गत जेठ १२ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी लकडाउनका बेला पनि विभिन्न आयोजनाहरुको काम नरोकिएको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । कोरोना महामारीका बीच पनि माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौँ विमानस्थल निर्माण/विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको उल्लेख गरेका थिए ।

यस्तै नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने, प्रशासनको निगरानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको  प्रबन्ध मिलाइने, आवश्यक वस्तुको आन्तरिक ढुवानी र आयात निर्यात सहज बनाइने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो आशय लकडाउन मात्र गर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन्छ । बरु व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै प्रशासनको निगरानीमा बन्द उद्योग खुलाउने उल्लेख गरेका थिए ।

जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कस्ता उद्योगहरु कसरी खुलाउने, जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय गरेको जानकारी हालसम्म आएको छैन ।

निरन्तरको लकडाउनका कारण कहिल्यै बन्द नभएका उद्योग व्यवसाय ठप्प बनेका छन् । वैशाख पहिलो साताबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्र पनि डामाडोलको अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना गरेर नयाँ कक्षामा पठन पाठन गर्न पाएका छैनन् । लकडाउनको अर्को मार लाखौँ अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकले खेपिरहेका छन् । श्रम बजार, रोजगार क्षेत्र ठप्प छ ।

यिनै विविध कारणबाट सरकार विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छ भने अर्कोतिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि फैलँदो क्रममा छ । यस्तो बेला सरकारले कोरोना सङ्क्रमण पनि रोक्न र लकडाउन पनि कसरी खुकुलो बनाउन सक्छ ? हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको राय सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ:

संसारले लकडाउन खोलिसक्यो, खालि नेपालमा मात्र लकडाउन ?

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

भारतले लकडाउन पनि गर्‍यो तर मान्छेले जीविका पनि गर्नुपर्छ, आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनुपर्छ भनेर अहिले लकडाउन खोल्दै गएको छ, त्यो उपयुक्त छ । हामी अरू कुरा भारतको सिको गर्ने भारतले अहिले गरेको मोडालिटी परिवर्तन गरेको कुरा चाहिँ किन नसिक्ने ? अहिले कोरोनाले मर्नेभन्दा पनि यसरी लकडाउन गर्दा एक दुई वर्षपछि आर्थिक स्थिति ध्वस्त भएर सबै मर्ने अवस्था छ । नेपालमा लकडाउन बाहेक सरकारले अरू केही पनि गरेको छैन । ४४ वटा उद्योग खोल भनेको छ, त्यो कति खोल्यो, कसरी खोल्यो के गरेको छ ? सरकारलाई केही मतलब नै छैन । न सवारी पासको व्यवस्था गरेको छ । भारतले ८ तारिखदेखि नै खोलेका छ । हामीले डेढ महिनादेखि नै हामीले कोरोना सङ्क्रमणको क्षेत्र छुट्टयाएर रातो, पहँेलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरौँ भनेको थियौँ । मैले यसो गरौँ भनेर चार्ट नै बनाएर सरकारलाई दिएको थिएँ ।

अहिले मान्छे सबै घरमा बसेका छन् । भोलि उद्योग व्यवसाय खोलभन्दा पनि नखोल्ने अवस्था आइसक्यो । अहिले त व्यापार व्यावसाय खोलभन्दा पनि व्यवसाहीहरु हामी खोल्न सक्दैनौँ भन्न थालेका छन् । घरभाडा तिर्ने अवस्था छैन, कर तिर्ने अवस्था छैन, व्याज तिर्न सकेको छैन । बरु हामी त पसल बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भनिरहेका छन् । कतिपयले आत्महत्या गरिरहेका छन् । सरकारले जीवनरक्षा गर्ने भनेर अध्ययन गर्दै जानुपर्‍यो ।

संसारभर कोरोना छ, नेपालमा मात्र हैन । संसारले लकडाउन खोलिसक्यो, खाली नेपालमा मात्र लकडाउन भनेको छ । ४४ वटा उद्योग भनेको छ, त्यसका लागि पनि कोही वाणिज्य विभागले पास दिन्छ भन्छ, पास लिएर मात्र के गर्ने ? उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ कसरी ल्याउने, उद्योगको सामान कसलाई बेच्ने ? यसरी हुँदैन अब सङ्क्रमणको क्षेत्र पहिचान गरेर रातो, पहँेलो र हरियो क्षेत्रमा छुट्याएर लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन नगरी हुँदैन ।

