काठमाडौं– मुलुक कोरोनाभाइरसको संकटमा रहेका बेला नेपाल सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि यो बजेटले कोरोनाभाइरस र लकडाउनबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा रहेको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विगतमा घोषणा भएका सुविधा पाउन नसकेको तथा पाइरहेको सुविधासमेत खोसिएको छ । 

कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट विद्युत महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाबाट संघ स्तब्ध भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । संघले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका रुपमा बुझेको र सरकार उद्योगीका समस्याप्रति संवेदनशील नभएको संघको ठहर छ । 

आव २०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले त्यसयता ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । त्यसपछिका दिनमा दर्जनौंपटक सरकारी निकायमा यस क्षेत्रका समस्याबारे अवगत गराइसकेको र विकल्प पनि दिइरहेका संघले जनाएको छ । २० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपुर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी भोग्नु परेको संघले जनाएको छ ।

आगामी आवको बजेटका लागि पनि समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको अवस्थामा कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती भएकाले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

बारम्बार सरकारको ढोका ढकढक्याउनु रहर नभइ बाध्यता भएको तर अहिलेसम्मका सबै प्रयासहरु व्यर्थ भएको संघले जनाएको छ । राज्यले स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षणको आवश्यकता नै महशुस गर्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अब अर्को कठोर विकल्पका लागि तयार हुनेपर्ने बताएको छ । यसर्थ, सरकारले तुरुन्त कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न उचित कदम लिओस् वा हामीलाई सहज तवरले उद्योग बन्द गर्ने बाटो खोलिदिन तथा यसको प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारतमा ५ प्रतिशत मात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको तथा भारतबाट निर्वाध रुपमा चोरी पैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्णतः गुमाइसकेका छौं । भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून विजकीकरणबाट कपडा भित्रि रहँदा नियन्त्रण गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कार्यले लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरीपैठारी सहज रुपमा भइरहेको अवस्थामा घरायसी किनमेलका लागि सर्वसाधारणले मात्र नभइ संगठित रुपमा सीमाबाट व्यवसायकै लागि चोरीपैठारी भइरहँदा पनि प्रशासनले रोक्न नसकेको आरोम संघको छ ।

अर्कोतर्फ कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको आयात व्यापारलाई वैधानिक बनाउन भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरी भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने व्यवस्था गर्नसके राजस्व बढ्ने हाम्रो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न नसकेको भन्दै संघले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहहँदा टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताएको छ ।

मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरी कुल २५० कपडा उद्योग चालू अवस्थामा रहेको तथा  तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार रहेको अवस्था छ । उद्योग बन्द हुँदा तिनमा आश्रित २ लाख ५० हजारको व्यवस्थापन अब राज्यले नै गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहान्छौं । २०७१ पछि मात्रै नेपाली कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब लगानी थपिएको छ । यस सहित सबै लगानी जोखिममा परेको छ । लकडाउनका बेला अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि कपडा व्यवसाय भने पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारबाट राहत र नीतिग सहजीकरणको अपेक्षा गरिरहेका बेला आएको बजेटले उद्योगीलाई निराश बनाएको छ । 

सरकारले चालू वर्षमा साढे ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा नेपाली कपडा उद्योगले पनि पाँच वर्षभित्रै ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर सरकारी लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने योजना बनाइरहँदा कपडा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा दुःख लागेको संघले जनाएको छ ।