कोरोनासंक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि चैतको दोस्रो सातामा सकिनुपर्ने वार्षिक परीक्षा छिटो गर्न सरकारले सरकारी तथा निजी विद्यालयलाई निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै विद्यालयहरुले चैत ५ गतेभित्र नै सबै तहको परीक्षा सके । एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थी पनि चैत्र ६ गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहँदा चैत ५ गते राति मात्रै सूचना निकालेर परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी दिइयो । त्यसपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी देशैभर लकडाउनको घोषणा गर्यो र त्यो अहिलेसम्म पनि जारी नै छ ।

तर सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने अवस्थामा निजी विद्यालय भने खुल्ने भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले जेठ २२ गतेदेखि निजी विद्यालय खोल्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेपछि विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले जेठ २२ गतेबाट विद्यालय खोल्ने भनेपनि के साँच्चै अब विद्यालय खुल्न सम्भव छ त ?

निजी विद्यालयका सञ्चालकले चाहँदैमा विद्यालय खुल्दैन : प्रवक्ता शर्मा

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा निजी विद्यालय सञ्चालकले भन्दैमा विद्यालय खुल्न नसक्ने बताउँछन् । जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि नै सरकारले लकडाउन गरेको कारण सरकारले खोल नभनेसम्म विद्यालय खोल्न नसकिने शर्माको भनाइ छ ।

प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘पहिलो कुरा विद्यालय बन्द निजी विद्यालयका सञ्चालकले गरेका होइनन् र उनीहरुले चाहँदैमा विद्यालय खुल्ने छैन । किनभने देशैभर लकडाउन भइसकेपछि विद्यालय खोल्ने वा खुल्ने कुरा भएन र अहिलेपनि लकडाउन जारी रहेकै अवस्थामा विद्यालय खोलेर पठनपाठन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारले खोल नभनेसम्म विद्यालय खोल्न पाउने भन्ने कुरा हुँदैन । तर पठनपाठन नभएपनि वा विद्यालयको प्रशासन खोलेर गर्न सकिने काम भने गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले कुनै विद्यालयलाई रोकेका छैनौँ ।’

कार्याविधि बन्दै

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षा सञ्चालनबारे कार्याविधि तयार गरिरहेको छ । विद्यार्थीहरुको पढ्ने बानी नबिग्रियोस् भनेर यतिबेला पढ्ने र पढाउने वातावरण मिलाउन भर्चुअल कक्षाका लागि कार्याविधि तयार भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने, ‘यतिबेला हामीले कसरी अनलाइन वा अन्य विधिबाट पठनपाठन गराउन सकिन्छ भनेर र गराउने भनेर कार्याविधि बनाउँदै छौँ । कार्याविधि करिबकरिब अन्तिम अवस्थातिर पुगेको छ । सम्भवतः यही साताभित्र कार्याविधि आउँछ । त्यहाँ अनलाइन, टिभी, रेडियो आदिबाट कसरी पठनपाठन गराउने भनेर स्पष्ट कुरो आउनेछ ।’

शुल्क लिने तयारी

सरकारले कार्याविधि बनाएर सार्वजनिक गरेपछि ‘भर्चुअल’ कक्षा सञ्चालन सुरु भएपछि विद्यालयहरुले भने रकम असुल्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले पनि अनलाइन वा अन्य यस्तै कक्षा सञ्चालन गरेबापत निश्चित् शुल्क लिन पाउने गरी कर्याविधि तयार गरिरहेको बुझिएको छ । भर्चुअल कक्षाको शुल्क लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यो कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन । हामीले अहिले कार्याविधि बनाइरहेका छौँ । यी सबै कुरा कार्याविधिमै समेटेर आउँछ ।’

शुल्क नलिइ कक्षा सञ्चालन हुँदैन : प्याब्सन उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी

लकडाउन खुल्न अझै लामो समय लाग्ने र लकडाउन खुलिहालेको अवस्थामा पनि विद्यालयहरु खुल्न समय लाग्ने भएकाले अब विद्यालय बन्द गर्ने वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने दुविधामा परेको प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक कर्मचारी समस्यामा पर्ने र विद्यार्थीको पढ्ने बानी पनि हराउँदै जाने भन्दै अब बिस्तारै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । तर अनलाइन कक्षा निःशुल्क गर्न नसकिने अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालै विद्यालय नै खोलेर कक्षाकोठामै राखेर पठाउने भन्ने कुरा सम्भव छैन । तर अब बिस्तारै अनलाइन कक्षा सुचारु गर्नुको विकल्प छैन । अहिले अभिभावक आफैले अनलाइनबाट भने पनि पढाउनुपर्यो भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब हामीले पनि विद्यार्थीलाई पढाउनैपर्ने हुन्छ । तर घरबाटै पढानएपनि शिक्षकलाई तलब त खुवाउनैपर्छ । त्यसका लागि पनि निश्चित शुल्क त लिनैपर्छ । अनलाइन कक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन ।’