बिस्तारै मोडालिटी परिवर्तन गरेर जानुपर्छ

भवानी राणा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता त मानव जीवन नै हो । तर लकडाउन थपिरहँदा कोरोनाभन्दा पनि भोकले पो मान्छे मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । सरकारले ४४ प्रकारका उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्र खोल्ने त भनेको छ तर एकातिर लकडाउन अर्कोतिर उद्योग खोल्ने भन्ने कुराको तालमेल मिलेको छैन ।

आवत जावत गर्नदेखि कच्चा सामग्री ल्याउन सबै समस्या परेको छ । अब बिस्तारै मोडालिटी परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । अहिले केही उद्योग चले पनि उनीहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । एक त उद्योगसम्म जान आउन गाह्रो छ, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समस्या छ, सामान ढुवानीको कुरामा पनि समस्या छ । कच्चा पदार्थ पनि पाइएको छैन । भारतबाट आउने कच्चा सामग्री पनि अभाव छ । अर्को कुरा उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको अहिले माग पनि छैन ।

आज हामीले मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ । मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बसेर उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ ।

५७ प्रतिशत व्यक्ति अनाहकमा जेलमा बसेका छन्

सरोज गिरी, अधिवक्ता

लकडाउनले सामाजिक जीवनमा असर त गरेको छ नै अन्य आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा पनि धेरैलाई असर पुर्‍याइरहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको बाध्यता पनि हो । तर अब लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नु नै पर्छ ।

कोरोना सङ्क्रमण अत्यधिक फैलिएर सताइएका देशहरु इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, फ्रान्स जस्ता देशले कस्तो मोडालिटी अपनाए, हाम्रो देशमा त्यो सम्भव छ कि छैन, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक यातायात हो । सार्वजनिक यातायातलाई बन्द गरेर लकडाउन खोल्नु भनेको गैरकानुनी पनि हुन्छ । मान्छेहरु जहाँ पुग्नुपर्ने हो यातायात बन्द भयो भने कार्यालयहरु खोलेको महत्त्व हुँदैन ।

अदातलकै कुरा गरौँ, सर्वोच्च अदालतले काम सुरु गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला मुगु र डोल्पाबाट मान्छे आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यो ग्यारेन्टी भएन भने सर्वोच्च अदातल खोलेका कुनै अर्थ हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पूरै नेपाल भएपछि बाजुराबाट पनि मान्छे आउन सक्ने हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा व्यक्तिगत सवारी साधन भएकाहरुलाई लक्षित गरेर खोलेर मात्र पनि भएन, राज्य भनेको सबैका लागि समान हो । आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ? यातायात मन्त्रालयले यही समयमा छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिटमा दूरी कायम गरेर हुन्छ कि वा कोरोना टेस्ट गरेर हुन्छ कि सार्वजनिक यातायात आंशिक रूपमा खोल्नुपर्‍यो । त्यो नभएसम्म लकडाउन खोल्नुको अर्थ हुँदैन । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र कोरोनाले सङ्क्रमित नगराउने पहिला ग्यारेन्टी गरेर खोलेपछि अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु पनि सुरक्षित रूपमा खोल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई राजस्व आउने कर कार्यालय, मालपोत कार्यालय पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा म अदालतसँग पनि सम्बन्धित भएकाले अहिले सबैभन्दा ठूलो मारमा कस्ता मान्छे परिरहेका छन् भने अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका व्यक्तिहरु छन्, तिनीमध्ये धेरैले सफाइ पाउँछन् । किन सफाइ पाउँछन् भने राज्यले चलाएका मुद्दामा ४३ प्रतिशत मात्र सफलता छ । यसको अर्थ ५७ प्रतिशतले अहिलेसम्म सफाइ पाएका छन् । राज्यको आँकडालाई हेर्ने हो भने त्यतिले त भोलि पनि सफाइ पाउछन् । ती मान्छेहरु जसले गल्ती गरेका छैनन् ९० दिनदेखि बिनाकारण हिरासतमा छन् । गल्ती गरेकाहरुले त सजाय पाइहाल्छन् ।

