काठमाडौं । सरकारले कृषिजन्य मलखादमा पहिलोपटक भन्सार महशुल लगाएको छ । सरकारले घोल अवस्थामा रहेको वा नरहेको डिजेल एक्सहस्ट फ्लुड (डीइपी) युरिया र टेक्निकल ग्रेड युरियामा ५/५ प्रतिशतका दरले भन्सार महशुल लाग्नेगरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कृषिजन्य बीउबिजन र मलखाद र अन्य कुनैपनि कृषि सामाग्रीमा भन्सार महशुल पूर्ण रुपमा छुट गरिने व्यवस्था थियो ।

अहिले नेपालमा ३ प्रकारका मलहरु बजारमा आउँछन् । युरिया, डीएपी, पोटास । तीमध्ये सबैभन्दा सस्तो मूल्य भनेको युरियाको पर्छ । अहिले भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दा युरियाको ४०–४५ रुपैंया, डीएपी मलको ६०–६५ रुपैंया तथा पोटासको ५०–५५ रुपैंया प्रतिकेजी मूल्य पर्दै आएको छ । 

यसअघि भन्सार, अन्तशुल्क र भ्याट कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भएकाले त्यसमा थप लागत जोडिँदैन । तर सरकारले यसमा अनुदान दिएर यस्ता मलको मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

सरकारी अनुदानपछि किसानले युरियाको १४ रुपैंया, डीएपी मलको ४३ रुपैंया तथा पोटासको ३१ रुपैंया मूल्यमा मल प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर भन्सार महशुल लगाउँदा युरियामा करिब साढे २ रुपैंया मूल्य थप हुन आउँछ । सरकारले बिक्री मूल्य तोकेकोले यसको मूल्य भने तत्काल मूल्य भने बढ्ने सम्भावना छैन । 

साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका बिक्री वितरण प्रमुख पंकज जोशी भन्छन्, ‘अहिले मलको मूल्य बढ्ने सम्भावना नरहन सक्छ । तर सरकारले कर लिँदा अनुदान रकम बढ्न जाने भएकोले सीमित अनुदान रकमको कारणले आयातको परिमाण घट्न भने सक्छ ।’  
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मलमा अनुदान बापत ११ अर्ब रुपैंया बिनियोजन गरेको थियो । यसले करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन मलमा सहुलियत दिन सकिएको थियो । तर भन्सार महशुल लगाएको खण्डमा अनुदानको तुलनामा दिइने सहुलियत कम हुनसक्ने बिक्रेताहरुको भनाइ छ । 

तर, कृषि सामाग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेल भने भन्सार दर बढाउँदा उपभोक्तासम्मै मूल्यको प्रभाव पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘भन्सारको बारेमा के भएको हो प्रष्ट भइसकेको छैन । तर, भन्सार लागेकै हो भने त्यसको अन्तिम मूल्य उपभोक्तासम्म पुग्नसक्छ’ पौडेलले भने । 

युरियामा मात्रै किन भन्सार ? 
नेपालमा विभिन्न प्रकारका मल प्रयोग हुने भए पनि अहिले युरियामा मात्रै त्यस्तो भन्सार लगाइएको छ । अन्य प्रकारका मलहरुमा भन्सार महशुल लगाइएको छैन । 
अहिले युरिया मल नै सबैभन्दा धेरै माग हुने मलको रुपमा लिइन्छ । अहिले कुल मल आयातमध्ये करिब ५५ प्रतिशत युरिया मलको प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै, ४२ प्रतिशत डीएपी र ३ प्रतिशत पोटासको आयात हुने गरेको छ । माग धेरै हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण मल सस्तो हुनु नै हो । त्यसबाहेक कुन मल कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नजानेका कारणले गर्दा पनि सबैले युरिया मलकै प्रयोग गर्ने गरेका पनि हुन् । 

