काठमाडौं । बजेट आएको ३ दिनपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक आयव्यय विवरणमाथि आधिकारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिँदै यो बजेट उद्योगी व्यवसायीको माग र अपेक्षाबमोजिम नआएको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले उत्पादन टुटेको र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आएको जनाउँदै त्यसवाट प्रभावित कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रको पुनरूत्थानका दागि बजेटले साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको परिचालन गर्ने विश्वास गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको जनाएको हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमितकाले समेत सोही विषयलाई निर्दिष्ट गरेको भए पनि त्यसले त्यसको लक्ष्य पूरा गर्ने निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले कोरोना भाइरसले उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रनै परेको समस्याबारे  विज्ञहरुको समेतको राय सल्लाहमा सरकारलाई सुझाव तयार पारेर बुझाएकोमा केही विषय सम्वोधनको प्रयास गरिएकोमा त्यसको स्वागत समेत गरेको छ । तर, यो असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस स्टिमुलस राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यो नआएको र आएका केही कार्यक्रम पनि छरिएर आएको जनाएको छ । यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने ठहर महासंघको छ ।

महासंघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठूलो बजेट छुट्टाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने सरकारको क्षमता र तीन तहको सरकारको समन्वयको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जनाएको छ । त्यसबाहेक कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि निर्यात प्रवर्द्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको जनाइएको छ ।

महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याएको १ खर्बको पुनकर्जा कोषको व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ ।
कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराइने उक्त कर्जा साना र ठूला सबै उद्योगीले पाउने सुनिश्चितता मौद्रिक नीतिबाट हुने अपेक्षा समेत महामसंघले गरेको छ ।

त्यस्तै नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लाग्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा लोन दिने व्यवस्थाले स्टार्टअपलाई थप प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गर्दै महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोवारका आधारमा दिइएको  छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भंसार महसुल घटाइएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने सरकारको नीतिलेआन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन गर्दै स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको प्रयोग सुरक्षाकर्मी र राष्ट्र सेवकको कर्मचारीको पोशाक, जुत्ता लगायतका सामानमा खर्चिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै, कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यत्रम सञ्चालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण भए पनि श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर समेत गरिएको छ ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यो नभएको गुनासो समेत महासंघको छ । त्यस्तै, संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा आएकोमा सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने विषय व्यवहारिक नभएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

महासंघले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम निजी क्षेत्रनै भएको दाबी गर्दै निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क रुपमा अघि बढ्नसक्ने विश्वास दिलाउने हो भने अहिले पनि मुलुकभित्रै थप रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने क्षमता निजी क्षे्त्रको रहेको तर्क समेत गरिएको छ । लकडाउनका कारण अहिले कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको करिब चार प्रतिशत नोक्सानी भइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भएको अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकेर परम्परागत रुपमा नै आएको महासंघको ठहर छ । बजेटले ७ लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेपनि त्यसको कुनै ठोस योजना यो कागजमै मात्र सीमित हुनसक्ने भएकोले भन्दै त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्न महासंघको सुझाव छ ।

तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटले अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको समेत भनिएको छ । कोभिड प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भने आंशिक रुपमा स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ । तर बिजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र महशुल तिर्ने समयसीमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको विषय म्बोधन नभएको महासंघले भनेको छ ।

अहिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि बजेटको आकारप्रति भने महासंघले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘देशको राजश्व संकलन, रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई मनन गरी १४ खर्ब, ७४ अर्ब, ६४ करोडको बजेटलाई सन्तुलित छ’ महासंघले भनेको छ, ‘तर बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, हाम्रा आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ ।’

महासंघले भनेको छ, ‘समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभूत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनुपर्थ्यो, त्यो अपेक्षित रूपमा प्रकट हुन नसकेको हाम्रो निश्कर्ष छ ।’