काठमाडौँ । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सामा निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको ढोका खोलेपछि संविधान संशोधनको पुरोनो असफल विधेयक पनि सतहमा आएको छ ।  
सरकारले आइतबार संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गरेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समावेश गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा संशोधन गरिन लागिएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उक्त संशोधन पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई तिहाइ पुग्ने पनि निश्चित छ । यद्यपि दर्ता भएको विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि तीन दिन थप संशोधनका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ । संशोधन परेमा सचिवालयले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै प्रक्रिया हेर्दा कम्तीमा तीन हप्ता लाग्छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार संसद् बैठकमा प्रस्तुत भइसकेपछि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ । नयाँ नक्सासम्बन्धी संशोधनले अब यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । साथै यसअघि अस्विकृत भएको विधेयक पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

सत्ता पक्ष पुरोनो विधेयक संशोधनको पक्षमा नदेखिए पनि विपक्षी दलहरुले यसमा जोड दिएको पाइन्छ । संविधान संशोधनको ढोका खुलेका बेला तराई–मधेस लगायतका समस्या पनि हल गर्नुपर्ने काँग्रेस, समाजवादी र राजपाको जोडदार माग छ ।

त्यो असफल प्रयास 

२०७४ भदौ ५ गते संसदबाट अस्वीकृत भइसकेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेरि बहसमा आएको हो । शनिबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रस्ताव फेरि टेबुल गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चर्चा सुरु भएको छ ।
बैठकले काँग्रेस सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

उक्त संशोधनमा भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा समेटिएका थिए । त्यतिबेला योसँगै ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । उक्त विषयमा ०७४ भदौ ४ गते पनि संसदमा छलफल भएको थियो । 

तर २०७४ भदौ ५ गते संविधान संशोधनमा भएको मतदानबाट सो संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगेको थियो । त्यतिबेला संशोधनका पक्षमा ३४७ मत खसेको थिए भने विपक्षमा २०६ मत परेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित, राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चाले संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

मालेले भने अन्तिम समयमा आएर मतदान बहिष्कारको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला संशोधनको विषयमा निर्णायक मानिएको राप्रपाले पार्टी विभाजनपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।पशुपति शमशेर राणाले नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले आफ्नो दल दर्ता प्रक्रिया नै बाँकी रहेको भन्दै मतदानमा भाग नै लिएन ।

सबै पार्टीका गरी ३९ सांसद मतदान प्रक्रियामा सामेल भएनन् । २०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन सभामुख अनसरी घर्ती मगरले ५० संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्दा सबै संशोधन अस्वीकृत भएका थिए । संविधान संशोधन मत विभाजनद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा अस्वीकृत भएपछि संविधानको दोस्रो संशोधन प्रयास असफल भएको थियो । 

असफल विधेयकमा काँग्रेसको दास्रो रणनीति

काँग्रेस उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार लगायतका मधेसका नेता राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को पछिल्लो रणनीतिबाट झस्किए  । राजपाले यतिबेला फेरि मधेसको मागको सम्बोधन गर्न भन्दै प्रस्ताव ल्याएर काँग्रेस र सरकारलाई मधेस विरोधी देखाउने रणनीति अख्तियार गरेको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । 

‘राजापाले मधेसमा भन्ने छ– यत्रो संविधान संशोधनको एउटा मौका आउँदै पनि मधेसको माग सम्बोधन गरिदिएनन् । यो नगरिदिनेमा सरकारसँगै काँग्रेसलाई पनि देखाइने छ । राजपा यसरी प्रस्तुत हुँदा सरकारसँग त रिस हुन्छ हुन्छ, काँग्रेससँग पनि मधेसी जनता रिसाउने परिस्थिति खडा गरिँदैछ,’ बैठकमा निधिको भनाइ थियो ।

मधेसका नेताहरुले राखेका धारणालाई प्रस्ट्याउँदै निधिले थपेका थिए, ‘मधेसवादी र काँग्रेस मिलेर सरकारलाई दबाब दिएको भए मधेसको माग सम्बोधन हुनसक्थ्यो । काँग्रेसको भोट बिना नक्सा पास हुने अवस्था थिएन । काँग्रेसले पनि धोका दियो भनेर यसरी काँग्रेसलाई पनि मधेस विरोधी कित्तामा उभिएको भन्ने काम हुँदैछ । मधेसमा काँग्रेसको पोजिसन प्रस्ट रूपमा ल्याउन आवश्यक छ ।’ 

त्यसपछि सरकारले अघि सरेको संविधान संशोधनसँगै कहीँ कतै नजोडिने गरी संविधान संशोधनको पुरानो प्रस्तावलाई पुनः टेबुल गर्ने निर्णयमा काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुगेको थियो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘मधेसी दलले के संशोधनको प्रस्ताव ल्याए भन्ने हाम्रो कुरा होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन संशोधनको प्रस्ताव राख्नुभयो, जोपछि अस्वीकृत भयो । त्यसलाई काँग्रेसले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा दर्ता गराउने विषयमा बैठकमा सहमति भएर निर्णयमा पुगेका हौँ ।’

सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएपछि मात्र काँग्रेसले पुरानो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्ने थापाको भनाइ छ । थापाले भने, ‘यो संशोधन सकिन्छ । सरकारले ल्याएको विधेयक पास हुन्छ  । एउटा नयाँ प्रक्रियाअनुसार त्यो प्रस्ताव काँग्रेसले दर्ता गराउँछ । त्यसको पक्षमा उभिन्छ । पास गराउने कोसिस गर्छ । अरू दलसँग वार्ता गर्छ । सरकारसँग पनि भोट माग्छ । यसरी कोसिस गर्छ भनेर त्यो निर्णय गरिएको हो ।’ 

यो पनि...

संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई काँग्रेसको निर्देशन

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले पनि सरकारले ल्याएको विधेयक पास भइसकेपछि मात्र संसदीय दलको बैठकबाट पुरानो विधेयक दर्ताका लागि निर्णय हुने बताए । काँग्रेसले नक्सा र मधेसबारे प्रस्ट पोजिसन लिएर दोहोरो फाइदा उठाएको देखिन्छ । 

नेता थापा भने, ‘यसले काँग्रेसलाई दोहोरो फाइदा गर्छ । पार्टीगत हिसाबले मधेसमा काँग्रेसको पोजिसनको एउटा कुरा भयो । यसका साथै राजपाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्साको अङ्ग बनाउने कुरा गरिहँदा पनि मधेसको एउटा पङ्क्तिलाई यो विषय हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हाम्रो सरोकारको विषय हाम्रो संविधान संशोधनको माग मात्र हो भनेर बुझाउन खोजेको देखियो ।’

काँग्रेसले यो निर्णय गरेर यी दुईवटा कुरा गर्न दुईवटा फरक–फरक दल हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिएको उनले बताए । ‘मधेसको कुरा उठाउन लिम्पियाधुराबाट अलग बसेर गर्नुपर्दैन । लिम्पियाधुराको कुरा छुट्टै विषय हो । यहाँ सबै जनताको कुरा हो । यसलाई हामीले पारित गर्ने हो,’ बैठकको सन्देशबारे थापाले भने, ‘मधेसी जनताको हक हितका लागि पनि संविधान संशोधन अगाडि बढाउने हो । त्यसमा कोसिस गर्ने हो ।’
उनका अनुसार काँग्रेसले यो पोजिसन लिँदा राजपाले गराउन खोजेको ध्रुवीकरण रोकिन्छ । 

‘नभए राजपाले ध्रुवीकरण गराउन सक्छ । उसले लिम्पियाधुरा पास भएको दिन मधेसको ठूलो पङ्क्तिलाई हाम्रो सरोकार नै छैन भनाउन कोसिस गर्ने भयो । यो त घाती काम हो नि,’ थापाले भने । यो ध्रुवीकरण पनि रोक्छ भन्ने दृष्टिकोण आएपछि सबै नेताहरु पुरानो विधेयक फेरि टेबुल गराउने सहमतिमा पुगेपछि बैठकले निर्णय लिन पुगेको थियो ।

तर सुरुमा केही केन्द्रीय सदस्यले यो विषय अहिले उठाउनै नहुने तर्क गरेका थिए । उपसभापति निधि र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले यस विषयमा प्रस्ट्याएका थिए । 

संशोधनमा ओलीसँग दोस्रो साइनो

काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्दा पनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेसको विमति कायमै थियो । मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान निर्माणदेखि नै संविधान सभा बहिष्कार गरेका थिए ।

उनीहरुले संविधान घोषणा भएको दिन संविधान सभामा उपस्थित नभएर कालो दिन मनाएका थिए । २०७२ असोज २० गते सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता गरेको थियो  ।

पछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७२ साल माघ १० गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भएको थियो । यतिबेला फेरि काँग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारबाटै मधेसका मागको थप सम्बोधनका लागि तयारी थालेको छ । 

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिने भएकाले सत्ता पक्षको समर्थनबिना काँग्रेसले दर्ता गर्ने विधेयक पास हुने अवस्था छैन । त्यो वातावरण तयार पार्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरिने काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । 

प्रतिनिधि सभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । विभिन्न पार्टीका गरी ४ जना सांसदको पद निलम्बनमा छ । संविधानअनुसार तत्काल कायम रहेको सांसद सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र सांसद समेत गरी नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ छ । यति बेला प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका ६१ जना सांसद मात्र छन् । संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका विजयकुमार गच्छदार र अफ्ताव आलमको पद निलम्बनमा छ ।

राष्ट्रियसभामा पनि काँग्रेसको न्युन उपस्थिति छ । तर पनि पछिल्लो समय मधेसवादी दलसँग सत्ता पक्षको दूरी बढेको मौकामा काँग्रेसले सत्ता पक्षलाई आफूले दर्ता गर्ने विधेयकमा भोट गराउने परिस्थिति कसरी निर्माण गर्न सक्ला त भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसका लागि कसरी लबिङ गर्छ ? त्यसबाट काँग्रेसको मधेस नियत प्रस्टिने छ ।