केन्द्रीय संस्करण

स्थानीय सरकारका प्राथमिकताहरु

person explore access_timeजेठ १७, २०७७ chat_bubble_outline0

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्वका मानवजातिलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ । विकसित र शक्ति सम्पन्न भनिएका मुलुकहरु सबैभन्दा बेसी पीडा बेहोरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल जस्तो मुलुक जो भरखर राजनीतिक स्थिरतातर्पm पाइला चालिरहेको थियो र अर्थतन्त्रको जग निर्माणको अभियानमा जुटेको थियो, नेपालले यही बीचमा विनाशकारी भूकम्पको पीडा बेहोर्नु प¥यो । अहिले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गै मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेको छ । यो समय कति लामो रहन्छ ? अनुमान गर्न कठिन छ ।
यो पृष्ठभूमिमा हामीलाई यो बन्दाबन्दीको अवस्था र कोरोनापछिको अवस्थाको बारेमा पर्याप्त छलफल र विश्लेषण गर्ने, क्षतिको अनुमान गर्ने र क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल र विश्लेषण गर्ने अवसरका रुपमा लिनु जरुरी छ । 
जनताबाट निर्वाचित पालिकाहरुले अर्थव्यवस्थालाई कसरी बचाउने ? भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेछ भने नेपाली नागरिकहरुलाई कसरी कोरोनाबाट बचाउने भन्ने स्वास्थ्य रणनीति तयार गरी तद्नुरुपको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छ । वर्तमान सङ्कटबाट पार पाउन सक्ने र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाई नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउने, काम नपाएर बेरोजगार बनेका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा जोड दिनु आवश्यक छ ।
कम्तीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा, माछामासु नेपालमै उत्पादन र त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी, कृषिजन्य उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालन, कोरोना भाइरसको रोकथाम लगायतका माहामारीहरुको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरणहरुको परिपूर्ति गरी दिगो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन अहिलेको बजेटका प्राथमिकताहरु बन्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारहरुको आगामी बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्र
१. राहतलाई श्रमसँग जोड्ने र पारिश्रमिकको व्यवस्थापन

 अहिले सबै स्थानीय तहहरुमा रहेका नागरिक बन्दाबन्दीका कारण रोजगारीविहीन, कामविहीन बन्न पुगेका छन् र अधिकांश छिमेकी मुलुक भारत र तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरु कति फर्किसकेका छन् भने कति फर्किने क्रममा रहेका छन् । उनीहरुका लागि निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, बिरामीहरुको पहिचान तथा उपचार जस्ता खर्चहरु र कामविहीन भएका श्रमिकहरुलाई दैनिक गुजारा गर्नका लागि आवश्यक खाद्यान्न लगायतका राहतका लागि स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गरेका कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषको रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको रकम र सङ्घीय सरकारको कोषबाट प्राप्त हुने रकम बाहेक अन्य रकम राहतमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था  गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 
 राहत तथा उपचारका लागि स्थानीय सरकारलाई रकम अपुग भएमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम माग गर्ने र राहतका लागि काम दिने, श्रम गर्न आउनेलाई राहत दिने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२. बजेटका प्राथमिकता
आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सबै पालिकाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरणमा केन्द्रित गरी स्थानीय पालिकामा रहेको बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिने योजनामा ध्यान दिन विशेष निर्देश गर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र खर्च कटौतीलाई विशेष ध्यान दिँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरालाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
क) स्वास्थ क्षेत्रको रिफोम र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था निर्माण र परिचालन 
अहिले हामी गम्भीर महामारीको चपेटामा छौँ, यो कहिलेसम्म रहन्छ ? यसले गर्ने क्षतिको अनुमान गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो लगानीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अवसरका रुपमा ग्रहण गर्दै प्रत्येक पालिकाहरुमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र परिचालन पहिलो प्राथमिकता हो । यस्ता महामारीहरु निरन्तर रूपमा हामीले भोग्नुपर्छ र आम नागरिकहरुको जीवन रक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदै स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति निर्माण र परिचालनले मात्रै हामीले नागरिकहरुको जीवन बचाउन सक्छौँ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूल रुपमा परिचालन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक छ । 
