् । 

उनका अनुसार अहिले जीडिपिको ३४ प्रतिशत ऋण पुगेको छ । ऋण लिएपछि कसरी प्रयोग  हुन्छ भन्ने विषय प्रधान भएको उनले बताए । 

अर्थविद् शर्मा पनि आन्तरिक ऋणलाई राजस्व आउने ठाउँमा परिचालन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन र  ओभरड्राफ्ट गत वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइँदैन । यसकारण आन्तरिक ऋण नियन्त्रणमै  छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले १ अर्ब लगानी गर्छ भने निजी क्षेत्रले १० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । शर्माले अहिले रेमिट्यान्सको रकम धेरै आउने भनेर अनुदान दिन छाडी ऋण दिन थालेको बताए । 

सामाजिक सुरक्षाका लागि ऋण लिन थालेकोले समस्या परेको र सामाजिक सुरक्षाको रकम राज्यले आफ्नै स्रोतले दिगो हुने गरी दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक सहायता, २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भनेको छ । अहिले सरकारलाई  ११ खर्ब ९५ अर्ब  ६० करोड रुपैयाँ ऋण छ । यो भनेको जिडिपिको ३४.५१ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋणको अंश १३.९० प्रतिशत र बाह्य ऋणको अंश २०.६१ प्रतिशत छ ।