‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा, बजेटमा छैन’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन् । सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रामलखन चमारले बजेटमा आगामी वर्ष विपन्न, अपाङ्गता भएकाका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि दलित बालबालिकाका लागि बेवास्ता गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एंवम् सरसफाइमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
नेकपाकै गोपीबहादुर अछामीले रुकुम घटनामा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । सोही दलका जीवन बुढाले विकासको समावेशिताको सिद्धान्त र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा आयोजना अगाडि सारिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमालेको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार अन्योलमा
-
जापानका प्रधानमन्त्रीले फ्रान्स, ब्राजिल र पाराग्वेका भ्रमण गर्ने
-
आइतबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि खुवाइने
-
पाटन स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
-
अफगानिस्तानमा बाढीले ७० विद्यालय तथा मदरसा क्षतिग्रस्त
-
पोषणको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : आरजु राणा