परासी । सरकारले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित नयाँ राजनितिक नक्सा जारी गर्दै कूटनीतिक पहलमार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन पहल गरिरहँदा सुस्तावासीले आफूहरु ओझेलमा परेको महसुस गरिरहेका छन् । देशमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मात्र चर्चा भइरहँदा कतै सुस्ता ओझेलमा पर्ला कि भनेर सुस्ताबासी चिन्तित बनेका हुन् ।

सुस्ताको पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सुस्तावासीले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘देशमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा व्यापक चर्चा चलिरहँदा सुस्ता कसरी छुटिरहेको छ ?,’ भन्ने सुस्तावासीको प्रश्न छ । सुस्ताको पनि सीमाङ्कन गरी जङ्गे पिलर राख्न र अतिक्रमणित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता एवं सदस्य रवीन्द्र जयसवालले सरकारसँग आग्रह गरे ।

सुस्तामा जङ्गे पिलर नभएकै कारण सुस्ताको सीमा कहाँसम्म हो भनि यकिन छैन । त्यसकैको मौका छोपी भारतीय पक्षले पटक–पटक नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । वर्षेनी अतिक्रमणको विवाद झेल्दै र भारतीय पक्षबाट यातना सहदै आएका सुस्तावासीले अब सीमामा जङ्गे पिलर राख्न र नयाँ नक्सा अनुसारको भूमि आफनो कब्जामा लिन सरकारसँग माग राखेका हुन् । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन र सोको लालपुर्जा वितरण गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।

सुस्तावासी भन्छन्, ‘यदि सरकारले हामीलाई नागरिकता र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने हो भने हामीलाई सीमाको सुरक्षा र सुस्ताको भूमि संरक्षण गर्न बल पुग्थ्यो ।

नेपाल भारत सुगौली सन्धि अनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल हो । जसमध्ये भारतले पटक–पटक गरि कुल १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको छ  । वनजंगल, पर्ति, चौर लगायतका १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई जोतभोगबाट रोक लगाएको छ । कुल क्षेत्रफल मध्ये जम्मा ७ हजार क्षेत्रफल मात्र सुस्ताबासीको जोतभोगमा रहेको सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमीन) मा बसोबास गरिरहेको नौ गाउँलाई डुबानका कारण पक्लिहवा, त्रिवेणील गायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले सधंँ डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैन । त्यसकारणले भारतीय पक्षले सडकलाई सीमा मान्दै खाली जग्गाहरु अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

सुस्तामा अहिले ३ हजार १३३ जनसङ्ख्या छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो आउनुपर्ने बाध्यता छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।