अनलाइन कक्षाको शुल्क केही सस्तो हुनसक्ने

प्याब्सनका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी अनलाइन कक्षाको शुल्क भने केही कम हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब देऊ भन्छ । तर हामीले पनि अभिभावकसँग लिएर नै शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने हो । एक महिना सकिएला, दुई महिना सकिएला, तर महिनौंसम्म तलब दिन हामी पनि सक्दैनौँ । त्यसकारण शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हामीले अभिभावकसँग शुल्क लिनैपर्छ ।’

अब मासिक शुल्क कति हुन्छ त ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उपाध्यक्ष अधिकारीले पहिलेभन्दा केही सस्तो हुने बताए । ‘पहिले मासिक शुल्क ५ हजार थियो भने त्यसमा केही कम त पक्कै होला । तर पनि अहिले नै यति नै हुन्छ भनेर भन्न त सकिँदैन । हामीलाई नाफा त चाहिएन, तर शिक्षक र कर्मचारी त पालिनुपर्यो नि । त्यसकारण अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लाग्नेछ, तर त्यो केही सस्तो हुनेछ । पहिलेको भन्दा आधासम्म पनि हुनसक्छ ।’ उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

शिक्षकको तलब सरकारले दिए निःशुल्क अध्यापन

उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले यदि शिक्षकको तलब सरकारले उपलब्ध गराउँछ भने आफूहरु निशुल्क अध्यापन गराउन वा अनलाइन कक्षा लिन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘शुल्क नलिइ अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर भनेपनि हामी तयार नै छौँ । तर हाम्रा शिक्षक र कर्मचारीको तलबचाहिँ सरकारले दिनुपर्छ । त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ ।’

खर्च नधानेपछि शुल्क नउठाएर के गर्नु ?

अहिले निजी विद्यालयहरुको आम्दानी केही नभएको तर खर्चमात्रै भएको भन्दै अहिले निजी विद्यालय पनि बाँच्ने वातावरण बनाउन विद्यालयको प्रशासन खोल्न लागिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले विद्यालय खोल्ने भनेको कक्षाकोठा नै सञ्चालन गर्ने भनेको होइन । अहिले हामीले प्रशासन खोल्ने विद्यार्थीको भर्ना पनि अनलाइनबाटै लिने र सम्भव भएसम्म अभिभावकबाट वार्षिक शुल्क लगायतका केही शुल्क लिने भनेको हो । किनभने विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनैपर्छ, घर बहाल तिर्नैपर्छ, बैंकको ब्याज पनि तिर्नैपर्छ । यो सबै गर्दा विद्यालयहरुले मासिकरुपमा लाखौँ रकम बुझाउनु परिरहेको छ । यस्तो अवस्था अझै लम्बिँदा विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि हात उठाउनेबाहेक अरु विकल्प छैन । त्यसकारण यदि निजी विद्यालय पनि बाँच्ने र बचाउने हो भने तत्कालका लागि प्रशासन खोलेर भर्ना सुरु गर्ने र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । नत्र भने अहिले निजी विद्यालयहरुमा पढिरहेका लाखौँ विद्यार्थीको अध्ययन पनि अन्योलमै पर्छ । निजी विद्यालयले खर्च धान्न पनि भर्ना, वार्षिक शुल्क लगायतका शुल्क लिएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न खोजिएको हो ।’

सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टाइन बन्ने निजी विद्यालय चलाउने ?

अहिले निजी विद्यालयले भर्ना लगायतका काम गरी सामुदायिक विद्यालयलाई धराशयी बनाउन लागेको आरोपसमत लागेको छ । किनभने अहिले देशैभरका केही सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ भने कतिपय विद्यालय बिस्तारै क्वारेन्टाइनमा रुपान्तरण हुँदैछन् । संक्रमितको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा दशैँ अगाडि विद्यालय सञ्चालनमा आउने सम्भावना पनि छैन ।

तर यदि निजी विद्यालय खुल्ने वा अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि पठनपाठन सुरु हुने तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले घरमै बसीबसी तलब बुझ्ने, विद्यार्थीलाई चाहिँ नपढाउने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि बाध्य भएर निजी विद्यालयमै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो हुँदा सामुदायिक विद्यालय भने झनै धराशयी बन्दै जान्छ भने निजी विद्यालय मात्रै मोटाउने दिन आउन सक्छ ।