नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राएर तीनवटा संस्था बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । प्राधिकरणमा रहेका तीनवटै कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा यसको विरोध जनाएका हुन् ।

आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् गरी तीनवटै कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त बैठकपछि उनीहरुले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणलाई टुक्राउने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् । कर्मचारी संगठनहरुले असार २ गतेसम्म माग पूरा नभए चरणबद्व रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको विद्युत ऐनले विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रशारण र बिक्री वितरण हेर्नेगरी छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्थाले यसले प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने ती कर्मचारीहरुको दाबी छ ।

कर्मचारीका तीन तर्क

विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राउन हुन्न भन्नेमा कर्मचारीहरुको तीनवटा तर्क छ । पहिलो, प्राधिकरणलाई टुक्राउँदा यसले सबै क्षेत्रमा समान रुपमा विद्युत्को सेवा पुयाउने र जनतालाई सर्वसुलभ र सहुलियतपूर्ण रुपमा विजुली प्राप्त गर्ने अवस्था कुण्ठित गर्ने उनीहरुको तर्क छ । ‘सरकारले उज्यालो नेपाल’ अभियान लिएर कर्णालीजस्ता विकट ठाउँमा समेत विद्युत्तीय सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ’ प्राधिकरणका अधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल भन्छन्, ‘तर विद्युत्को प्रसारणको जिम्मा नाफामुखी कम्पनीलाई दिने हो भने सबैले सर्वसुलभ विद्युत सेवा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।’

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरुका् प्रकृति अनुसार सस्तो दरमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । सानो क्षमताका व्यक्तिगत ग्राहकलाई लागत मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ । साउनदेखि त १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क रुपमा विजुली दिइने घोषणा समेत गरिएको छ । तर नाफामूखी संस्थाले यस्तो छुट दिन नसक्ने र त्यसले गर्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने समेत पौडेल बताउँछन् ।

कर्मचारी युनियनले गरेको अर्को तर्क भनेको यसले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र बिक्रीवितरणबीचको समन्वयमा कमी ल्याउँछ भन्ने हो । अहिले हाम्रो विकासको समस्या भनेकै समन्वयको अभाव हो । सडक, विद्युत प्राधिकरण, ढल, खानेपानी, इन्टरनेट जस्ता सेवाप्रदायकहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा अहिले आज बाटो बनाएर भोलिपल्ट फेरि खन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले ती सबै संस्थाको समन्वयका लागि छुट्टै एकीकृत संयन्ञको आवश्यकताको महशुस गरिएको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणलाई छुट्याउनु आफैमा विरोधाभाष हो । विद्युत्को उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा समन्वय नभइदिँदा यसले भोलिका दिनमा उत्पादन भएर पनि वितरण हुन नसक्ने वा माग भएर पनि उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

कर्मचारीको अर्को माग भनेको प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जागरको सुरक्षा हो । प्राधिकरणलाई टुक्राउदा यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ऐनमा केही उल्लेख गरिएको छैन । भोलिका दिनमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरु कुनै प्राइभेट कम्पनीको कर्मचारी बन्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनीहरको माग छ । यति ठूलो निर्णय गर्नुअघि कर्मचारी युनियनहरुसँग एकपटक पछि छलफल नगरेकोमा उनीहरुको असहमति छ ।

विकल्प के ?

विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रधिकार खुम्च्याएस सानो बनाउनु भन्दा प्राधिकरणलाई एउटा छाता संगठनको रुपमा रुपान्तरण गरेर ७ वटै प्रदेशमा विद्युत वितरण गर्ने छुट्टै कम्पनी र उत्पादन र प्रसारण हेर्ने अर्को छुट्टाछुट्टै दुई कम्पनी बनाउने प्रस्ताव युनियनहरुको छ । ती कम्पनीमा प्राधिकरणकै अधिकांश शेयरहिस्सा रहने र निजी क्षेत्रका संस्था र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई त्यसमा शेयरहिस्सा दिने उनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा प्राधिकरणले सबैको अनुमगम र मूल्यांकन गर्ने र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार पनि नहट्ने, समन्वयको अभाव पनि नहुने र सबैले सर्वसुलभ र सस्तो विद्युत सेवा पाउने ग्यारेन्टी पनि हुने उनीहरुको भनाइ छ ।,

हामीले प्राधिकरणलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्छ भनेका होइनौं, यसमा रुपान्तरणको आवश्यकता छ । तर प्राधिकरणले जसरी विद्युत सेवाको क्षेत्रमा भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यसको क्षेत्राधिकार खुम्चनेगरी अगाडि जानुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘हामी त्यो माग पूरा गरेरै छाड्छौं ।’ शाही शासनकालमा पनि प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रयास भएको स्मरण गर्दै उनले कर्मचारीहरु एकतावद्ध हुँदा यो रोकिएको भन्दै अब पनि यही अवस्थामा विद्युत ऐनलाई पास हुन नदिने दाबी उनको छ ।

‘१३ अर्ब प्राधिकरणले धान्न सक्दैन’

सरकारले बजेटमार्फत् विद्युतमा छुट दिने घोषणा गरेको तर त्यसको शोधभर्ना प्राधिकरणलाई दिन बजेट नछुट्टाएकोमा सकेत कर्मचारीहरुको विरोध छ । विगतमा लामो समय घाटामा रहेर भर्खरै मात्र तंग्रिएको प्राधिद्दकरणले एकैपटक १३ अर्बको भार थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारबाट शोधभर्ना नपाउने तर प्राधिकरणले भार व्यहोरेर घोषणा भएको छुट दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यो कार्यान्वयन भए प्राधिकरण थप कमजोर हुने उनीहरुको दाबी छ ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् १० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत, २५० युनिटसम्म खरिद गर्नेलाई १५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उद्योगीहरुलाई लकडाउन अवधिमा डिमाण्ड शुल्क नलिने तथा खानेपानी आयोजनाहरुलाई विभिन्न शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले प्राधिकरणमाथि करिब १३ अर्बको व्यययभार थपिने अनुमान गरिएको छ ।