काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले कालापानी, लिपुलेक र क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा उनले कागजमा मात्रै भूमि फिर्ता गरेर नहुने भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर संविधान संशोधन विधेयक सदनमा पेश गरेको अवस्थामा पनि त्यो क्षेत्रका विकासका लागि बजेटको व्यवस्था नभएको प्रति उनले प्रश्न गरे । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नक्सामा मात्रै नभएर वास्तविकतामा पनि फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा हामीले सामेल गरेका छौँ । सरकारले संशोधन पनि ल्याएको छ । हामी त्यसको पक्षमा मतदान गछौँ । तर त्यो भूभाग कागजमा मात्रै ल्याउने हो ? व्यवहारिकतामा आउने होइन् । आउने हो भने सरकारले बाटो, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी बनाउनुप¥यो । त्यसका लागि बजेट छ्टयाएर साँच्चै त्यो भूभाग नेपालको अधिनमा ल्याइन्छ भन्ने कमिटमेन्ट हुनुपर्छ । वास्वविक रुपमा नेपाली नै उपभोग गर्ने ढंगले यहि बजेटमै व्यवस्था गरियोस ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद पम्फा भूसालले देशको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपनि बजेटको ल्याउन प्रवृति नफेरिएको बताइन् । संसदमा हरेक आर्थिक वर्षका लागि पेश हुने बजेट उस्तै प्रकृतिको हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘बजेट जे पेश भयो प्सल माइनस एक रुपैयाँ हुन्न । नीतिमा जे हुन्छ कमा फुलिस्टप केही पनि हुन्न । हामीले बोलेर पनि केही सुधार हुन्न । तर्कको सम्मान हुन्न त्यही भएर बोल्न मन पनि लाग्दैन् ।’

बजेट र खर्चको प्रकृति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । धेरै समय प्रकृयामै जाने भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताइन् । उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि र सिंगो देशको विकासका लािग प्रशासनिक पुर्नंसंरचनाको आवश्यकता रहेको बताइन् । जनतालाई आवश्यक पर्ने संरचना मात्रै राखेर अन्य सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले देश बाहिरबाट आउने नागरिकहरुको व्यवस्था र क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरार्ला ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट दिएर चलायमान बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले नेपाली नागरिकहरुको समयमै उद्धार नगरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘२ महिनासम्म बाहिर गएका नागरिकलाई आउन नदिने उनीहरुले कमाएको पनि २ महिनामा खाएर सकियो अहिले आफ्नै पैसामा आउ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार केही हुन सक्दैन् ।’

राज्य आफ्ना नागरिक प्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । उनीहरुलाई राज्यले व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्छ । उनीहरुको उर्जाशील शक्ति यहाँ लगाउनुपर्छ ।’ नेकपा सांसद मातृका यादवले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाका नारा लगाएपनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विषयमा बहस जरुरी रहेको बताए । बजेटको विषयमा पर्याप्त छलफल नहुने र पावरमा पुगेपछि आफुभन्दा जान्ने कोही छैन भनेर सुझावहरु ग्रहण नगर्ने प्रवृतिले विकास हुन नसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नजान्नेहरुलाई एक पटक छलफल गराउनुप¥यो । जान्नेहरुलाई बाहिर राख्नुप¥यो । अनि पास नभएको एमसीसीको पैसा कसरी आयो । पैसा आउनेवाला छैन देखाइदियो । भूमि बैंक हैन प्लटिङ गर्नुप¥यो, सहकारीकरण गर्नुप¥यो । उद्योगहरुलाई कमाई भएको बेला कर लगाउने हो नभएको बेला राहत दिने हो ।’