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र भण्डारी भन्छन्, ‘माटोको उर्वराशक्ति, बाली र बालीको अवस्था हेरेर छुट्टाछुट्टै मल प्रयोग गर्नुपर्ने हो, तर सस्तो भएकोले सबैले युरिया नै प्रयोग गर्नुहुन्छ । कतिपयले ज्ञान नभएर पनि त्यसो गर्नुभएको छ । तर, यसले माटोलाई नै असर गरिरहेको छ ।’

सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने यही मलमा सरकारले भन्सार महशुलको हतियार प्रयोग गरेको हो । तर, सरकारले यसमा कर लगाउनैपर्ने अवस्था भने थिएन । अहिले नेपालमा कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले देशभर अनुदानको मल वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वका ती कम्पनीले अनुदानमा मल बिक्री गर्दा अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कर कृषि सामाग्रीमा कर थप गर्नुको सट्टा अनुदानमा कटौती गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले त्यो गर्न चाहेन । 

बिक्रेता कम्पनीमध्येकै एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले युरियामा भन्सार महशुल लगाउनुको सट्टा त्यसमा अनुदान घटाइदिएको भए हुन्थ्यो । तर, कृषिजन्य उत्पादन सामग्रीमा भ्याट लगाएर सरकारले कृषकहरुलाई भयभित बनाएको छ । आगामी दिनमा वर्षमा कृषि क्षेत्र पनि करको मारमा पर्दै जाने सम्भावना बढाएको छ । यसले गाई मर्यो भनेर भन्दा काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।’

मूल्यको भन्दा अभावको चिन्ता
त्यसो त, यतिबेला भन्सार लागेर मूल्य बढ्ने भन्दा पनि अभाव भएर उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्तामा  किसानहरु छन् । खेत रोप्ने समय सुरु हुनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कृषकहरुले मल पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि लकडाउनका कारण मलको आपूर्ति श्रृंखलामा ब्रेक लागेको छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका जोशी भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा करिब साढे ७ लाख मेट्रिकटन मलको माग छ । त्यसमध्ये करिबसाढे ४ लाख मेट्रिक टन युरिया, ३ लाख मेट्रिक टन डीएपी र करिब २५ हजार मेट्रिकटन पोटासको माग हुन्छ । तर यो वर्ष करिब ४ लाख ५० हजार मात्रै आयात भएको छ । त्यसैले उपभोक्ताले भनेजति मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । 

यो वर्षको सुरुमा कुल ३ लाख २५ हजार मेट्रिकटन मात्रै आयात गर्ने वयवस्था गरिएको थियो । घनश्याम भुषाल कृषिमन्त्री भएपछि थप १ लाख २१ हजार ५ सय मेट्रिकटन मल आयात गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । थप गरिएको मलको खरिद गरिएको छ तर लकडाउनका कारण ती मल आइपुग्न सकेका छैनन् । कति कोलकत्ता बन्दरगाहमा अड्किएका छन् र बाटोमै रोकिएर बसेका छन् । केही मलका किन्न चीनमा एलसी खोलेर पैसा समेत पठाइसकेको भए पनि उद्योगबाट हिँड्न पाइरहेको छैन ।

कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीका अनुसार कोलकत्ता बन्दरगाहमा २५ हजार मेट्रिकटन मल रोकिएको ५८ औं दिन भयो । तर, अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन । अहिले त्यहाँ ल्याउने ट्रेनदेखि प्याकिङ गर्ने कामदारको समेत अभाव छ । त्यसैले लकडाउन नखुली यसमा सहजता आउने सम्भावना छैन ।’

अहिले नेपालमा चीनका साथसाथै ओमान, युएई, साउदी अरब लगायत मध्यपूर्वी मुलुकबाट रासायनिक मलको आयात हुन्छ । लकडाउनका कारण मलको आयात थप प्रभावित भएपछि अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन दुवैले माग भएको भन्दा मात्रा घटाएर मलको बिक्री गर्दै आएका छन् । जोशी भन्छन्, ‘धेरै माग गर्नेलाई थोरै मात्रै दिएर भए पनि सबैले मल पाउने व्यवस्था गर्दै आएका छौं । धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’