नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा सरकारी र निजीमध्ये कसले दिने भनी विद्यालयहरुको कुनै वर्गीकरण गरेको छैन, तसर्थ संविधानद्वारा कुनै पनि विद्यालयमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हककै रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । कुनै पनि ऐनले मौलिक हक कटौती गर्न मिल्दैन, यदि संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई ऐनले काट्छ भने त्यो संविधानसँग सीधा बाझिएको मानिन्छ र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भनी संविधानको धारा १(१) मा व्यवस्था छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २७(३) ले संविधानको मौलिक हकका रूपमा किटेर सुरक्षित गरिएको अधिकारलाई कटौती गरिदिएको छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा ती विद्यालयले निःशुल्क पढाउनुपर्ने भनी वर्गीकरण गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३१ सँग बाझिएको छ, धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । संविधान बनाउने र यो ऐन बनाउने कतिपय विधायक एउटै छन् तर पनि उनीहरुले बुझीबुझी कानुन बनाउने अधिकारलाई दुरूपयोग गरी स्वेच्छाचारी ऐन बनाइदिए ।  

नेपाल सरकारले शिक्षामा हरेक वर्ष दुई खर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिन्छ । सरकारी विद्यालयमा चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड बजेट खर्च गरिँदै छ । स्कुल तहको शिक्षामा पौने दुई खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अनिवार्य हुनुपर्दछ तर खर्बको लगानी, खरानी ? योभन्दा दुखद् अरू के हुन सक्छ ? यता हरेक वर्ष निजीको तुलनामा नतिजासँगै गुणस्तरसमेत सरकारी विद्यालयको खस्किरहेको छ । सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारी, सरकारी तलब खाने अन्य व्यक्ति, मन्त्रीहरु तथा नेताहरु सबैले निजी विद्यालयमै बालबच्चा पढाउँछन् । ती बालबच्चाको निजीमा पढ्न पाउने अधिकार छैन भनेको होइन, पढ्न पाउनु पर्दछ । जो गरिब, विपन्न वर्ग छन्, उनीहरुका सन्तानले मात्र सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । तत्कालीन माओवादीले युद्ध गरिरहँदा निजी विद्यालयमा आगजनी गर्थे र आफूहरु सत्तामा पुगेपछि सारा निजी विद्यालय खारेज गर्ने भाषण गर्थे । तर यो सबै नाटक रहेछ । मान्छेहरुलाई भ्रममा पारी आफू सत्तामा आउने माध्यम मात्र रहेछ ।  

गरिब र विपन्नका लागि बोलिदिने कोही छैनन्, उनीहरुलाई दैनिक गाँसको समस्या छ । दिनभरि काम ग¥यो खायो, सकियो । तर उत्कृष्ट भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको १३ वर्ष पूरा गरिसक्दासमेत उही हालत छ, केही परिवर्तन छैन ।  सरकारको नियत नै खराब भएपछि के लाग्दो रहेछ र ? पत्रकार, वकिल, शुभचिन्तकहरु त बोल्ने र रचनात्मक सुझाव दिने मात्र हुन्, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेहरुको मानसिकता नै दूषित भएपछि राष्ट्र नै असफलतातिर जान्छ । राष्ट्रलाई संसारसँग प्रतिस्पर्धा गराउने भनेकै शिक्षाले हो । जुन देशको शिक्षा उत्कृष्ट छ, त्यो देश समृद्ध छ, शक्तिशाली छ । नेपालमा शिक्षालाई सरकारले ठट्टाका रूपमा लिन्छ । गतिलो शिक्षा नभएपछि नागरिक मात्र होइन राष्ट्रसमेत बेकामे भएका संसारका कैयौँ उदाहरण छन् । त्यसैले सरकारले शिक्षा भनेको सामान्य साक्षर हुने मात्र हो भन्ने नबुझोस् । 

अब कुरा गरौँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷८८ को बजेटभित्र शिक्षामा गरिएको व्यवस्था । अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसमा शिक्षा शीर्षकभित्र बुँदा नम्बर १६६ मा भनिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’ 

