काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि कृषि नै एउटा उपयुक्त माध्यम हुन सक्ने सबैले औंल्याए पनि सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई महत्व दिएको पाइदैँन । परिणामस्वरुप बजेट आलोचित भइरहेको छ । यहाँसम्म कि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल समेत बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । ६ महिनाको गुप्तबासपछि कृषिको बारेमा अध्ययन गरेका मन्त्री भुसालको पालामा कृषिमा यस्तो बजेट आउँछ भनि कल्पना पनि नगरिएको कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेलले बताए । 

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बोल्दै कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कम भएको धारणा राखे । कृषि क्षेत्रमा विगतको तुलनामा बजेट केही बढे पनि त्यो बजेटले कृषिका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई समेट्न नसकिने उनको भनाइ छ । किसानहरुलाई बाली लगाउनुपूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने विषय सकारात्मक भए पनि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषय बजेटमा नखुलेको उनले बताए । 

अर्थशास्त्री, किसान, कृषि विज्ञहरुले मात्र होइन, बजेट भाषणमा उल्लेख कृषिका कुराप्रति मन्त्री भुसाल आफै चकित छन् । मन्त्री भुसालले यसको बारेमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खटाएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयबाट रातो किताब मगाएर यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि मन्त्रीले प्रस्ताव गरेका धेरै कुरा छुटेको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बजेट कृषि मन्त्रीकै सल्लाहअनुसार आएको हो कि भन्ने भ्रम परेर कृषि मन्त्रीको समेत आलोचना हुन थालेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका लागि विगतको भन्दा बजेटमा वृद्धि भए पनि त्यो बजेट उपयुक्त कार्यक्रममा नगएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘कार्यक्रम भए पनि छ्यासमिस भएको छ । कृषिका कतिपय यस्ता कार्यक्रमहरु छन् जो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत छैन,’ कृषि मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कृषिको ब्यानरमा कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा लाग्ने महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब विनियोजन हुनुपर्ने माग कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो तर बिजुली महसुलमा छुट भन्दै अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतको शीर्षकमा बजेट हालिएको छ । ‘कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा लाग्ने महसुलको छुट कृषि मन्त्रालयको ब्यानरमा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

साना किसानलाई ३ प्रतिशत व्याज अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो । तर त्यो कुरा पनि बजेटमा राखिएको छैन । साना किसानलाई कृषि उद्यम स्थापना गर्न कृषि कर्जाको लागि विशिष्टिकृत बैंक (कृषि विकास बैंक) मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब रुपैयाँको बीउ पुँजी अथवा ५ अर्ब रुपैयाँको प्रचलित ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक ब्याज अनुदान (४५ करोड) को व्यवस्था हुँदा सरदर २० हजार कृषि उद्यमी सुलभ कर्जाको दायरमा आउँछन् । यो क्रम चक्रीय रुपमा रहने हुनाले थप उत्पादक रोजगारीको सिर्जना हुँदै जाने भन्दै कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो ।   

पाँच लाख रुपैयाँभन्दा साना कृषि कर्जा ३ प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा ५ प्रतिशत ब्याज दरमा सुनिश्चित गर्न र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाका लागि आधार ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान गरी जम्मा ब्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब विनियोजन हुनुपर्ने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि एक विशिष्टिकृत बैंक तोकिनु पर्ने अथवा स्थापना गरिनुपर्ने कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यो पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । 

कृषि मन्त्रालयले कृषिका लागि जनशक्तिको व्यवस्था बजेटमै गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई पनि अर्थमन्त्रालयले बजेट तयार पार्ने क्रममा बेवास्ता गरेको छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो । तर बजेटले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन । 

कर्मचारी समायोजनको दौरान स्थानीयस्तरमा सबैभन्दा कम कर्मचारी समायोजन भएको र पछिल्लो लोकसेवाको पदपूर्तिमा स्थानीय स्तरमा रहेका कृषि तथा पशु सेवाका स्वीकृत दरबन्दीको पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा कृषि सेवाका ७ हजार ८१९ दरबन्दीमध्ये २४ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको छ । कृषि उत्पादनका अधिकांश कार्य स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र छन् ।

कृषि उत्पादनका लागि सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक श्रोतहरुको परिचालनको मुख्य थलो पनि स्थानीय तह नै हो । यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषिमा हुने बजेट समुचित परिचालन गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न स्थानीय तहमा रहेका रिक्त दरबन्दी करार सेवाबाट भए पनि पूर्ति गर्न ५ हजार ९४० जना जनशक्ति सेवा करारका लागि तलब भत्ता र भर्ना प्रयोजनको लागि सो रकम प्रस्ताव गरिएको थियो ।

कृषिमा सुधारका लागि गरिएका तमाम प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि यतिबेला कृषिमन्त्री आफै चकित भएका छन् भने बनेटमा कृषि क्षेत्रमा देखिएका कमी–कमजोरीका जिम्मेवारी भने उनकै काँधमा थपिदै जान थालेको छ । जसका कारण पछिल्ला दिन उनी असन्तुष्ट हुन थालेको बताइन्छ ।