काठमाडौं । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र अन्योलमा परेको छ । यही अन्योलका बीच सरकार भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि अग्रसर देखिएको छ ।
वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले र कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले स्पष्ट खाका बनाइसकेको छैन । प्रविधिमार्फत केही निजी विद्यालयले अनलाइन विधिबाट औपचारिकतावस पढाइ सुरु गरेका भए पनि सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट तथा ल्यापटप एवं मोबाइल नरहेका कारण यो विधि प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

निजी विद्यालयहरु भने अनलाइन विधिबाट कक्षा सुरु गरेकै भरमा भर्ना अभियान सुरु गर्न तम्सिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छैन । विद्यार्थी भर्नाका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तम्सिरहेको अवस्थामा कोरोनाको कहरका बीच विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना गर्नु उचित हो कि होइन भन्नेबारे सरोकारवाला मन्त्रालय बोल्नुपर्ने हो । तर शिक्षा मन्त्रालय रहस्यमय ढंगले मौन बसेको छ । 

मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रबारे ठोस निर्णय गर्न नसकिरहेको परिस्थितिकै बीच निजी विद्यालयहरुले मन्त्रालयकै मौन समर्थनमा भर्ना अभियान सुरु गर्ने पहल थालेका छन् । निजी विद्यालयले कोरोना महामारीको यो भयावह अवस्थामा समेत भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क असुल गर्ने ध्येयका साथ भर्ना अभियानलाई प्राथमिकता दिन थालेको तथ्य प्रष्ट छ ।

जबकि दैनिक सयभन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको र दैनिकजसो कोरोना संक्रमणबाट मृत्युका घटना प्रकाशमा आइरहेको समयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु विद्यार्थीहरुलाई आत्मदाहको बाटोमा उन्मुख गराउनुसरह रहने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

त्यसो त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते सूचना जारी गर्दै ‘सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनै किमिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्यहरु नगर्नु, नगराउन’ सूचित गरेको थियो । त्यसका बाबजुद निजी विद्यालयहरुले जेठ २१ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने जानकारी विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

हालै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक संघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २१ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने जानकारी दिएका हुन् । तर उनीहरुको विज्ञप्तिकाबारे शिक्षा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छैन । यसले गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १३ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउने घोषणा गरेको भन्दै निजी विद्यालयले सामाजिक दूरी कायम राखी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएका हुन् ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणका मामला दैनिक बढोत्तरी भइरहेको सन्दर्भमा भर्ना अभियानलाई सामाजिक दूरी कायम राख्ने भनेका निजी विद्यालयका संगठनहरुले पठन–पाठनका सन्दर्भमा कसरी सामाजिक दूरी कायम राख्न सक्छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । अर्कोतिर स्कुल बसमा खचाखच विद्यार्थी राखेर ओसार्ने गरेका विद्यालयले स्कूल बसमा कसरी सामाजिक दुरी कायम गर्न सक्लान् र कक्षा कोठामा सामाजिक दूरी कसरी पालन होला भन्ने पनि प्रष्ट छैन ।

जानकारहरुका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनको प्रभावमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नै भर्ना अभियानलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरेका छन् ।
 शिक्षामा निजीकरणका पक्षपाती देखिएका मन्त्री पोखरेलले कोरोना संत्रासका बीच निजी क्षेत्रका विद्यालयमा परेको असरलाई कम गर्न कै लागि भर्ना अभियान सञ्चालनमा मौन समर्थन जनाएका हुन् । उनले दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका अभिभावक, कोरोना संक्रमण र लकडाउनले मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका विद्यार्थीका बारेमा नभई लकडाउन जारी भएदेखि कुनै पनि शुल्क असुल्न नपाएर रन्थनिएका निजी विद्यालयलाई शुल्क असुल गर्ने बाटो खुला छाड्नु शिक्षामा व्यावसायीकरणकै पक्षपोषणको एउटा उदाहरणमात्र हो ।

यो पनि...

एसईई खारेजी र विकल्पको बहस : शिक्षामन्त्रीको अस्पष्ट नीतिले विद्यार्थी तनावमा

अहिले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि सबैजसो स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरेका छन् । सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्कोतिर भारतबाट पनि दैनिक नेपालीहरु भित्रिने क्रम जारी छ ।

हजारौं नेपाली यसरी भित्रिने क्रम जारी रहेको अवस्थामा क्वारेन्टाइनहरु अझै लामो समय खाली नहुने प्रष्ट छ । स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएका कारण त्यस्ता विद्यालयमा अझै केही महिना पठन–पाठन सूचारु हुन नसक्ने पनि प्रष्ट छ । यस्तो एउटै शैक्षिकसत्र र एउटै कक्षामा रहेका विद्यार्थीमा पनि निजी विद्यालयमा अध्ययनरतलाई भर्ना गराउने, पठन पाठन सूचारु गराउने र सामुदायिक विद्यालयमा रहेकालाई बेवास्ता गर्ने नीति पनि आफैंमा कम्युनिज्मसँग मेल नखाने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकारको नजरमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्न नपर्ने र निजी विद्यालयका विद्यार्थीले भर्ना गरेर पढ्न थाल्ने भन्ने विभेदपूर्ण परिस्थिति कसरी जायज हुन सकेको होला भन्ने आम सर्वसाधारणले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

उल्लेखनीय छ, शिक्षा मन्त्री पोखरेलले अहिलेसम्म गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गका नागरिक र तिनका छोराछोरीको हकमा शिक्षासँग सम्बन्धित सुविधा वृद्धि, सहज नीतिगत व्यवस्थामा चासो देखाएका छैनन् । उनले जहिले पनि शिक्षामा व्यापार गर्नेहरुको पक्षमा ऐन तर्जुमा गर्ने, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल गर्दासमेत मौन समर्थन जनाउने, कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने सवालमा आर्थिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर चासो देखाउनेजस्ता गतिविधिलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ ।

शिक्षालाई संविधानले आधारभूत सेवा माने पनि विद्यमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता बेथितिले गरिब तथा निमुखाका छोराछोरीले शिक्षामा सहज पहुँच पाउलान् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

त्यसो त, सरकारले नै ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ निर्णय गरेर निजी विद्यालयमात्र स्रोत–साधन सम्पन्न र क्षमतावान हुन्छन् भन्ने सन्देश सर्वसाधारणमा दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयलाई भर्ना र जोखिम मोलेरै भए पनि पठन पाठनलाई अनुमति दिने हो भने आगामी दिनमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति शून्य नहोला भन्न सकिँदैन ।