वार्षिक रूपमा सरकारी विद्यालयका लागि खर्ब बजेट सिध्याउने तर गुणस्तर सुधारको जिम्मा चाहिँ निजी विद्यालयलाई दिने ? यो जस्तो लज्जास्पद र हास्यास्पद अरू के हुन सक्छ ? सरकारी विद्यालयलाई रेखदेखसमेत गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छ, संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केही जटिलता आइपरेमा सहयोग, निर्देशन दिन केन्द्र सरकारको भागमा शिक्षा विभाग छ, मन्त्रालय छ । के विभाग र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाप्त भइसक्यो ? सरकार आफूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु छैन, गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने ? यो सरकारी विद्यालयलाई समाप्त पार्ने वैधानिक र घोषित बुँदा हो, यो खारेज हुनुभन्दा अरू विकल्प छैन । यदि यसरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने हो भने पहिला घोषित रूपमै देशभर रहेका करिब २८ हजार सरकारी विद्यालय खारेज गर्नु पर्दछ । नत्र किन जनतालाई उल्लु बनाउने विषय बजेटमा राखिन्छ । 

सरकारी विद्यालय कुनै नेता वा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको प्रालि हैसियतामा रहेका निजी होइनन् । उनीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई ? यो कानुनी शासन भएको राष्ट्र हो, विद्यालय सञ्चालन, नियमन गर्ने भनेको शिक्षा ऐन २०२८ ले हो । ऐनभित्र सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको गुणस्तर नाप्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिएको पनि छैन । हुँदै नभएको व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई कहाँबाट आयो ? सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीज्यूहरु जिम्मेवार बन्नुप¥यो । कुनै मन्त्रीको आदेश, बोली कानुन हुँदैन, कानुनमा के लेखिएको, कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी हुनु पर्दछ । सरकार भनेको नागरिकको अभिभावकसमेत हो, अभिभावकले गलत संस्कर सिकायो भने नागरिकले के सिक्छन् ? 

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा संविधान र कानुन राम्रोसँग बुझ्ने कतिपय बौद्धिक विधायकहरु पनि छन् । बजेटमाथिको छलफलमा त्यो बुँदा अनिवार्य खारेजी गर्नुपर्दछ । यदि यो राखियो भने निजी विद्यालयहरु सरकारी विद्यालयमाथि नराम्रोसँग हाबी हुनेछन् र सरकारी विद्यालयहरु एक दिन समाप्त हुनेछन् । सरकारको खर्ब लगानी भएका विद्यालयहरुको गुणस्तर कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने शिक्षाविद्हरुसँग परामर्श गर्नुपर्दछ । विस्तारै खस्किएको गुणस्तरलाई सुधार गर्नुको साटो उल्टै सिध्याउनेतिर लैजान खोज्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सकारात्मक र असल मान्न सकिँदैन । 

राष्ट्रमा शिक्षाविद्हरुको कमी छैन, संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा ज्ञान लिएर फर्किएका प्राध्यापकहरुसँग गम्भीर रूपमा छलफल गरी मृत्युशय्यामा पुग्न लागेका सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्दछ । कानुनी र नैतिक रूपमा पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजी विद्यालयले नाप्न सक्दैनन् । सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि निजीलाई दिनु हुँदैहुँदैन । निजी विद्यालयलाई गुणस्तर सुधार गर्न दिनु भनेको सरकारको असफलता पनि हो । आफूले नसक्ने निजी व्यापारीहरुले सुधार्देलान् कि भन्ने सोच राख्नु शतप्रतिशत गलत हो । लगानी गर्नसक्ने सरकारले गुणस्तर सुधार गर्न नसक्ने हुँदैन । सुधार्न कुनै महाभारत छैन, इच्छाशक्ति हुने हो भने केही वर्षमा नै निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको गुणस्तरले पराजित गर्ने छ । मूल कुरा सरकारलाई सुधार गर्ने कुराको अनुभूति हुनुप¥यो, जिम्मेवारी बोध हुनुप¥यो । पद मात्र लिएर कुर्सी रिजर्भ गर्नु भएन, आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई बहन गरी नतिजा देखाइदिन सक्नुपर्दछ । नत्र मानव जाति जस्तो चेतनशील प्राणी हुनु र नहुनुको केही अर्थ हुँदैन । सरकारले यो १६६ बुँदालाई साँच्चिकै गम्भीर रूपमा लिएर खारेज गर्नुपर्दछ र विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी स्वयं आफैँ लिनु पर्दछ ।    

लेखक अधिवक्ता हुन् ।