 ख) टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन
सबै स्थानीय तहमा टोल विकास संस्थाको निर्माण र परिचालन गरी पालिकाका रहेका श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरु, फरक क्षमताका मानिसहरु, दीर्घरोगीहरु, एकल महिला तथा अभिावकविहीन बालबालिकाहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । टोल विकास संस्थाहरु निर्माण गरी परिचालन गरियो भने त्यो टोलमा रहेको सबै किसिमको नशक्ति, जनसङ्ख्या, रोजगार, बेरोजगार, बाहिर गएर काम गर्ने वा स्वदेशमै काम गर्ने, को बाहिर गयो, को फर्केर आयो ? खेतीयोग्य जमिन कति ? पशपन्छी पालनको अवस्था, स्थानीय स्रोतहरु, सरकारी सेवा सुविधा माथिको पहुँच जस्ता धेरै कुराहरुलाई अभिलेखबद्ध बनाउन सक्यो भने भविष्यमा आउने विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकाहरुलाई सहयोग तथा योगदान हुन सक्छ । यस दिशामा स्थानीय सरकारहरु केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
ग) युवा स्वयं सेवकहरुको गठन र परिचालन 
एउटा पालिकाभित्र कम्तीमा १०० जनासम्मको युवा स्वयं सेवकहरुको छनोट गर्ने, आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाउने र उनीहरुलाई सबै वडाहरुमा आवश्यक काममा खटाउने कार्यले एकातिर युवाहरु रोजगार हुनेछन भने अर्कोतिर पालिकाहरुमा रहेको जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने, आवश्यक काममा खटाउन सकिने र विपद व्यवस्थापनमा द्रुत रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो काम ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । 
यसलाई नियमित स्वयंसेवक वा आंशिक स्वयं सेवकका रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यिनीहरुलाई पारिश्रमिकको व्यवस्थापन युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कोष र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम वा पालिका आफैले निर्माण गरेको रोजगार कोष निर्माण गरी त्यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । 
युवा स्वयं सेवकहरुलाई छाडा पशु व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण लगायतका अन्य वडागत प्रशासनिक कामहरुमा समेत योगदान गर्न सक्दछन् । सामाजिक परिचालन, नगर सुरक्षा र सरसफाई जस्ता धेरै कामहरुमा पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहयोगीको रुपमा काम गर्न सक्छन् । 
घ) उद्यमशीलता तालिम र उद्यम सञ्चालनमा अनुदान
स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि युवाहरुका लागि अभियानगत रुपमा उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्ने र पालिकाका सबै वडाहरुमा कम्तीमा २०० जनालाई तालिम दिने र तालिम लिएकाहरुले छनोट गरेको उद्यम सञ्चालन प्रस्तावका आधारमा अनुदान प्रदान गरी कामको मूल्याङ्कन अनुगमनको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक छ । यस प्रक्रियाले स्थानीय रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन योगदान गर्नेछ । 
स्वरोजगार सजना गर्ने अवसरका रुपमा अहिलेको समयलाई उपयोग गर्ने र नेपाली युवाहरुलाई स्थानीय रुपमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि उद्यमशीलता तालिम र तालिममा सहभागीहरुले छनोट गरेका प्रस्तावका आधारमा उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि एकल तथा सामूहिक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्नु आवश्यक छ ।
 ङ) रोजगार कोष र विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण र परिचालन
कोभिड १९ को महामारीले संसारलाई प्रभावित गरेजस्तै हामी नेपालीहरु र नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । देशभित्र र बाहिर गएर श्रम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकमले जीवन सञ्चालन गर्ने युवा जनशक्ति अहिले निरन्तर बेरोजगारीको चपेटामा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हाम्रा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । 
आगामी बजेटमा स्थानीय सरकारहरुले रोजगार कोषको स्थापना गरी रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रम तय गर्ने र निरन्तर रुपमा हामीले बेहोरिरहेका प्राकृतिक विपदहरुको सामना गर्नका लागि विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण र परिचालनको कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । सानो विपद आउदा पनि अरुसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै हामीले स्थानीय स्तरमै रोजगार कोष र विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी हरेक वर्ष त्यो कोषलाई निरन्तरता दिने गरी व्यवस्थापन गर्न सके हामी सहज रुपमा रोजगारको सिर्जना गर्न र सबै खालका विपदहरुको सामना गर्न सहजता ल्याउनेछ ।  
च) कृषिमा मल, बीउ र उपकरणमा अनुदान
कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने अब कृषिमा सरकारी अनुदान अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि अब किसानहरुलाई अनुदान नदिई, मल, बीउ र उपकरणमा अनुदान नदिने हो भने साना किसानहरुले आफैले लगानी गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था छैन । अब उत्पादन प्रणालीमा सबैलाई आबद्ध गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने र किसानहरुलाई उत्साही बनाएर कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रुपमा अघि बढाउने अभियानमा स्थानीय सरकारहरु अघि बढ्नु आवश्यक छ । 
बाली बिमा, पशु बिमा, पशुपन्छीपालन आदि बिमा जस्ता क्रियाकलापहरुमा स्थानीय सरकारको लगानी आवश्यक छ । यी कामहरु गर्न सक्यौँ भने कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सङ्कट समाप्त हुनुका साथै देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्नेछ । 
छ) कृषि उत्पादनको प्रशोधन, खरिद, भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापन 
कृषिमा लगानी गरिसकेपछि उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन तथा वितरणको व्यवस्थापनको संयन्त्र निर्माण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य पनि नपाउने र कतिपय उत्पादनहरु बिक्री नहुने र खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि कृषि उत्पादनको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको खरिदको सुनिश्चितता नभएसम्म किसानहरुले मेहनतका साथ श्रम गर्न सक्दैनन् । उत्पादित वस्तुहरुले बजार नपाउने र गरेको लगानी समेत खेर जाने अवस्थामा दुःख मात्रै हुने निष्कर्ष किसानहरुको रहेको सन्दर्भमा उनीहरुलाई उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरु अब खेर जाँदैनन्, त्यसको बिक्रीवितरण, भण्डार र प्रशोधन सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास सिर्जनाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
ज) प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालन 
हरेक पालिकाहरुले पालिकाभित्रको कम्तीमा एउटा सरकारी मावि वा उच्च माविलाई प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बहुविषयक बनाएर प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात यसै शैक्षिक सत्रदेखि अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थागर्ने र स्थानीय पालिकामा नै आवश्यक भएको र त्यही पालिकामा रोजगार सिर्जना हुने गरी यस्ता प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालनले मात्रै जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति हुने र स्थानीय रुपमै रोजगारी सिर्जना हुने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक छ । 
स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमतालाई स्थानीय विकासमै लगाउने र स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सके यसबाट ठूलो जनशक्ति पालिका बाहिर वा जिल्ला बाहिर वा देश बाहिर जाने युवा जनशक्तिलाई स्थानीय तहमै रोक्ने र विकास अभियानमा उसको सहभागिता गराउन योगदान गर्नेछ ।
झ) अभिलेख व्यवस्थापन 
पालिका स्तरमा स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । त्यसबाहेक पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय बालबालिकाहरु, फरक क्षमता भएका मानिसहरुको सङ्ख्या र अवस्था लगायत स्थानीय रूपमा रहेका प्राकृतिक तथा सामुदायिक स्रोतहरुको अभिलेखीकरण आवश्यक छ । 
आफनो उत्पादन बिक्री गर्ने, १२, ९, ६, र ३ महिना खान पुग्ने जनसङ्ख्या, दैनिक श्रम गरेर खाने जनसङ्ख्या, दीर्घरोगीहरु, कामका लागि देशभित्रै बाहिर जाने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै हामी विभिन्न विपदको समयमा उनीहरुको संरक्षण र सहयोग गर्न सक्छाँै । 
पालिका स्तरमा सबै खालका अभिलेखहरुको व्यवस्थापनले मात्रै हामी हाम्रो विकास प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ र आवश्यक परेको बेलामा सहयोगको लेनदेन गर्न सकिन्छ । यो काम व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । 
ञ) अनावश्यक खर्च कटौती 
अनुत्पादक तथा तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने योजना तथा कार्यक्रमहरुको कटौती गरी स्रोत सिर्जनाको व्यवस्थित योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरुले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने र सबै कार्यक्रमबाट रोजगार सिर्जना भई स्थानीय युवाहरुलाई आआफनै पालिकाहरुमा काम गरेर, श्रम गरेर खान सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 
अनावश्यक खर्चहरुको कटौती, करको दायरामा वृद्धि, स्वास्थ क्षेत्रमा रिफर्म, कृषिमा अनुदान र रोजगारी सिर्जना, सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण, प्रत्येक पालिकाहरुमा कम्तीमा एक एकवटा उद्योग स्थापना र सञ्चालन, प्रत्येक पालिकामा एक एकवटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, विपद व्यवस्थापन, युवा रोजगार कोष, स्वास्थ्य उपचार कोष जस्ता कोषहरूको निर्माण र सञ्चालन गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट उठाउन सकिन्छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.