५७ प्रतिशत मानिस अनाहकमा जेलभित्र बसिरहेका छन् । यस्ता खालका विषयमा मानव अधिकारका विषय पनि जोडिन्छ । थुनामा रहेका कैदीहरुलाई अदालतले छोडिदिने, सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गरेर, राज्यले नचलाई नहुने उद्योगहरु सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

लकडाउन खुकुलो गरेर भर्ना सुरु गर्न दिनुपर्‍यो भनेका छौँ

टीका पुरी, प्याब्सन अध्यक्ष

सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन थपेको छ । मलाई के लाग्छ भने कोरोना सङ्क्रमण नेपालको समुदायमा फैलिएको भन्दा पनि भारतबाट आउनेहरुमा मात्र बढी भेटिएको छ । भारतबाट आउनेहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । अलि बढी मात्रामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्‍यो । क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । कोरोना उपचारका लागि अस्पतालहरुको सङ्ख्या बढाउनुपर्‍यो । सधैँभरी आर्थिक गतिविधि केही नहुँदाखेरी मुलुकले धेरै धान्न सक्दैन । मान्छेहरुको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । ३२ गतेपछि जनजीवन समान्य बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित भएर भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्ने अवस्था अहिले छैन । अहिले भर्चुअल कक्षाको विकल्प छैन । मुख्य कुरा अनलाइन हो तर धेरै अभिभावकहरुसँग इन्टरनेट र प्रविधि छैन । तर जोसँग छ अनलाइनमार्फत नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । टेलिभिजन, एफएमबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । टोलटोलमा शिक्षक पठाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

हामीले लकडाउन खुकुलो गरेर भर्ना सुरु गर्न दिनुपर्‍यो भनेका छौँ । विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भएर भर्चुअल कक्षाको व्यवस्था गर्ने, अभिभावकहरुले पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्ने तयारी गर्नुपर्छ भनेका छौँ  ।

लकडाउन मात्र रामवाण हैन, यसले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन 

पुरुषोत्तम ढकाल, दूध व्यवसायी,

६ बजेदेखि १० बजेसम्म अहिले बजार खुलाउने गरिएको छ । त्योबेला मानिसहरुको अत्यधिक भीड हुने गर्छ । त्यस्तोबेला ग्राहक र ब्यापारी कसरी सुरक्षित हुन्छन् ? १० बजेपछि दिनभरी पूरै सुनसान पारेर घरमा बस्नु मात्र समस्या समाधानको निकास हैन । व्यवसायी पनि सचेत रहनुपर्‍यो, उपभोक्ता पनि सचेत रहनुपर्‍यो । यातायातको साधानबाट सामान ल्याइदिने मान्छे पनि सचेत रहनुपर्‍यो । लकडाउन मात्र रामवाण हैन, यसले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन ।

पत्रकार, पुलिस, किसान, व्यवसायी सचेत भएर व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने हो भने सङ्क्रमण फैलिँदैन । तर १० प्रतिशतले पनि व्यक्तिगत दूरी काम गर्न सचेत भएको मैले देखेको छैन ।

अरू देशको अभ्यास हेर्दा मुख्य कुरा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने नै रहेछ । एउटा परिवारको मान्छे बजार जानुपर्‍यो । परिवारको एउटा सदस्य बजार वा अन्य कामका लागि कतै निस्किएको हुन्छ, उसले लगाएको मास्क, पञ्जा अव्यवस्थित तरिकाले निकाल्छ भने उसको परिवारमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउन गरेर मात्र के गर्ने ? यही तरिकाले लकडाउन गर्दै जाने हो भने भोलिको अवस्थामा मान्छे पैसा भएर पनि खान नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

लकडाउन भनेर पूरै बन्द गर्दा उत्पादन कसरी हुन्छ ? काठमाडौँमा त गिटी र बालुवाबाहेक केही छैन, सबै आयातित कुराबाट चलेको छ । प्रत्येक व्यक्ति सेचत हुन आवश्यक छ । बजार जाँदा वा अन्य कामका लागि सचेत भएर जानुपर्‍यो ।