काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । नेपालमा भने यी दुवै क्षेत्र व्यापारीकरणको जालोले जेलिएको छ । शिक्षामा निजी बोर्डिङ स्कूल र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले ‘गुणस्तरीय सेवा’ का नाममा चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

झण्डै दुई तिहाईको सरकार रहेको यो अवस्थामा यी दुवै क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिहरु हट्ने र सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरी जनताको पहुँच बढाउने काम गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुनाफाका लागि व्यवसाय गरिरहेकाहरु झण्डै दुई तिहाईको सरकारका सामू निरीह होलान् र जनताले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कायम रहँदै आएको व्यावसायीकरण अन्त्य भएको महसुस गर्लान्, राज्यबाट आधारभूत सेवाका रुपमा सुविधा प्राप्त गर्लान् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा गरिएको थियो ।

भनिन्छ, सुधारको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरी विषयहरु प्रकट हुन थालेका छन् ।

सरकारले बिहीबार ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । जुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलकै जोडबलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा समावेश गरेकाे स्रोतको दावी छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको हो ? तीन तहका सरकार रहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिण गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलार्ई सामाजिक उत्तरदायित्वको दायराभित्र प्रवेश गराएर किन सुम्पिन खोजियो ? यस सन्दर्भमा विभिन्न आशंका उब्जिनु स्वाभाविक नै हो । किनकि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापारीकरणका पक्षपातीका रुपमा आफूलाई निर्ममतापूर्वक  उभ्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्थात् उनका अधिकांश निर्णयले शिक्षामा व्यवसाय गर्नेहरु लाभान्वित हुँदै आएका पाइन्छन् ।

उदाहरणका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको अवस्थामा शुल्क फिर्ताका लागि उनले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेनन् । अहिले पनि कतिपय मेडिकल कलेजले त्यसरी विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्कबाट महिनौंदेखि ब्याज खाइरहेको अवस्था छ, सरकारले त्यस्ता मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेन ।

भनिन्छ, शिक्षामन्त्री पोखरेल नै भित्री रुपमा त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन चाहँदैनन् । गृह मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएर फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने तयारीसम्म गरेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले नै बढी रहेको शुल्क अर्को शैक्षिकसत्रको शुल्कमा समायोजन गर्नेगरी मेडिक कलेज सञ्चालकलाई सुविधा दिएको बताइन्छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने सवालमा पनि मापदण्ड र नियम–प्रक्रियाको तुलनामा आर्थिक चलखेल नै बढी हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेबारे उक्त कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीबीच घुस लेनदेन विवाद मिडियामा चर्चामा आएकोमात्र होइन, दुवै पक्षले एकअर्कामाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै न्यायका लागि निवेदन दिएको अवस्थाले पनि शिक्षा क्षेत्रभित्र जकडिएका धेरै अनियमिततालाई उजागर गरेको छ ।

यो पनि....

बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा बहस : के सरकारले सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरेकै हो ?

कोरोना संक्रमणको महामारीले एउटा शैक्षिक सत्र नै तहसनहस भइरहेको छ । गत चैतमा हुनुपर्ने एसइई परीक्षा अचानक स्थगित भयो । एसइईको तयारीमा रहेको पुस्ताको भविष्य के हुने ? वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र के हुने ? तमाम विषय अहिले चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुम्पन हतार गर्नुभित्रको रहस्य पनि सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व मास्ने उद्देश्यमा निहीत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो कामलाई सरकारले कोरोना कहरकै बीच अघि सारेको छ किनकि कोरोनाको कहरमा यस्ता विषयको विरोध गर्दा कोरोनाविरुद्धको युद्धबाट ध्यान भड्किन सक्छ भनेर सरकारले आफ्नो अनुकुलको रक्षाकवच प्रयोग गर्न पाउँछ ।

त्यसो त विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षाका लागि सरकार कति गम्भीर छ भन्ने तथ्य त गत चैतमा परीक्षा सुरु हुने अघिल्लो दिनमात्र एसइई स्थगित भएको प्रकरणले पनि पुष्टि गर्दछ । गत माघदेखि नै कोरोनाको कहरले विश्वलाई छोइसकेको अवस्थामा चैतसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले एसइई परीक्षाका बारेमा टुंगोमा पुग्न सकेको देखिएन । परिणामस्वरुप सबै परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पत्र पुगिसकेको र परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरु पनि परीक्षा केन्द्र नजिक गएर डेरा लिएर बसिसकेको अवस्थामा एकाएक परीक्षा स्थगित गरियो ।

कतिपयले त यसरी परीक्षा रोकिएको इतिहास कोट्याएरसमेत व्याख्या गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको जन्मदिन परेका कारण २००५ सालमा एक पटक एसएलसी परीक्षा रोकिएको इतिहास पनि खोतलियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त ट्वीटरमै लेखे, ‘उहिलेका श्री३ले अहिलेका श्री३झैं अघिल्लो दिन हैन, केही दिन पहिल्यै परीक्षा रोके होलान् ! यति कुरो केही दिन अघि गरेको भए विद्यार्थी/अभिभावक कति तनावमुक्त हुन्थे ? कति खर्च बच्थ्यो ?’ डा. भट्टराईले परीक्षाको अघिल्लो दिनमात्र एसइई स्थगित गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्नुमा दूरदृष्टिको अभाव रहेकोतर्फ ट्वीटमार्फत व्यंग्य गरेका थिए ।

उहिलेका श्री३ले अहिलेका श्री३झैं अघिल्लो दिन हैन केही दिन पहिल्यै परी़क्षा रोके होलान्!यति कुरो केही दिन अघि गरेको भए विद्यार्थी/अभिभावक कति तनावमुक्त हुन्थे?कति खर्च बच्थ्यो?यो काजी गुटको काम सधैं शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने;गुट चलाउने हो!माके सिध्यायो!अब नेकपा सिध्याउँछ! https://t.co/Nywm9PE5q1

— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 19, 2020

अहिले पनि नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्नाबारे मन्त्रालयले केही बोलेको छैन । निजी विद्यालयका संगठनलाई अघि सारेर भर्ना अभियान सुरु गर्ने तयारी शिक्षा मन्त्रीले नै गरिसकेका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जेठ २१ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

यतिबेला कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दो छ । कोरोनाबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ताले मानिसलाई पिरोलिरहेको छ । संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा बढ्दोत्तरी भइरहेकै अवस्थामा निजी विद्यालयको स्वार्थका खातिर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मौन समर्थन जनाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भर्ना अभियान सुरु हुनासाथ विद्यालयले मासिक शुल्क, विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क, यहाँसम्म कि यातायात शुल्कसमेत असुल्ने सुविधा पाउँछन् । लकडाउन खुकुलो तुल्याएको अवस्थामा समेत केही महिना अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने आँट नगर्ने यो अवस्थामा निजी विद्यालयको आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना अभियानलाई किन साथ दिइरहेको छ भन्ने बुझ्न त्यति कठिन नहोला । 

यो पनि....

सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजीलाई : दूधको साक्षी बिरालो

बजेटको ‘घातक’ १६६ नम्बर